मुख्य पृष्ठ हटलाइन समाचार शिक्षा / स्वास्थ्य राजनिती खेलकुद समाज अपराध अर्थ / व्यापार अन्तराष्ट्रिय भिडियो लेख तथा रचना

शिक्षा / स्वास्थ्य


काठमाडौं, ५ साउन । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को परीक्षामा प्राप्त नम्बरमा चित्त नबु्झेकाहरुले पुनर्योगका लागि निवेदन दिने म्याद आज सकिँदै छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० ले पुनर्योग गर्न चाहनेका लागि यही साउन ५ गते (आज) सम्म आवेदन दिन आग्रह गरेको थियो ।

पुनर्योगका लागि सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा वा सिधै भक्तपुरको सानोठिमीस्थित परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा गएर पुनर्योगका लागि आवेदन दिन सकिने परीक्षा नियन्त्रक विष्णुनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

गत चैत १७ गतेदेखि सन्चालित एसईई परीक्षाको नतिजा गत असार २१ गते सार्वजनिक भएको थियो । एसईईको पूरक परीक्षा यही साउन २६ र २७ गते हुँदैछ । परीक्षार्थीहरुले बढीमा दुई विषयमा ग्रेड वृद्धिका लागि पुरक परीक्षा दिन पाउँछन् ।

एसईईको प्रमाण पत्रमा विद्यार्थीको नाम, थर र जन्ममिति सच्याउन परेमा नतिजा प्रकाशन भएको मितिले ६ महिनाभित्र सच्याउन सकिने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ ।

पुरा हेर्नुहोस्

काठमाडौं- सरकारले अंग प्रत्यारोपण समितिको अध्यक्ष र सदस्यहरु नियुक्त गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले समितिको अध्यक्षमा डा पुकारचन्द्र श्रेष्ठसहित तीन जना सदस्य नियुक्त गरेको हो।

मन्त्रिपरिषदले अध्यक्षमा श्रेष्ठ र सदस्यहरुमा डा महेश सिग्देल, डा प्रवीणविक्रम थापा र डा महेश अधिकारीलाई नियुक्त गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।

'स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिसमा उहाँहरुलाई नियुक्त गरिएको हो। अंग प्रत्यारोपणसँग सम्बन्धित धेरै काम लामो समयदेखि अड्केको रहेछ। समितिमा अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति भएपछि ती काम अगाडि बढ्छ होला। विस्तृतमा स्वास्थ्य मन्त्रीसँग कुराकानी गर्नुहोला' ती मन्त्रीले भने।

अध्यक्ष डा श्रेष्ठ शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक हुन्। डा सिग्देल त्रिवि शिक्षण अस्पताल, डा थापा काठमाडौं मेडिकल कलेज र डा अधिकारी मेडिसिटी अस्पतालमा कार्यरत छन्। उनीहरुको पदावधी दुई वर्षको हुन्छ।

समितिमा ८ महिनादेखि अध्यक्ष र सदस्यहरु रिक्त थिए। गत कात्तिक २४ गतेदेखि रिक्त थियो। तत्कालिन अध्यक्ष प्राडा दिव्या सिंह शाहसहित सदस्यहरुको पदावधि सकिएपछि नयाँ नियुक्त भएको थिएन।

पुरा हेर्नुहोस्

काठमाडौं, २१ असार । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईको परीक्षाफल बिहीबार सार्वजनिक भएको छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार परीक्षामा ३।६ देखि ४ जीपीएल ल्याउनेको संख्या २२ हजार ४७५ रहेको छ । जुन कुल परीक्षार्थीको २.९ प्रतिशत रहेको बोर्डले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ ।

त्यस्तै ३.२ देखि ३.६ जीपीए ल्याउनेको संख्या ५५ हजार ६९ र २.८ देखि ३.२ जीपीए ल्याउनेको संख्या ७२ हजार ३६२, २.४ देखि २. ८ जीपीए ल्याउनेको संख्या ८९ हजार ३३१ जना रहेको छ ।

सबैभन्दा धेरै २ देखि २.४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थी छन् । उनीहरुको संख्या १ लाख २ हजार २९३ छ । यस वर्षको एसईईमा ४ लाख ८४ हजार ९३९ जना परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए ।

पुरा हेर्नुहोस्

काठमाडौं, २१ असार । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १० को परीक्षा आजै सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको बोर्ड बैठकले नतिजा आजै सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सहायक परीक्षा नियन्त्रक भक्तबहादुर गोदारले आजै नतिजा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको बताए । ‘अहिले निर्णय लेख्ने काम भइरहेको छ । यसमा सरहरूले हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ । अनि नतिजा प्रकाशन गरिन्छ’ गोदारले भने ।

बोर्ड बैठकपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्णय सार्वजिनक गरिने बोर्डले जनाएको छ । गत चैत १७ गतेदेखि २९ गतेसम्म सञ्चाल भएको परीक्षामा ४ लाख ८५ हजार ३९६ परीक्षार्थी सहभागी भएका थिए ।

पुरा हेर्नुहोस्

काठमाडौं, २१ असार । कक्षा १० को नतिजा प्रकाशनका विषयमा निर्णय गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठक बस्ने भएको छ। २०७९ सालको एसईई परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने विषयमा निर्णय गर्न आज दिउँसो बोर्डको बैठक बोलाइएको बोर्डका अध्यक्ष डा महाश्रम शर्माले जानकारी दिए। बोर्डको बैठकपछि सम्भवतः आज नै नतिजा सार्वजनिक गरिनेछ।

यो वर्ष पुरानै ग्रेडिङ पद्धति अनुसार सार्वजनिक गरिनेछ । बोर्डले गत वर्ष अनुसार नै नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो।

बोर्डले २०७८ सालमा ‘लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८’ जारी गरेको थियो । उक्त निर्देशिका जारी भएको केही महिनापछि पहिलो पटक संशोधन गर्दै सैद्धान्तिकतर्फ ३५ भन्दा कम अङ्क ल्याउने विद्यार्थीको नतिजा नन ग्रेडेड (एनजी) लेखिने र मूल प्रमाणपत्र नदिने व्यवस्था गरेको थियो ।

त्यो विद्यार्थीले कक्षा ११ मा पढ्न नपाउने व्यवस्था उक्त निर्देशिकामा छ । तर, बोर्डले अघिल्लो वर्ष र यो वर्ष पुरानै अक्षरांकन (ग्रेडिङ) विधिमार्फत नतिजा प्रकाशन गर्न लागेको हो । गत चैत १७ गतेदेखि २९ गतेसम्म सञ्चालन भएको परीक्षामा देशभरबाट चार ८५ लाख ३९६ विद्यार्थी सहभागी भएका थिए ।

 

पुरा हेर्नुहोस्

काठमाडौं । माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा प्रकाशनको तयारीमा छ ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० ले यसअघिको जस्तै लेटर ग्रेडिङमा नतिजा प्रकाशित गर्ने अन्तिम तयारी गरेको हो ।

यसपटक पनि एसईईको नतिजा वेबसाइट, एसएमएस र आईभीआरबाट हेर्न सकिनेछ ।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार नतिजा प्रकाशनका लागि १९ संस्थाले अनुमति पाएका छन् । जसमा १४ वटामा वेबसाइटबाट हेर्न सकिनेछ भने ५ वटाबाट एसएमएस र आईभीआरबाट नतिजा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

पुरा हेर्नुहोस्

काठमाडौं, १९ असार । कक्षा १० को नतिजा पुरानै ग्रेडिङ पद्धति अनुसार सार्वजनिक गरिने भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गत वर्ष अनुसार नै नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो।

बोर्डले यस पटकका लागि पुरानो निर्देशिकाअनुसार नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कक्षा १० का परीक्षा नियन्त्रक विष्णु नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए।

बोर्डले २०७९ को कक्षा १० को नतिजा शुक्रबारभित्रमा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। परीक्षा सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा छौ। शुक्रबारभित्रमा सार्वजनिक गर्छौ, श्रेष्ठले भने।

लेटर ग्रेडिङ अनुसार सबै विषयमा ३५ प्रतिशत नतिजा नआउने विद्यार्थीको नन ग्रेडेड हुने भन्ने छ। तर, बोर्डले यो वर्ष उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भएको हो।

पुरा हेर्नुहोस्

काठमाडौं, १७ असार । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसएसईई) को नतिजा शुक्रबारसम्म सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

अहिले परीक्षाफल प्रकाशनको अन्तिम कामहरु भइरहेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा १०) ले जनाएको छ । परीक्षा नियन्त्रक विष्णुनारायण श्रेष्ठले भने, ‘आउने २२ गते (शुक्रबार) सम्म सार्वजनिक गर्न सक्छौं ।’

एसईईको नतिजा कुन लेटर ग्रेडिङ अनुसार सार्वजनिक गर्ने भन्ने विषयमा भने अझै निर्णय नभइसकेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले १८ फागुन २०७८ मा संशोधन गरेको लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका अनुसार सैद्धान्तिकतर्फ न्यूनतम ३५ र प्रयोगात्मकतर्फ ४० अङ्क ल्याउनैपर्छ ।

सैद्धान्तिकतर्फ कुनै विषयमा ३५ भन्दा कम अङ्क ल्याएमा एनजी (नन ग्रेडेड) लेखिने र कक्षा ११ पढ्न नपाउने र एनजी लेखेको नतिजा भएका विद्यार्थीलाई मूल प्रमाणपत्र नपाउने व्यवस्था छ ।

बोर्डले गत वर्षको एसईईको नतिजा कोभिड–१९ को दोस्रो लहरका कारण पठनपाठन नियमित नभएको र वैकल्पिक सिकाइ प्रणाली पनि प्रभावकारी नभएको भन्दै ‘नन ग्रेडेड’ लागू नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।
जस अनुसार शैक्षिक सत्र २०७८ को एसईईको नतिजा अक्षरांकन (ग्रेडिङ) विधि अनुसार भएको थियो । उक्त विधि अनुसार ‘ई’ ग्रेड पनि निर्धारण गरेर विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो ।

परीक्षा नियन्त्रक (कक्षा १०) विष्णुनारायण श्रेष्ठले नतिजा सार्वजनिक हुनु अघि बोर्ड निर्णय गरे अनुसार नतिजा सार्वजनिक गरिने बताए । उनले भने, ‘त्यो बोर्डले गर्ने निर्णय हो । बोर्डले कुन ग्रेडिङ सिस्टमबाट नतिजा सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्छ त्यही अनुसार हुन्छ ।’

गत चैत १७ गतेदेखि २९ गतेसम्म भएको एसईई परीक्षामा ७७ जिल्लाका २ हजार ३६ परीक्षा केन्द्रबाट करिब पाँच लाख विद्यार्थी सहभागी भएको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

पुरा हेर्नुहोस्

काठमाडौं, १२ असार । माध्यमिक विद्यालय शिक्षक युनियन (हिस्टुन) ले कक्षा १२ को उत्तरपुस्तिका जाँच स्थगित गरेको छ । १८ बुँदे माग राख्दै आन्दोलनरत हिस्टुनले मंगलबार (आज)देखि असार १९ गतेसम्म कक्षा १२ को उत्तरपुस्तिका परीक्षण स्थगित गरेको जनाएको छ ।

हिस्टुनका महासचिव शंकर तिवारीले भने, ‘हामीले बोर्डसँगको समन्वयमा देशभरका परीक्षण केन्द्रमा आजदेखि एक हप्ता कक्षा १२ को उत्तरपुस्तिका जाँच स्थगित गरेका छौं ।’

सरकारले २०६७ सालमा दिएको चार हजार अनुदान कोटाको शिक्षक दरबन्दीलाई शिक्षक दरबन्दीमा परिणत गर्नुपर्ने र अब आउने शिक्षाको संघीय ऐनमा साविक उमावि (कक्षा ११ र १२) तहमा अध्यापनरत शिक्षकहरुको समस्या समाधान हुने गरी समेटिनुपर्ने माग हिस्टुनले राखेको छ ।

साविक उमावि तहको स्वीकृत दरबन्दीमा संघीय शिक्षा ऐन लागू हुँदाका बखतसम्म अविछिन्न रुपमा कार्यरत शिक्षकलाई उमावि द्वितीय श्रेणीमा एक पटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी शिक्षक सेवा आयोगबाट विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताबाट स्थायी पदपूर्ति गरिनुपर्ने ९विशेष आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा जाँदा हाल कायम दरबन्दीलाई नै विषयगत दरबन्दी मानिनुपर्ने० माग राखेका छन् ।

त्यसैगरी कार्यरत शिक्षकहरुले स्थायी पदका लागि खुलाइएको विज्ञापनमा सहभागी भएमा वा नभएर पनि स्थायी पदमा आयोगबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस हुन नसकेमा त्यस्ता शिक्षकलाई स्थायी पदपूर्ति नभएसम्म सेवाबाट बर्खास्त नगरी विद्यालयको नियुक्तिका आधारमा तोकिए बमोजिमको सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने साथै भविष्यमा निवृत्तिभरण वा उपदान प्रयोजनका लागि समते विद्यालयका अभिलेख अनुसारको समय गणना गरिनुपर्ने लगातका माग राखेका छन् ।

१९ गतेसम्म गर्ने आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रमहरु घोषणा गरेका छन् । त्यसपछि पनि माग सुनुवाइ नभए अर्को चरणको आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् ।

पुरा हेर्नुहोस्

काठमाडौं, ८ असार । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले आपतकालीन उपचार सेवा प्रदान गर्न तयारी अवस्थामा रहन देशभरका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई निर्देशन दिएका छन् ।

देशमा बाढीपहिरोको प्रकोपसँगै विभिन्न सरुवा रोगहरुको संक्रमण पनि बढ्ने खतरा रहेकाले देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा आवश्यक औषधि, उपकरण सहित आपतकालीन उपचारका लागि तयारी अवस्थामा रहन मन्त्री बस्नेतले निर्देशन दिएका हुन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र विश्व स्वास्थ्य संगठनको संयुक्त आयोजनामा शुक्रबारदेखि ललितपुरमा सुरु भएको आपतकालीन चिकित्सा टोलीको राष्ट्रिय कार्यशालाको उदघाटनका अवसरमा बोल्दै स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले हाम्रो जस्तो भूगोल भएको देशमा जतिबेला पनि आपतकाल आउन सक्ने भएकाले संभावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर आपतकालीन अवस्थामा उपचार सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरी पूर्वतयारी आवश्यक रहेको बताए ।

मन्त्री बस्नेतले भने, ‘आपतकाल कति बेला आउँछ, अन्दाज गर्न सकिदैन । हाम्रो देशमा हरेक वर्ष जसो बाढीपहिरो आएकै हुन्छ । त्यसैले समयमा यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने योजना बनाएर अगाडि बढ्यौं भने उपचार सेवाबाट बन्चित हुनुपर्ने अवस्था रहँदैन ।’

आपतकालीन अवस्था आउनुभन्दा पहिले नै हामीले कम्तिमा पनि सम्भावित क्षेत्रहरुमा खाद्यान र औषधि पुर्याउन सकेको खण्डमा आपतकालीनन अवस्था पनि उपचार सेवा दिन सकिने बताउदै मन्त्री बस्नेतले सीमित स्रोत र साधनकाबिच पनि उपचार सेवा प्रदान गर्नु पर्ने स्वास्थ्यकर्मीको दायित्य भएको स्मरण गराए । यसको लागि सरकारले सम्भावित क्षेत्रमा औषधि पठाइसकेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए ।

मन्त्री बस्नेतले आपतकालीन अवस्थाको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सहज हुने गरी छुट्टै फण्डको व्यवस्था नभएको बताउँदै आपतकालीन अवस्थाको उपचार सेवा प्रदान गर्नका लागि एउटा छुट्टै फण्ड बनाउने गरी आफूले पहल गरिरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘आपतकालीन उपचार फण्डमा सबै दाताहरुले पनि सहयोगको हात अगाडि बढाउनु आवश्यक छ ।’

कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले स्वास्थ्य मन्त्रालयले आपतकालीन अवस्थाको उपचारका लागि देशभरका २५ वटा अस्पतालहरुलाई हब हस्पिटल बनाएर त्यहाँको जनशक्ति तयारी अवस्थामा राखिएको बताए । उनले भने, ‘कुनै ठाउँमा संकट आइपर्दा सबै एक ठाउँमा आएर संकट व्यवस्थापन गर्न सक्षम छौं ।’ सात वटै प्रदेशमा आपतकालीन सेवा केन्द्र मार्फत काम भइरहेको र त्यसको

नेतृत्व सम्बन्धित प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशकहरुले गरिरहेको डा. सिहले बताए ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका नेपाल प्रतिनिधि डा. राजेश सम्भाजीराव पाण्डवले आपतकालीन अवस्थाका बेला समेत उपचार सेवा प्रभावित नहोस् भन्ने कुरा दिमागमा राखेर सबै स्वास्थ्यकर्मीले काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । आकस्मिक उपचार सेवा प्रदान गर्न चाहेर मात्र नहुने बताउँदै उनले त्यस्तो बेला आवश्यक औषधि र जनशक्तिको पनि उचित व्यवस्थापन हुनु पर्नेमा जोड दिए । उनले विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल सरकारलाई सहयोग जारी राख्ने बताए ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय गुणस्तर मापन तथा अनुगमन महाशाखाका निर्देशक डा. मदन उपाध्याय र मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा। टंक बाराकोटीले आपतकालीन उपचार सेवा दिन स्वास्थ्यकर्मी तयारी अवस्थामा बस्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

शनिबारसम्म चल्ने कार्यशालामा विश्व स्वास्थ्य संगठन हेडक्वाटर, सेरोका विज्ञहरु सहित सात वटै प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशकहरु, फोकल पर्सन र आपतकालीन उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी सहभागि छन् ।

पुरा हेर्नुहोस्

काठमाडौँ, २२ जेठ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १० को अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयमा स्तरीकृत परीक्षा प्रणाली लागू गरेको छ ।

बोर्डका अनुसार स्तरीकृत परीक्षा प्रणालीमा विद्यार्थीले सिकेर, बुझेर परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ र वार्षिक परीक्षामा एक पटक सोधिएका प्रश्न कम्तीमा पाँच वर्षसम्म दोहोरिने छैन ।

बजारमा पाइने गाइड, गेसपेसर जस्ता पुराना प्रश्नपत्रको सँगालोको आधारमा अभ्यास गरी कण्ठ गर्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न स्तरीकृत परीक्षा प्रणाली लागू गरिएको बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले बताए ।

उनले भने ‘स्तरीकृत परीक्षा प्रणालीमा देशभर प्रश्नपत्र एउटै स्तरको हुन्छ र एक पटक सोधिएको प्रश्न कम्तीमा पाँच वर्षसम्म दोहोरिँदैन । अर्को सिकाइ र बुझाइका आधारमा उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ ।’

बोर्डले कक्षा ८, १० र १२ मा स्तरीकृत परीक्षा प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ । त्यसका लागि नेपालभरका २५० जना शिक्षकहरुलाई देशभरका प्रश्नपत्रको स्तर एउटै बनाउनको लागि प्रशिक्षण दिइसकेको जनाएको छ । बोर्डका अनुसार कक्षा ८ र १२ मा आगामी वर्ष लागू हुनेछ ।

विद्यार्थीको सिकाइस्तर उकास्नको लागि स्तरीकृत परीक्षा प्रणाली लागु गरिएको अध्यक्ष शर्मा बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘पाठ्यक्रमको मर्म अनुसार विद्यार्थीको सिकाइ सक्षमता विकास हुने र विभिन्न कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि परीक्षार्थीले के के सिके भन्ने जान्न यो परीक्षा प्रणालीले सहयोग पुर्‍याउँछ ।’

परीक्षा नियन्त्रक (कक्षा १०) विष्णुनारायण श्रेष्ठले विद्यालय तहको एउटै परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिकालाई फरक फरक परीक्षकले परीक्षण गर्दा अंकमा धेरैले फरक पाइएको भन्दै त्यस्तो अन्तर घटाउन स्तरीकृत परीक्षा प्रणाली उपयुक्त हुने बताए ।

उनी भन्छन्, ‘एउटै उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्दा शिक्षकहरूले दिने अंक २० अङ्कसम्म अन्तर रहेको पाइयो । यो विद्यार्थीको लागि ठूलो अन्याय हो । तर यो प्रणालीले त्यो अन्तर कम गर्छ ।’

पुरा हेर्नुहोस्

काठमाडौं, २० जेठ । केही दिनदेखि बढेको गर्मीका कारण मध्य तराईमा विभिन्न रोगको संक्रमणका बिरामी बढेका छन्। चन्द्रपुरस्थित चन्द्रनिगाहपुर सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ।
भाइरल ज्वरो, वाकवाकी, ज्वरो, झाडापखाला, रुघाखोकी, न्यून रक्तचाप र सर्पदंश लगायतका बिरामीको चाप बढेको अस्पतालले जनाएको छ।

गर्मी बढेसँगै चन्द्रनिगाहपुर सरकारी अस्पतालमा दैनिक २५० देखि ३०० जनासम्मका विभिन्न रोगका बिरामी आउने गरेको अस्पतालका प्रमुख अभिनन्दन श्रीवास्तवले जानकारी दिए। अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेपछि अहिले अस्पतालमा शय्या समेत अभाव हुन थालेको छ। अस्पताल १५ शय्याको हो।

शय्याको अभाव भएपछि अधिकांश बिरामीलाई भर्ना नगरी ओपीडीबाटै जाँच गरेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्य रहेको अस्पताल प्रशासन शाखाले जनाएको छ। गर्मी बढेसँगै जिल्लास्थित सबैजसो सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीमा समेत बिरामीको चाप बढेको चिकित्सक बताउँछन्।

सबैजसो अस्पतालमा भाइरल ज्वरो तथा टाइफाइड, वाकवाकी, ज्वरो, झाडापखाला, रुघाखोकी, लो प्रेसर लगायतका बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका गरेका छन्।

त्यस्तै, जिल्लाका निजी अस्पतालमा पनि भाइरल ज्वरो, वाकवाकी, ज्वरो, झाडापखाला, रुघाखोकी र रक्तचापका बिरामी उपचारका लागि भर्ना भएका छन् । शहरी क्षेत्रमा रहेको अधिकांश निजी अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको बताइएको छ।

पुरा हेर्नुहोस्

काठमाडौं, १९ जेठ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले विपन्न तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका दश प्रतिशत नागरिकहरुको निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पतालहरुलाई कारबाही गर्ने बताएका छन् ।

शुक्रबार शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र र मेडिकेयर हस्पिटलको अनुगमन गर्दै मन्त्री बस्नेतले विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गरेको विवरण मागेका छन् ।

अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति लिँदा गरेको सम्झौता अनुरुप १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार गर्न निर्देशन दिए । उनले भने, ‘जसले सम्झौता अनुसार सेवा दिएको छैन, कानूनी परिधिभित्र रहेर हामी कारबाही शुरु गर्छौं ।’

मन्त्री, सांसद वा नेताहले सिफारिस गर्दा बेड पाउने, नभए नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने समेत उनले बताए ।

‘मन्त्रीको सिफारिस भए पनि एउटै, सर्वसाधारणको भए पनि एउटै । सिफारिस पनि चाहिएन । खाली छ भने लाने, छैन भने लानु परेन’, वेडको विवरण वेबसाइटमा राख्ने भन्दै स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले भने, ‘वेबसाइटमा राखिएको कुरा झुटा सावित भयो भने त्यो हस्पिटललाई हामी कारबाही गर्छौं ।’

पुरा हेर्नुहोस्

काठमाडौं, १९ जेठ । अत्यधिक गर्मीका कारण रौतहटका सबै विद्यालय एक हप्ताका लागि बन्द गरिएको छ। शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई रौतहटले जिल्लाका सबै पालिकालाई एक हप्ता विद्यालय बन्द गर्न सिफारिस गरेको हो।

इकाइ प्रमुख रामविनय कुमार सिंहले बिहीबार सूचना निकालेर जिल्लाका १८ वटै पालिका कार्यालयलाई एक हप्ता विद्यालय बन्द गर्न सिफारिस गरेका छन्।

अत्यधिक गर्मीका कारण पठनपाठनमा प्रतिकूल असर परिरहेको र कतिपय बालबालिका मुर्छित भइरहेकाले वर्षे बिदाबाट कट्टा हुनेगरी एकहप्ता गर्मी बिदाका लागि अनुरोध गरेको इकाई प्रमुख सिंहद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा उल्लेख छ।

रौतहट सहित मध्ये तराईमा अधिकतम तापक्रम ४२ डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको छ। सहनै नसक्ने गर्मीका कारण रौतहटसहित मध्ये तराईका जनजीवन प्रभावित बनेको छ। ​​

यस्तै सप्तरीका दुई स्थानीय तहले पाँच दिनका लागि सामुदायिक तथा निजी विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्।

राससका अनुसार अत्यधिक गर्मीका कारण पठनपाठनमा समस्या तथा विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने देखिएको शुक्रबारदेखि यही जेठ २३ गतेसम्म बिदा दिएको राजविराज नगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख इसरत परविनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यस्तै कञ्चनरूप नगरपालिकाले पनि नगरभित्रका विद्यालयमा पाँच दिन विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। नगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेणुका साहले बिहीबार सूचना जारी गर्दै विद्यालय बन्द गरेको जानकारी दिइन्।

पुरा हेर्नुहोस्

काठमाडौं, १८ जेठ । सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड पूर्णरूपमा पालना गर्न सरकारी, निजी तथा सामुदायिक अस्पताल, प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजलाई ताकेता गरेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ दफा ७० (घ) अनुसार विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य गराउनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार गर्न बुधबार परिपत्र गरेको हो।

मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा.समीरकुमार अधिकारीका अनुसार गत वैशाख १३ गते पनि सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई यस सम्बन्धमा परिपत्र गरिएको तर यसको पालना नभएको गुनासो आएकाले मापदण्ड पालना गर्न पुन अनुरोध गरिएको हो।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहले बुधबार स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई भेटेर यो विषयमा ध्यानाकर्षण गरेका थिए। नभए महानगरका ६८ वटा स्वास्थ्य संस्थाका प्रशासनमा ताला लगाउने चेतावनी दिएका थिए।

पुरा हेर्नुहोस्

काठमाडौं, १८ जेठ । गर्मी बढेपछि विराटनगर महानगरपालिका र जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका विद्यालयमा दुई दिन बिदा दिइएको छ । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका ले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालित शैक्षिक संस्थामा बिहीबार र शुक्रबार बिदा दिने निर्णय गरेका हुन् ।

अत्यधिक गर्मीका कारण विद्यालयको पठनपाठन लगायतका गतिविधि सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएपछि बिदा दिने निर्णय भएको हो ।

गर्मीका कारण विद्यार्थीको स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने सम्भावना बढेपछि बिहीबार र शुक्रबार बिदा दिने निर्णय गरेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

नगर शिक्षा समितिको निर्णयअनुसार महानगरपालिकाको शैक्षिक क्यालेण्डर २०८० मा उल्लेखित साउन महिनाको वर्षे बिदाबाट कट्टा हुनेगरी दुई दिन महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित सबै सार्वजनिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु बिदा दिइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र पराजुलीले जानकारी दिए ।

पूर्वनिर्धारित परीक्षाहरु भने यथावत रुपमा सञ्चालन हुनेछ ।

बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले पनि गर्मीका कारण २० गतेसम्मका लागि विद्यालयलाई बिदा दिने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

विराटनगरले १८ र १९ गते बिदा दिए पनि २० गते शनिबार परेकोले विद्यालय आइतबार मात्रै सञ्चालनमा आउनेछन् ।

पुरा हेर्नुहोस्

काठमाडौं, १७ जेठ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले ६८ स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मन्त्रीले कारबाही सुरु नगरे आफूले नै ती स्वास्थ्य संस्थाको प्रशासन कक्ष बन्द गराइदिने चेतावनी उनले दिएका छन् ।
विपन्न वर्गलाई कानुन बमोजिम उपचारमा दिएको छुट सुविधाको विवरण महानगरले माग्दा पनि उपलब्ध नगराएका ६८ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्न मेयर शाहले मन्त्री बस्नेतलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ एवं प्रचलित स्वास्थ्य सम्बन्धी कानुनमा विपन्न एवं लक्षित वर्गहरुलाई कूल शैयाको १० प्रतिशत छुट्याई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने लगायतका स्वास्थ्य सुविधाहरु उल्लेख छन् ।

मेयर शाहका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका अस्पताल लगायत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरुसँग लक्षित वर्गलाई उपलब्ध गराइएको छुट सुविधाको विवरण माग गरिएको थियो । यही जेठ ६ गते सूचना जारी गरेर छुट सुविधा दिएको विवरण माग्दा समेत ६८ स्वास्थ्य संस्थाले उपलब्ध नगराएको मेयर शाहको भनाइ छ ।

मेयर शाहले सामाजिक सन्जालमा लेखेका छन्, ‘माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउँदै काठमाडौं महानगरपालिकाले छुट सुविधा सम्बन्धी विवरण माग गर्दा उपलब्ध नगराउने ६८ स्वास्थ्य संस्थाहरुको संलग्न विवरण अनुसार नियमन र कारबाही गर्न अनुरोध गरेका छौं । यदि मन्त्री ज्युले ७ दिन भित्र उहाँहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु भएन भने हामी अस्पताल प्रशासन बन्द गर्न बाध्य हुनेछौं ।’ मन्त्रीलाई कारबाही गर्न भनिएका कुन–कुन स्वास्थ्य संस्था हुन् भन्ने चाहिँ मेयर शाहले सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले आधारभूत स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक राज्यले प्रत्याभूति गर्नुपर्ने भन्दै उनले सो अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व तीनै तहको सरकारको रहेको स्मरण समेत गराएका छन् ।

पुरा हेर्नुहोस्

काठमाडौं, १६ जेठ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रुका लागि नेपालमा अनिवार्य गरेको पीसीआर नेगेटिभ रिर्पोट तथा कोभिड खोप लगाएको प्रमाणपत्र साथमा बोक्नु पर्ने प्रावधान हटाएको छ ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई आइतबार एक पत्र पठाउँदै कोभिड-१९ प्रोटोकलबारे भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ३१ वैशाखमा बसेको कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रले हवाई यात्रुका लागि ७२ घण्टा भित्रको पीसीआर नेगेटिभ रिर्पोट वा खोप अनिवार्य गरिएको नियम हटाउने निर्णय लिएको हो ।

सोही अनुसार प्राधिकरणले पनि यो नियमन कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । यो नियम हटेसँगै अन्तराष्ट्रिय गन्तव्यबाट नेपाल आउने यात्रुले साथमा बोक्नु पर्ने खोपको क्यूआर कोड, पीसीआर नेगेटिभ रिर्पोट अनिवार्य बोक्नु पर्ने छैन । तर, नेपालबाट विदेश जाने यात्रुको हकमा भने सो गन्तव्य मुलुकले तोके अनुसारका कागजात बोक्नु पर्छ । विश्व स्वास्थ्य संकठनले ५ मे २०२३ मा एक सिफारिस जारी गरी कोभिड-१९ लाई विश्वव्यापी महामारीबाट हटाएको छ ।

पुरा हेर्नुहोस्

काठमाडौं, ७ जेठ । गोरखाको शहीद लखन गाउँपालिका वडा नम्बर ७ स्थित बुंकोट स्वास्थ्य चौकीमा आगलागी भएको छ । आइतबार बिहान करिब पौने ५ बजे माथिल्लो तलामा लागेको आगोबाट प्रशासन कक्ष, स्टोर र क्वाटरमा क्षति पुगेको छ ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनाको टोलीले करिब दुई घण्टापछि आगो नियन्त्रणमा लिएका थिए । आगो निभाउन गोरखा नगरपालिकाको दमकल प्रयोग गरिएको थियो ।

आगलागीको समयमा त्यहाँ कोही नबसेकाले विद्युत सर्ट भएर आगो लागेको अनुमान छ । ‘एकजना महिला र बच्चा बस्नु हुन्थ्यो तर आगो लाग्ने बेला उहाँहरु हुनुहुन्नथ्यो, हिजो नै आफन्तकोमा बस्न जानु भएको रहेछ,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाका प्रवक्ता एवम् डिएसपी लिलाराज लामिछानेले भने, ‘विद्युत सर्ट भएर आगो लागेको अनुमान छ ।’ उनले क्षतिको विवरण संकलनको काम भइरहेको जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य चौकी भवन दुई तले छ । माथिल्लो तलामा आगो लागेपछि तल्लो तलाका सामानहरु बाहिर निकालिएको थियो ।

 

पुरा हेर्नुहोस्

काठमाडौं, १ जेठ । नेपाल चिकित्सक सङघ र एशोसिएशन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन) ले आजदेखि लागू हुने गरी चिकित्सकको परामर्श सेवा शुल्क बढाएको छ । सङ्घका महासचिव डा सञ्जीव तिवारीले आजदेखि लागू हुने गरी चिकित्सकको परामर्श शुल्क पहिलेको शुल्कमा १४ प्रतिशत बढाइएको जानकारी दिए ।

सङ्घले चिकित्सको परामर्श शुल्क दुई वर्षपछि बढाएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट शुल्क पुनरावलोकन तथा निर्धारण नहुञ्जेलसम्मका लागि बहिरङ्ग सेवा शुल्क (ओपिडी) मा वैज्ञानिक तथा सरोकारवाला निकायको परामर्शको आधारमा शुल्क तोक्ने सकिने अख्तियारीलाई मुख्य आधार बनाएर नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीति तथा शुल्क परामर्श समितिले सिफारिस गरेको आधारमा शुल्क बढाइएको उनले बताए ।

महासचिव तिवारीले चिकित्सकको नयाँ परामर्श शुल्क रू नौ सय ४० देखि रू चार सय २० सम्म तोकिएको बताए । नयाँ शुल्कअनुसार पाँच वर्षसम्म अनुभव भएका एमवीवीए तथा बीडीएस तहका चिकित्सकको शुल्क रू चार सय २० र पाँच वर्षभन्दामाथि अनुभव भएकाको रू पाँच सय १५ तोकिएको छ । यस्तै अब पाँच वर्षसम्म अनुभव भएका डिप्लोमा तहका चिकित्सकको रू पाँच सय ९० र त्योभन्दा बढी छ भने रू ६ सय ७० तथा पाँच वर्षसम्मको अनुभव भएका एमडी, एमएस, एमडिएस तहका चिकित्सकको रू सात सय ५० र पाँच वर्ष बढी अनुभव भएको रू आठ सय शुल्क तोकिएको छ ।

यस्तै पाँच वर्षसम्मको अनुभव भएका डिएम÷एमसीएच तहका चिकित्सकको रू आठ सय ८० तथा पाँच वर्षभन्दामाथि अनुभव भएका एमडी÷एमसीएच तहका चिकित्सकको रू नौ ४० र दस वर्ष भन्दामाथिको अनुभव भएका एमडी÷एमएस÷एमडिएसका चिकित्सकको रू नौ सय ४० शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

पुरा हेर्नुहोस्

ताजा समाचार


अन्तर प्रदेश र गणेशमान राष्ट्रिय बक्सिङका लागि बागमती प्रदेश छनाेट भाेलीबाट सुरु हुने

ललितपुर । बागमती प्रदेश बक्सिङ संघको तेश्रो पूर्ण कार्यसमितिको बैठक सम्पन्न भएकाे छ ।

प्रदेश बक्सिङ संघका अध्यक्ष धन कुमार मैनालीको अध्यक्षतामा संघकाे बैठक सम्पन्न भएकाे हाे ।  बैठकले बागमती प्रदेश बक्सिङ संघको विधान- २०८० सर्वसम्मत पास गरेकाे छ ।  ललितपुर महालक्ष्मी ५ स्थित टिकाथली फुडल्याण्डमा सम्पन्न तेस्रो कार्य समिति बैठकले मिति २०८० चैत्र २ गते देखि सन्चालन हुने अन्तर प्रदेश राष्ट्रिय प्रतियोगिता  र राष्ट्रिय वीर गणेशमान सिंह राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिता २०८० को लागि बागमती प्रदेश स्तरीय खेलाडी छनौट प्रतियोगिता २०८० फागुन १० देखि १२ सम्म सातदोबाटो बक्सिङ प्रशिक्षण हलमा गर्ने निर्णय भएको सचिव रामकृष्ण प्रजापतिले जानकारी दिएकाछन् ।

बैठकले छनौट प्रतियोगितकाे समन्वयको लागि प्रदेश संघका अध्यक्ष धनकुमार मैनालीको संयोजकत्वमा उपाध्यक्षहरु रामचन्द्र थापामगर र सुमन कुमार केसी सदस्य रहने गरी प्रविधिक समिति गठन गर्ने, प्राविधिक तर्फ समन्वयका लागि उपाध्यक्ष रामचन्द्र थापामगर, अतिथि सत्कार, हल व्यवस्थापन, सरसफाई, खाजा व्यवस्थापन गर्न उपाध्यक्ष सुमनकुमार केसीको संयोजकत्वमा सुरज ग्वाछा र कबुना श्रेष्ठ सदस्य रहने तीन सदस्यी समिति र प्रचारप्रसार र कार्यक्रम संचालन गर्ने जिम्मेवारी संघका सचिव रामकृष्ण प्रजापतिलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेकाे छ ।



पुरा हेर्नुहोस्

गायक गणेश थापाको ‘आखाँमा झुम्न थाल्यो’मा रंगिए कमल र स्नेहा

काठमाण्डौं । प्रेम र रोमान्स समेटिएको गीत "आखाँ झुम्न थाल्यो"सार्वजनिक गरिएको छ ।

बरिष्ठ गायक गणेश थापाको स्वर रहेको यो गीतमा सुदन लुईटेलको शब्द, सुवर्ण कुमारको संगीत छ । २५ बर्षको अमेरिका बसाई पछि नेपाल फर्किएका गायक थापाले नेपाली मौलिक भाकामा गीत प्रस्तुत गर्न पाउनु आफैमा माटो र मातृत्व प्रतिको लगाव भएको बताए ।

सार्वजनिक गीतको भिडियोमा कमल सिंह र स्नेहा जोशीको अभिनय छ । सन्तोष तामाङ्गको छायाँकन, विजय राज भुर्तेलको सम्पादन तथा  निर्देशन गीतमा रहेको छ ।

सार्वजनिक भिडियोमा कमल र स्नेहा रोमान्टिक बनेका छन् । यो गीत माया गर्ने जोडीहरुले मन पराउने विश्वास गरिएको छ ।

गीतको पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस ।
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/8KEq_KByP84?si=FE-YNRQOX_GouUny" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

 



पुरा हेर्नुहोस्

२ पूर्वसचिवसहित १३१ दोषी ठहर, ३ पूर्वमन्त्री र १ पूर्वसचिवलाई सफाइ

काठमाडौँ । ललिता निवास परिसरको करिब २ सय ८४ रोपनी जग्गा कानुनसम्मत मुआब्जा दिएर २०२१ सालमा अधिग्रहण भएकामा त्यसको करिब ३० वर्षपछि योजनाबद्ध रूपमा व्यक्तिका नाममा फर्काइएको थियो । २०५० देखि हिनामिना गरिएको जग्गा ३० वर्षपछि फेरि सरकारका नाममा ल्याउने गरी विशेष अदालतले फैसला गरेकाेछ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा १३१ जना दोषी ठहर हुनेगरी विशेष अदालतले गरेको फैसलाको मुख्य सन्देश के हो ?

९३ वर्षअघि विसं १९८७ मा तत्कालीन राजा त्रिभुवनसँग मागेर प्रधानमन्त्री भीमशमशेरले हालको बालुवाटार क्षेत्रको २ सय ९९ रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा पाएका थिए । ‘देवाली’, ‘सानु’, ‘तलेजु’ र ‘इन्द्रजात्रा’ गुठीका नाममा रहेको र केही किसानले जोतभोग गर्दै आएको यो जग्गा भीमशमशेरले पाएपछि उनले पर्खाल लगाएर घेरेका थिए । पर्खालमा लेखाइएको थियो– ललितादेवी । ललितादेवी राणाहरूकी कुलदेवीका नाममा पुजिन्थिन् । कुलका नाममा आएको जग्गा भीमशमशेरबाट छोरा हिरण्यशमशेर र उनका पनि छोरा सुवर्णशमशेरका नाममा सरेको थियो । २०१६ पुस १ मा ‘बिर्ता उन्मूलन ऐन’ जारी भएसँगै जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेरको परिवारबाट १४ रोपनी ११ आना जफत गरिएको थियो भने दुई सय ८४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । अधिग्रहण गर्दा सरकारले सुवर्ण परिवारलाई १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मुआब्जा दिएको थियो । सरकारले प्राप्त गरेको जग्गा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका नाममा राखिएको थियो ।

पञ्यायतकालमा राजकाज मुद्दा लगाएर जफत गरिएका जग्गा फिर्ता गर्न भनेर ०४७ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई अपव्याख्या गरेर मुआब्जा तिरेर अधिग्रहण गरिएका हदबन्दीभन्दा माथिका जग्गा पनि फिर्ता गर्ने योजना सफल पारिएको थियो ।

सरकारी अधिकारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा हिनामिना गरिएको ललिता निवास परिसरको यो जग्गा अब भने सरकारका नाममा फिर्ता हुने भएको छ । यो प्रकरणमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा बिहीबार फैसला दिँदै विशेष अदालतले नेपाल सरकारका २ पूर्वसचिव र तत्कालीन भोगाधिकारी राणा परिवारका ५ सदस्यसहित १३१ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । सरकारका नाममा भएको जग्गा सुनियोजित रूपमा हडपिएकामा ती सबै प्रक्रिया खारेज गर्दै अदालतले दोषीलाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा हिनामिना भएको जग्गा जफत गरेर सरकारकै नाममा ल्याउने गरी फैसला सुनाएको हो ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले पूर्वभूमिसुधार सचिव छविराज पन्त र पूर्वभौतिक योजना सचिव दीपबहादुर बस्न्यात तथा ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारीहरू सुनीति राणा, शैलजा राणा, हेमनशमशेर, हाटकशमशेर र रुक्मशमशेरसहितलाई दोषी ठहर गर्दै बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुने गरी फैसला सुनाएको हो । विशेष अदालतका प्रवक्ता एवं उपरजिस्ट्रार धनबहादुर कार्कीले विभिन्न निर्णय प्रक्रियामा सामेल २ पूर्वसचिवसहित तत्कालीन भोगाधिकारी, नक्कली मोही, जग्गा हिनामिनामा संलग्न कर्मचारी र मतियारका रूपमा काम गर्नेसहितलाई दोषी ठहर र हिनामिना भएको १ सय ३६ रोपनी जग्गा पनि जफत हुने फैसला भएको बताए ।

जग्गा किनबेचमा संलग्न भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ तथा भूमाफिया किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई जग्गा हिनामिना प्रकरणको मुख्य मतियारका रूपमा अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मन्त्रालयबाट फाइल सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने ३ जना तत्कालीन मन्त्री र १ सचिवसहित केही हाइप्रोफाइलले भने कसुरबाट सफाइ पाएका छन् । पूर्वउपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमिसुधारमन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बरबहादुर श्रेष्ठ तथा पूर्वभूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई विशेषले कसुरबाट सफाइ दिएको हो ।

विसं २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा गुठी संस्थान, मालपोत, नापी, भूमिसुधार विभाग र मन्त्रालयबाट गैरकानुनी निर्णय गराएर ललिता निवास परिसरको १ सय ३६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ मा १ सय १० जनाविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनाविरुद्ध जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पछिल्लो पटक लगातार २२ दिनसम्म मुद्दालाई नियमित सुनुवाइमा राखेर अदालतले बिहीबार किनारा लगाएको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले विशेषको फैसलाले राजनीतिक व्यक्तिलाई सफाइ दिए पनि यो फैसला समग्रमा साहसिक र ऐतिहासिक नै रहेको टिप्पणी गरे । ‘सरकारी जग्गा पद र शक्ति तथा प्रलोभनमा खाने/मास्ने काम जुनसुकै बेला भए पनि त्यस्तो अपराधमा संलग्नले एक दिन कानुनको कठघरामा आउनैपर्छ भन्ने सन्देश यसले दिएको छ,’ कार्कीले भने । हाल अख्तियार प्रमुख रहेका प्रेमकुमार राई गृह सचिव भएका बेला पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले दिएको प्रतिवेदनका अनुसन्धानका लागि सरकारले अख्तियार र प्रहरीमा पठाएको थियो । त्यसका लागि अधिवक्ता युवराज कोइरालाले थुप्रै तथ्य र प्रमाण सरकारलाई दिनुका साथै जग्गा हिनामिनामाथि अनुसन्धानका लागि डेढ दशकदेखि सक्रियता देखाएका थिए ।

२०४६ पछि बनेको मन्त्रिपरिषद्ले पञ्चायतकालमा जफत जग्गा छानबिन गरी फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यही निर्णयको गलत व्याख्या गरेर मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएका जग्गा पनि फिर्ता गराउने प्रपञ्च रचिएको थियो । सुवर्णशमशेरको परिवारबाट २ सय ८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा तत्कालीन सरकारले उचित मुआब्जा दिएर कानुनसम्मत अधिग्रहण गरेको ठहर पनि विशेष अदालतले गरेको छ ।

२०२१ मंसिर १५ मा ललिता निवासको जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको र १७ मा यो विषय राजपत्रमा प्रकाशित भएकाले यसलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने अदालतको टिप्पणी छ । ‘सुवर्णशमशेर र उनका छोरा कञ्चनशमशेरका नाममा रहेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा मात्रै जफत भएको हो, २ सय ८४ रोपनी जग्गा कानुनसम्मत अधिग्रहण भएको ठहर्छ’ अदालतले भनेको छ । सरकारी निर्णयको अपव्याख्या गरेर अधिग्रहण भएको जग्गालाई पनि जफतकै सूचीमा राखेर हडपिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

२०६६/६७ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय विस्तारका नाममा नक्कली मोही र जग्गा धनीलाई ललिता निवासको जग्गा सट्टाभर्नाबापत दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेर अनुमोदन गराइएको थियो । मन्त्रीहरू गच्छदार, श्रेष्ठ, जोशीले लगेको प्रस्तावका आधारमा ललिता निवासको करिब ५ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा कायम गरेर नक्कली मोहीमा जाने गरी निर्णय भएका थिए ।

तलबाट आएका प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्सम्म पुर्‍याउने काम गरेको भन्दै सचिव अधिकारीलाई सफाइ दिइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत भएको र नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार नरहने भन्ने अभियोगपत्रमै उल्लेख भएका लगायत कारण देखाएर गच्छदार, श्रेष्ठ र जोशीलाई सफाइ दिइएको हो । २०४९ र २०६२ मा जग्गा राणा परिवारका नाममा लैजान भएको निर्णयमा डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन प्रमुखद्वय कलाधर देउजा र टीकाराम घिमिरेसहित १८ लाई अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । सरकारी जग्गामा गलत दावीसहित राणा परिवारका ५ जना सदस्यहरू सुनीति राणा, शैलजा राणा, हेमनशमशेर, हाटकशमशेर र रुक्मशमशेर राणा तथा मालपोत र भूमिसुधारका कर्मचारीहरू कलाधर देउजासहित ५ कर्मचारी तथा भूमाफिया रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललाई दोषी ठहर गर्दै जनही ७५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र २ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ । मालपोतबाट छुट दर्ताका नाममा थप १२ आना ०६२ मा राणा परिवारका नाममा गएको थियो । यसमा प्रमुख मालपोत अधिकृत टीकाराम घिमिरेसहित ५ कर्मचारी र सुनीतिलाई ६ महिना कैद र जनही ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।

नक्कली जग्गाधनी र नक्कली मोहीलाई सट्टाभर्ना दिने गरी गैरकानुनी रूपमा मन्त्रालय र मालपोतबाट भएका निर्णय प्रक्रियामा सामेल तत्कालीन सचिवद्वय बस्न्यात र पन्तसहित १२ जना दोषी ठहर भएका छन् । दुई सचिवसहित १२ कर्मचारी र व्यापारी मीनबहादुर गुरुङलाई जनही ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिवाना र २ वर्ष कैद, जग्गा जफतको फैसला सुनाइएको छ । सट्टाभर्नामा नक्कली मोही दाबी गर्ने श्रीकृष्ण महर्जनसहित १२ जनालाई पनि दोषी ठहर गरी २ वर्ष कैद र बिगोबमोजिम जरिवानाको फैसला भएको छ ।

५७ जनालाई नक्कली मोही बनी जग्गामा हकदाबी गरेकाले कसुरदार ठहर गरिएको छ । उनीहरूलाई जनही २ वर्ष कैद र जरिवानाको फैसला भएको छ । घूसबापत जग्गा बकस लिएका १५ जनालाई पनि २ वर्ष कैद र जरिवानाको फैसला भएको छ ।

टिकिन्छा गुठीमा लगेर नक्कली मोही कायम गर्ने तत्कालीन गुठी प्रशासक बलिरामप्रसाद साह तेलीसहित १७ जनाविरुद्ध १ वर्ष कैद र जनही ४१ लाख ६७ हजार ५ सय २९ जरिवानाको फैसला भएको छ । गुठीमा जग्गा लगेर भूमाफियाका नाममा कायम गराएको अभियोगमा तेलीसहित हरिबोल आचार्य, रामेश्वर बिडारी, सेवन्तराज चापागाईं, हेमराज सुवेदी, तेजराज पाण्डे, तुल्सी पोखरेल, हरिप्रसाद जोशी, दिलीपकुमार भट्ट, नवराज पौडेल, जयप्रसाद रेग्मी, शैलेन्द्र पौडेल, फणीन्द्रप्रसाद दाहाल, मणिकुमार राना, बद्रीबहादुर कार्की, लक्ष्मीनारायण उप्रेती र दिनेशप्रसाद शर्मा दोषी ठहर भएका हुन् । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा भएका निर्णयमा पनि कर्मचारीहरू दोषी ठहर भएका छन् । यसमा मालपोत कार्यालयबाट निर्णय गर्दा नै जग्गा सट्टाभर्नास्वरूप जग्गा धनी र मोहीको नाम नामसारी दाखिला खारेज प्रक्रिया सम्पन्न गरेर मन्त्रालयमा पेस गरिएको र मन्त्रालयबाट यसमा थप नाम हेरफेर गर्ने काम सचिवले गरेको भन्दै निर्णय प्रक्रियामा कर्मचारीका कारण जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको फैसलामा उल्लेख छ ।



पुरा हेर्नुहोस्


२ पूर्वसचिवसहित १३१ दोषी ठहर, ३ पूर्वमन्त्री र १ पूर्वसचिवलाई सफाइ

काठमाडौँ । ललिता निवास परिसरको करिब २ सय ८४ रोपनी जग्गा कानुनसम्मत मुआब्जा दिएर २०२१ सालमा अधिग्रहण भएकामा त्यसको करिब ३० वर्षपछि योजनाबद्ध रूपमा व्यक्तिका नाममा फर्काइएको थियो । २०५० देखि हिनामिना गरिएको जग्गा ३० वर्षपछि फेरि सरकारका नाममा ल्याउने गरी विशेष अदालतले फैसला गरेकाेछ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा १३१ जना दोषी ठहर हुनेगरी विशेष अदालतले गरेको फैसलाको मुख्य सन्देश के हो ?

९३ वर्षअघि विसं १९८७ मा तत्कालीन राजा त्रिभुवनसँग मागेर प्रधानमन्त्री भीमशमशेरले हालको बालुवाटार क्षेत्रको २ सय ९९ रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा पाएका थिए । ‘देवाली’, ‘सानु’, ‘तलेजु’ र ‘इन्द्रजात्रा’ गुठीका नाममा रहेको र केही किसानले जोतभोग गर्दै आएको यो जग्गा भीमशमशेरले पाएपछि उनले पर्खाल लगाएर घेरेका थिए । पर्खालमा लेखाइएको थियो– ललितादेवी । ललितादेवी राणाहरूकी कुलदेवीका नाममा पुजिन्थिन् । कुलका नाममा आएको जग्गा भीमशमशेरबाट छोरा हिरण्यशमशेर र उनका पनि छोरा सुवर्णशमशेरका नाममा सरेको थियो । २०१६ पुस १ मा ‘बिर्ता उन्मूलन ऐन’ जारी भएसँगै जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेरको परिवारबाट १४ रोपनी ११ आना जफत गरिएको थियो भने दुई सय ८४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । अधिग्रहण गर्दा सरकारले सुवर्ण परिवारलाई १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मुआब्जा दिएको थियो । सरकारले प्राप्त गरेको जग्गा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका नाममा राखिएको थियो ।

पञ्यायतकालमा राजकाज मुद्दा लगाएर जफत गरिएका जग्गा फिर्ता गर्न भनेर ०४७ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई अपव्याख्या गरेर मुआब्जा तिरेर अधिग्रहण गरिएका हदबन्दीभन्दा माथिका जग्गा पनि फिर्ता गर्ने योजना सफल पारिएको थियो ।

सरकारी अधिकारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा हिनामिना गरिएको ललिता निवास परिसरको यो जग्गा अब भने सरकारका नाममा फिर्ता हुने भएको छ । यो प्रकरणमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा बिहीबार फैसला दिँदै विशेष अदालतले नेपाल सरकारका २ पूर्वसचिव र तत्कालीन भोगाधिकारी राणा परिवारका ५ सदस्यसहित १३१ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । सरकारका नाममा भएको जग्गा सुनियोजित रूपमा हडपिएकामा ती सबै प्रक्रिया खारेज गर्दै अदालतले दोषीलाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा हिनामिना भएको जग्गा जफत गरेर सरकारकै नाममा ल्याउने गरी फैसला सुनाएको हो ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले पूर्वभूमिसुधार सचिव छविराज पन्त र पूर्वभौतिक योजना सचिव दीपबहादुर बस्न्यात तथा ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारीहरू सुनीति राणा, शैलजा राणा, हेमनशमशेर, हाटकशमशेर र रुक्मशमशेरसहितलाई दोषी ठहर गर्दै बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुने गरी फैसला सुनाएको हो । विशेष अदालतका प्रवक्ता एवं उपरजिस्ट्रार धनबहादुर कार्कीले विभिन्न निर्णय प्रक्रियामा सामेल २ पूर्वसचिवसहित तत्कालीन भोगाधिकारी, नक्कली मोही, जग्गा हिनामिनामा संलग्न कर्मचारी र मतियारका रूपमा काम गर्नेसहितलाई दोषी ठहर र हिनामिना भएको १ सय ३६ रोपनी जग्गा पनि जफत हुने फैसला भएको बताए ।

जग्गा किनबेचमा संलग्न भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ तथा भूमाफिया किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई जग्गा हिनामिना प्रकरणको मुख्य मतियारका रूपमा अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मन्त्रालयबाट फाइल सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने ३ जना तत्कालीन मन्त्री र १ सचिवसहित केही हाइप्रोफाइलले भने कसुरबाट सफाइ पाएका छन् । पूर्वउपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमिसुधारमन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बरबहादुर श्रेष्ठ तथा पूर्वभूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई विशेषले कसुरबाट सफाइ दिएको हो ।

विसं २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा गुठी संस्थान, मालपोत, नापी, भूमिसुधार विभाग र मन्त्रालयबाट गैरकानुनी निर्णय गराएर ललिता निवास परिसरको १ सय ३६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ मा १ सय १० जनाविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनाविरुद्ध जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पछिल्लो पटक लगातार २२ दिनसम्म मुद्दालाई नियमित सुनुवाइमा राखेर अदालतले बिहीबार किनारा लगाएको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले विशेषको फैसलाले राजनीतिक व्यक्तिलाई सफाइ दिए पनि यो फैसला समग्रमा साहसिक र ऐतिहासिक नै रहेको टिप्पणी गरे । ‘सरकारी जग्गा पद र शक्ति तथा प्रलोभनमा खाने/मास्ने काम जुनसुकै बेला भए पनि त्यस्तो अपराधमा संलग्नले एक दिन कानुनको कठघरामा आउनैपर्छ भन्ने सन्देश यसले दिएको छ,’ कार्कीले भने । हाल अख्तियार प्रमुख रहेका प्रेमकुमार राई गृह सचिव भएका बेला पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले दिएको प्रतिवेदनका अनुसन्धानका लागि सरकारले अख्तियार र प्रहरीमा पठाएको थियो । त्यसका लागि अधिवक्ता युवराज कोइरालाले थुप्रै तथ्य र प्रमाण सरकारलाई दिनुका साथै जग्गा हिनामिनामाथि अनुसन्धानका लागि डेढ दशकदेखि सक्रियता देखाएका थिए ।

२०४६ पछि बनेको मन्त्रिपरिषद्ले पञ्चायतकालमा जफत जग्गा छानबिन गरी फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यही निर्णयको गलत व्याख्या गरेर मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएका जग्गा पनि फिर्ता गराउने प्रपञ्च रचिएको थियो । सुवर्णशमशेरको परिवारबाट २ सय ८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा तत्कालीन सरकारले उचित मुआब्जा दिएर कानुनसम्मत अधिग्रहण गरेको ठहर पनि विशेष अदालतले गरेको छ ।

२०२१ मंसिर १५ मा ललिता निवासको जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको र १७ मा यो विषय राजपत्रमा प्रकाशित भएकाले यसलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने अदालतको टिप्पणी छ । ‘सुवर्णशमशेर र उनका छोरा कञ्चनशमशेरका नाममा रहेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा मात्रै जफत भएको हो, २ सय ८४ रोपनी जग्गा कानुनसम्मत अधिग्रहण भएको ठहर्छ’ अदालतले भनेको छ । सरकारी निर्णयको अपव्याख्या गरेर अधिग्रहण भएको जग्गालाई पनि जफतकै सूचीमा राखेर हडपिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

२०६६/६७ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय विस्तारका नाममा नक्कली मोही र जग्गा धनीलाई ललिता निवासको जग्गा सट्टाभर्नाबापत दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेर अनुमोदन गराइएको थियो । मन्त्रीहरू गच्छदार, श्रेष्ठ, जोशीले लगेको प्रस्तावका आधारमा ललिता निवासको करिब ५ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा कायम गरेर नक्कली मोहीमा जाने गरी निर्णय भएका थिए ।

तलबाट आएका प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्सम्म पुर्‍याउने काम गरेको भन्दै सचिव अधिकारीलाई सफाइ दिइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत भएको र नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार नरहने भन्ने अभियोगपत्रमै उल्लेख भएका लगायत कारण देखाएर गच्छदार, श्रेष्ठ र जोशीलाई सफाइ दिइएको हो । २०४९ र २०६२ मा जग्गा राणा परिवारका नाममा लैजान भएको निर्णयमा डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन प्रमुखद्वय कलाधर देउजा र टीकाराम घिमिरेसहित १८ लाई अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । सरकारी जग्गामा गलत दावीसहित राणा परिवारका ५ जना सदस्यहरू सुनीति राणा, शैलजा राणा, हेमनशमशेर, हाटकशमशेर र रुक्मशमशेर राणा तथा मालपोत र भूमिसुधारका कर्मचारीहरू कलाधर देउजासहित ५ कर्मचारी तथा भूमाफिया रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललाई दोषी ठहर गर्दै जनही ७५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र २ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ । मालपोतबाट छुट दर्ताका नाममा थप १२ आना ०६२ मा राणा परिवारका नाममा गएको थियो । यसमा प्रमुख मालपोत अधिकृत टीकाराम घिमिरेसहित ५ कर्मचारी र सुनीतिलाई ६ महिना कैद र जनही ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।

नक्कली जग्गाधनी र नक्कली मोहीलाई सट्टाभर्ना दिने गरी गैरकानुनी रूपमा मन्त्रालय र मालपोतबाट भएका निर्णय प्रक्रियामा सामेल तत्कालीन सचिवद्वय बस्न्यात र पन्तसहित १२ जना दोषी ठहर भएका छन् । दुई सचिवसहित १२ कर्मचारी र व्यापारी मीनबहादुर गुरुङलाई जनही ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिवाना र २ वर्ष कैद, जग्गा जफतको फैसला सुनाइएको छ । सट्टाभर्नामा नक्कली मोही दाबी गर्ने श्रीकृष्ण महर्जनसहित १२ जनालाई पनि दोषी ठहर गरी २ वर्ष कैद र बिगोबमोजिम जरिवानाको फैसला भएको छ ।

५७ जनालाई नक्कली मोही बनी जग्गामा हकदाबी गरेकाले कसुरदार ठहर गरिएको छ । उनीहरूलाई जनही २ वर्ष कैद र जरिवानाको फैसला भएको छ । घूसबापत जग्गा बकस लिएका १५ जनालाई पनि २ वर्ष कैद र जरिवानाको फैसला भएको छ ।

टिकिन्छा गुठीमा लगेर नक्कली मोही कायम गर्ने तत्कालीन गुठी प्रशासक बलिरामप्रसाद साह तेलीसहित १७ जनाविरुद्ध १ वर्ष कैद र जनही ४१ लाख ६७ हजार ५ सय २९ जरिवानाको फैसला भएको छ । गुठीमा जग्गा लगेर भूमाफियाका नाममा कायम गराएको अभियोगमा तेलीसहित हरिबोल आचार्य, रामेश्वर बिडारी, सेवन्तराज चापागाईं, हेमराज सुवेदी, तेजराज पाण्डे, तुल्सी पोखरेल, हरिप्रसाद जोशी, दिलीपकुमार भट्ट, नवराज पौडेल, जयप्रसाद रेग्मी, शैलेन्द्र पौडेल, फणीन्द्रप्रसाद दाहाल, मणिकुमार राना, बद्रीबहादुर कार्की, लक्ष्मीनारायण उप्रेती र दिनेशप्रसाद शर्मा दोषी ठहर भएका हुन् । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा भएका निर्णयमा पनि कर्मचारीहरू दोषी ठहर भएका छन् । यसमा मालपोत कार्यालयबाट निर्णय गर्दा नै जग्गा सट्टाभर्नास्वरूप जग्गा धनी र मोहीको नाम नामसारी दाखिला खारेज प्रक्रिया सम्पन्न गरेर मन्त्रालयमा पेस गरिएको र मन्त्रालयबाट यसमा थप नाम हेरफेर गर्ने काम सचिवले गरेको भन्दै निर्णय प्रक्रियामा कर्मचारीका कारण जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको फैसलामा उल्लेख छ ।

पुरा हेर्नुहोस्


रामेछापका पाण्डेद्वारा अफ्रिकाको सर्वोच्च शिखर किलिमञ्जारोको सफल आरोहण

१५ कात्तिक, काठमाडौं । रामेछाप निवासी युवा पर्वतारोही प्रकाशराज पाण्डेले अफ्रिकाको सर्वोच्च शिखर किलिमञ्जारो सफल आरोहण गरेका छन्। यही अक्टुबर ३१ तारिखका दिन बिहान ६स्ः४० बजे उनले तान्जेनियाको किलिमाञ्जारो हिमाल आरोहण‍ गरेका हुन्। पाण्डेले किलिमञ्जारोमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डासमेत फहराएका छन् । उक्त हिमाल पाँच हजार ८ सय ९५ मिटर अग्लो छ। पर्वतारोही पाण्डेले आधार शिविरबाट तीन दिनमा आरोहण पूरा गरेको रामेछाप न्युजलाइ बताए ।

पाण्डेले सातै महादेशका उच्च हिमाल आरोहण गरी सेभेन समिट पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ गत जुन २९ तारिखका दिन बिहान ९ बजे युरोपको सर्वोच्च शिखर रुसमा रहेको माउन्ट एलब्रस हिमाल पनि आरोहण गरेका थिए। उनले यस अगाडि सगरमाथा, मनास्लु, आमादब्लमलगायत नेपालका ६ वटा हिमालको सफल आरोहण गरिसकेका छन् । सात वटा महादेशका अग्ला हिमाल चढ्ने तयारी गरिरहेका पाण्डेले सबैभन्दा पहिला युरोपकै अग्लो हिमाल रुसको माउन्ट एल्ब्रसबाट आफूले अभियान सुरु गरेकोगरेको बताए । 

हाल पाण्डेले अफ्रिकाको सर्वोच्च शिखर किलिमञ्जारोको पनि सफल आरोहण गरेका छन् । उनी गत अक्टुबर २३ मा आरोहरणका लागि नेपालबाट त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए।रामेछाप लिखु तामाकोसी गाउँपालिका निवासी पाण्डेले सात वटै प्रदेशका उच्च हिमाल आरोहण गरेर विश्व रेकर्ड कायम गर्ने उद्देश्य लिएका छन्।

पुरा हेर्नुहोस्


गायक गणेश थापाको ‘आखाँमा झुम्न थाल्यो’मा रंगिए कमल र स्नेहा

काठमाण्डौं । प्रेम र रोमान्स समेटिएको गीत "आखाँ झुम्न थाल्यो"सार्वजनिक गरिएको छ ।

बरिष्ठ गायक गणेश थापाको स्वर रहेको यो गीतमा सुदन लुईटेलको शब्द, सुवर्ण कुमारको संगीत छ । २५ बर्षको अमेरिका बसाई पछि नेपाल फर्किएका गायक थापाले नेपाली मौलिक भाकामा गीत प्रस्तुत गर्न पाउनु आफैमा माटो र मातृत्व प्रतिको लगाव भएको बताए ।

सार्वजनिक गीतको भिडियोमा कमल सिंह र स्नेहा जोशीको अभिनय छ । सन्तोष तामाङ्गको छायाँकन, विजय राज भुर्तेलको सम्पादन तथा  निर्देशन गीतमा रहेको छ ।

सार्वजनिक भिडियोमा कमल र स्नेहा रोमान्टिक बनेका छन् । यो गीत माया गर्ने जोडीहरुले मन पराउने विश्वास गरिएको छ ।

गीतको पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस ।
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/8KEq_KByP84?si=FE-YNRQOX_GouUny" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

 

पुरा हेर्नुहोस्