मुख्य पृष्ठ हटलाइन समाचार शिक्षा / स्वास्थ्य राजनिती खेलकुद समाज अपराध अर्थ / व्यापार अन्तराष्ट्रिय भिडियो लेख तथा रचना

अन्तराष्ट्रिय


काठमाडौं, २६ माघ । टर्की र सिरियामा भूकम्पबाट मृत्यु हुनेको संख्या १५ हजार नाघेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरुका अनुसार गत सोमबारको भूकम्पमा परी करिब १३ हजार जनाको टर्कीमा र करिब दुई हजार जनाको सिरियामा मृत्यु भएको छ ।

लाखौं व्यक्तिहरु घरबारविहीन भएका छन् । उद्धार र राहत वितरणको काम जारी भए पनि ढिलासुस्ती भएको भन्दै टर्कीको विपक्षी पार्टीले सरकारको आलोचना गरेको छ । तर राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआनले यो समय आलोचना नभइ एकताको भएको भन्दै सरकारले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताएका छन् ।

उनले भूकम्पबाट बढी प्रभावित क्षेत्रहरुको स्थलगत भ्रमणसमेत गरेका छन् । उनले यो स्तरको विपदको सामना गर्न पूर्वतयारीले पनि नपुग्ने भनेर टिप्पणी गरेका छन् । उनले केही समय काम गराइमा समस्या आए पनि अहिले स्थिति नियन्त्रणमा रहेको दाबी गरेका छन् ।

भूकम्पले थुप्रै भौतिक संरचना ध्वस्त भएको र सडक सन्जालमा पनि क्षति पुगेकाले राहत तथा उद्धारमा कठिनाइ भइरहेको छ । यसबाट सिरिया अझै बढी प्रभावित भएको छ । सबैभन्दा बढी इदलिब प्रान्त प्रभावित भएको छ ।

टर्की र सिरियाबीचको सिमाना खुलाएर सिरियासम्म राहत पुर्याउन प्रयास भइरहेको टर्कीका विदेशमन्त्रीले बताएका छन् । युरोपेली संघले सिरिया सरकारको अनुरोधमा ३५ लाख युरो बराबरको राहत पठाउने घोषणा गरेको छ । सिरियाका राष्ट्रपति बसर अल असदलाई युरोपेली संघले नस्वीकारे पनि विपदको बेला सहयोग भने पठाइएको छ । आफूले गरेको सहयोग सरकार र विद्रोही नियन्त्रित सबै क्षेत्रहरुमा पुग्नुपर्ने युरोपेली संघले भनेको बीबीसीले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारले पनि टर्कीमा चिकित्सकसहित राहत पठाउने गृहकार्य गरिरहेको छ ।

पुरा हेर्नुहोस्

काठमाडौं, २५ माघ । भारतको सर्वोच्च अदालतले एउटा फैसलाको व्याख्या गर्ने क्रममा सिक्किम प्रान्तका नेपालीभाषीलाई विदेशी भनेपछि उठेको आन्दोलन चर्किंदै गएको छ ।

सिक्किमका पूर्वमूख्यमन्त्री पवन चाम्लिङको आह्वानमा आज बुधबार त्यहाँ सिक्किम बन्द आयोजना भएको छ ।

चाम्लिङ अहिले त्यहाँको विपक्षी दल एसडिएफका नेता छन् । चाम्लिङले नयाँ दिल्लीको हर्कतविरुद्ध बोल्न डराएको भन्दै हालका मुख्यमन्त्री पीएस गोलेको राजीनामा समेत मागेका छन् ।

गोले सरकारका स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याणमन्त्री मणि शर्माले पदबाट राजीनामा गरेका छन् । सिक्किममा ढिलोगरी आयोजना भएको बन्दको आंशिक प्रभाव छ ।

पाँच दशकअघिसम्म छुट्टै देशका रुपमा रहेको सिक्किम सन् १९७१ मा भारतमा विलय भएको थियो । अझै पनि त्यहाँका बासिन्दालाई हेर्ने दिल्ली संस्थापनको नजरियामा भने फेरबदल आइनसकेको गुनासो हुने गर्छ ।

पुरा हेर्नुहोस्

काठमाडौं । टर्कीको गाजी एन्टेप सहर नजिक केन्द्र बनाएर सोमबार बिहान गएको शक्तिशाली भूकम्पका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ३८०० नाघेको छ ।

बीबीसीका अनुसार उक्त भूकम्पमा घाइतेको संख्या १२ हजारभन्दा बढी रहेको छ । भूकम्पका कारण टर्कीसँगै सिरियामा पनि धेरै नागरिकले ज्यान गुमाएका छन् । दुवै देशमा मृत्यु हुनेको संख्या चार हजार नजिक पुगेको छ ।

भूकम्पपछि उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उद्धारकर्मी टर्की पुग्ने क्रम जारी छ ।

सिरियामा केही राष्ट्रहरूले प्रतिबन्ध लगाएका कारण उद्धार तथा सहायता पुग्न ढिलाइ भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरूले खबर लेखेका छन् ।

अलजजिराले टर्कीका सरकारी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै २ हजार ३१६ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गरेको छ । सिरियाली अधिकारीहरूले १ हजार ४४ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गरेका छन् ।

 

पुरा हेर्नुहोस्

काठमाडौं, २३ माघ । शक्तिशाली भूकम्पका कारण टर्की र सिरियामा मृत्यु हुनेको संख्या एक सयभन्दा बढी पुगेको छ।

स्थानीय समय अनुसार आज बिहान सिरियाको सीमा नजिक टर्कीको पजारसिक जिल्लालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर ७ दशमलब ८ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको हो।

अमेरिकाको जियोलोजिकल सर्भेले ७ दशमलब ८ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको जनाएको छ भने टर्कीको विपद तथा आपतकालीन व्यवस्थापन प्राधिकरण (एएफएडी) ले ७ दशमलब ४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको उल्लेख गरेको छ।

टर्कीको सरकारी सञ्चारमाध्यम एनादोलले भूकम्पमा परी ७६ ज्यान गएको जनाएको छ भने ४ सय ४० जना भन्दा बढी घाइते भएका छन्। ​

भूकम्पले सिरियामा पनि ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति गरेको छ। सिरियामा भूकम्पमा परी हालसम्म ४२ जनाको मृत्यु भएको त्यहाँको सरकारी सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ।

टर्कीका गृहमन्त्री सुलेमन सोयलुले भूकम्पबाट देशका दशवटा सहर प्रभावित भएको जानकारी दिएका छन्। टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैय्यप अर्दोआनले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा बचाउ कार्य सुरु भइसकेको जानकारी दिएका छन्।

पुरा हेर्नुहोस्

काठमाडौं । पाकिस्तानका पूर्वराष्ट्रपति परवेज मुसर्रफको निधन भएको छ । ७९ वर्षका उनी कमैलाई मात्र लाग्ने एमलोइडोसिस् रोगबाट पीडित थिए । र उनी ३ हप्तादेखि अस्पतालमा भर्ना भिए ।

पूर्व सेनाप्रमुखसमेत रहेका उनको निधनमा सेनाको मिडिया विङ्सले समवेदना सन्देश निकालेर भनेको छ, ‘अल्लाहले दिवंगत आत्मालाई शान्ति र शोक सन्तप्त परिवारलाई शक्ति दिउन् ।’

१८ वर्षको उमेरमा सन् १९६१ मा सैनिक एकेडेमीमा भर्ना भएका उनी सेनाको प्रमुख बनेका थिए । सन् १९९९ मा सैनिक कुमार्फत उनले सत्ता हात पारेका थिए ।

मुसर्रफले सैनिक कु गर्नुअघि नवाज सरिफ प्रधानमन्त्री थिए र मुसर्रफलाई सरिफले नै सेना प्रमुख नियुक्त गरेका थिए । सैनिक कुबाट पाकिस्तानको कार्यकारी अधिकार हातमा लिएका मुसर्रफ सन् २००१ देखि २००८ सम्म पाकिस्तानको राष्ट्रपति बनेका थिए ।

सन् २००८ को चुनावमा मुसर्रफको दलले चुनाव हारेपछि उनी दुबई र लण्डनमा निर्वासनमा गएका थिए ।

पुरा हेर्नुहोस्

काठमाडौं । बेलायतमा प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक नेतृत्वको सरकारविरुद्ध ५ लाखभन्दा बढी मानिस सडकमा उत्रिएका छन् । बुधबार राजधानी लण्डनको सडकमा यो दशककै सबैभन्दा ठूलो प्रदर्शन भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन् ।

अधिकांश शिक्षक, निजामती कर्मचारी र रेल चालकहरू सहभागी आन्दोलनको प्रमुख माग तलब वृद्धि रहेको छ । साथै, प्रदर्शनकारीले मुद्रास्फिति नियन्त्रण गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् ।

अलजजिराका अनुसार प्रदर्शनमा करिब ३ लाख शिक्षक मात्र सहभागी छन् । उनीहरूले कोरोना र त्यसपछि युक्रेन युद्धका कारण बढेको मुद्रास्फितिका जीवनशैली मुस्किल बनेको बताएका छन् । आन्दोलनमा सहभागी शिक्षकहरूले दैनिक १० घण्टा काम गरे पनि पास्ता खाएर दिन बिताउनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।

हड्तालअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयले अराजकता निम्तने गरी प्रदर्शन नगर्न चेतावनी दिएको थियो । यद्यपि प्रदर्शनकारीले सरकारको चेतावनीसँग हच्किएनन् ।

सञ्चार माध्यमले ‘लकडाउन २०२३’ नाम दिएको यो प्रदर्शनलाई कतिपयले ‘वाकआउट वेनस्डे’ भनेका छन् । यसलाई कतिपयले १९७८/७९ को हड्तालसँग तुलना गरेका छन् ।

वासिंटन पोस्टसँग कुरा गर्दै युनिभर्सिटी अफ क्याम्ब्रिजका प्रोफेसर क्याथरिन बर्नार्डले बताए अनुसार बेलायतमा हड्तालसम्बन्धी कडा कानुन छ र यति ठूलो संख्यामा सडकमा आउनु गैरकानुनी हो । यद्यपि ५ लाखभन्दा बढी मानिसले घरबार छोड्नु गम्भीर विषय हो ।

पुरा हेर्नुहोस्

काठमाडौं । बेलायती अभिनेता रेगे-जीन पेज संसारका सबैभन्दा सुन्दर मानिस घोषित भएका छन् । ‘ब्रिजर्टन’ सिजन-१ मा सिमोन बासेटको भूमिकामा खेल्दा मात्र नभएर एक नयाँ अध्ययनले उनलाई संसारकै सबैभन्दा सुन्दर पुरुषमध्ये एक भएको प्रमाणित गरेको छ ।

हालै ३४ वर्षीय यी अभिनेताको अनुहारको विश्लेषण गरिएको थियो । जसको नतिजामा उनी सबैभन्दा सुन्दर पुरुषमध्ये एक भएको निष्कर्ष निस्कियो । यो अनुसन्धान ग्रीक गोल्डेन रेसियो अफ ब्युटी फिको प्रयोग गरेर गरिएको थियो, जुन पुरातन प्रणालीले शारीरिक पूर्णता मापन गर्छ । जसअनुसार रेगेको मामलामा यो ९३.६५ प्रतिशत सही थियो ।

रेगेपछि क्रिस हेम्सवर्थ ९३.५३ प्रतिशतका साथ दोस्रो र माइकल बी जोर्डन ९३.४६ प्रतिशतका साथ तेस्रो स्थानमा छन् । गायक ह्यारी स्टाइल ९२.३० प्रतिशतका साथ चौथो स्थानमा छन् । कम्प्युटराइज्ड म्यापिङ प्रविधि प्रयोग गर्ने हार्ले स्ट्रीट फेसियल कस्मेटिक सर्जन डा. जुलियन डे सिल्भाले सूची तयार पारेका थिए ।

नयाँ अध्ययन र यो कसरी भयो भन्नेबारे सिल्भालाई उध्दृत गर्दै बेलायती अखबार डेलीमेल लेख्छ, ‘यो नयाँ कम्प्युटर म्यापिङ प्रविधिले हामीलाई शारीरिक रूपमा सुन्दर बनाउँछ र बिरामीको शल्यक्रियाको योजना बनाउँदा प्रविधि कति उपयोगी छ भन्ने रहस्यलाई समाधान गर्न अनुमति दिन्छ ।’

रेगेले पहिलो स्थान पाएको प्रतिक्रिया दिंदै उनले भने, ‘रेगेले आफ्नो उत्कृष्ट अनुहार र सुन्दर खैरो आँखाका कारण जितेका थिए । उनले सजिलैसँग आफ्नो आँखाको दूरीको लागि उच्चतम स्कोर प्राप्त गरे । उनको आँखाको स्थितिले पनि उच्च स्कोर पाउन सक्यो ।’ उनको पूर्ण आकारको ओठले पनि उच्च स्कोर प्राप्त गर्‍यो । अलिकति कम अंक प्राप्त गरेको उनको नाकको चौडाइ र लम्बाइ थियो ।

पुरा हेर्नुहोस्

काठमाडौं । भारतको झारखण्डस्थित धनबाद भन्ने स्थानमा पर्ने एक अपार्टमेन्टमा आगो लाग्दा १४ जनाको मृत्यु भएको छ । धनवाद जिल्लाको शक्तिमन्दिर रोडस्थित आशिर्वाद टावरमा आगो लाग्दा १४ जनाको मृत्यु भएको समाचार एजेन्सी एएनआईले जनाएको छ ।

भारतीय टेलिभिजन च्यानल आजतकले भने ११ महिला, ३ बच्चा र १ जना पुरुष गरी १५ जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ । मृत्यु हुनेमा एकै परिवारका पाँच जना सदस्य रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।

आगलागीको समयमा उक्त भवनमा कति जना थिए भन्ने खुलेको छैन । सुरक्षाकर्मी र अग्नि नियन्त्रकहरुलाई भवनमा फसेकाहरुको उद्धार गर्दै आगो नियन्त्रणका लागि परिचालन गरिएको थियो।

आगलागीको कारण खुलेको छैन । केही मिडियाहरुले ग्याँस सिलिण्डर विष्फोटका कारण आगलागी भएको उल्लेख गरेका छन् ।

 

पुरा हेर्नुहोस्

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बक्सिङ संघ (आइबा)को अध्यक्षमा पुनः उमर क्रमलेभले नै निरन्तरता पाएका छन् । यसअघि मे १३–१४ मा टर्कीको इस्तानबुलमा सम्बन्न आइबाको विशेष साधारण सभाबाट उमार अध्यक्ष पदमा चुनिएका थिए ।

तर, अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी वोरिश मान डी भोसेले स्वीटजरल्यान्डको खेलकुद सम्बन्धी अदालतमा उजुरी हालेसँगै पुनः निर्वाचन गर्न आदेश आएको थियो । सोही अनुसार अर्मेनियाको राजधानी येरेभानमा आइतबार भएको विशेष साधारण सभामा पुनः निर्वाचन गर्नु पर्दैन भन्ने पक्षमा बहुमत आएपछि उमारले नै निरन्तरता पाएका हुन् ।

भौतिक रुपमा उपस्थित ९९ र अनलाइनबाट सहभागी भएका ५६ सदस्य राष्ट्रका प्रतिनिधिबीच फेरि चुनाव गर्ने किन नगर्ने भन्ने पक्षमा मतदान भएको थियो । उक्त निर्वाचनमा १ सय ६ राष्ट्रले पर्दैन, ३८ वटाले फेरि गर्नुपर्छ र चार मुलुकले तटस्थ बस्ने पक्षमा मतदान गरे । बाँकी सात मत बदर भएको थियो ।

करिब ७५ प्रतिशत सदस्यबाट विश्वासको मत पाएसँगै उमारले नै आइबाको आगामी चार वर्षको बागडोर सम्हाल्ने भएका छन् ।

पुरा हेर्नुहोस्

अन्तर्राष्ट्रिय बक्सिङ संघका अध्यक्षमा रसियाका उमार क्रेमलेभ दुई तिहाई बहुमतका साथ पुन: दाेस्राे कार्यकालकाे लागि निर्वाचित भएका छन् ।  

आर्मेनियाको राजधानी येरेभानमा आज सेप्तेम्बर २४ तारिख मा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय बक्सिङ्ग संघ (आईबा) को एक्स्ट्रा अर्डीनरी कंग्रेसमा दुई तिहाई मतका साथ क्रेमलेभ निर्वाचित भएका हुन ।

प्रत्यक्ष १५५ राष्ट्र सहभागी आईबाकाे एक्स्ट्रा अर्डीनरी कंग्रेसमा भर्चुअल माध्यमबाट ५७ राष्ट सहभागी भएकाे मध्य अध्यक्षमा निर्वाचित  क्रेमलेभकाे पक्षमा फेरी चुनाब गर्नुपर्दैन भन्ने पक्षमा १०६ मत प्रत्यासी अध्यक्षका उम्मेदवार वोरिश मान डि.भोसेलेकाे पक्षमा ३८ मत, न्युटल ४ मत र ७ मत बदर भएकाे थियाे ।

यस अघि गत मे १३–१४ तारिखसम्म टर्कीको राजधानी ईस्टानबुलमा सम्पन्न आईबा कंग्रेसबाट निर्विरोध निर्वाचित भएका आईबा अध्यक्ष उमार क्रेमलेभ बिरुद्ध हल्याण्डका अध्यक्ष पदको प्रत्यासी वोरिश मान डि.भोसेले स्वीच्जरल्याण्डको कोर्ट अफ आर्बिट्रेसन अफ स्पोर्टस (कास) मा हालेको उजुरी उपर २०२२ जुन १४ मा वोरिसलाई पनि सहभागीता गराएर निर्वाचन गर्नु भन्ने आदेश भएबाट अध्यक्ष पदको लागि पुन निर्वाचन भएकाे थियाे ।

उमार क्रेमलेभ अध्यक्षमा निर्वाचित भएसंगै आईबा अध्यक्षमा क्रेमलेभ अब ४ वर्ष बाहल रहनेछन् ।

पुरा हेर्नुहोस्

प्रतिनिधि सभाले व्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदन गरेको एमसीसी सम्झौतालाई अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को मुख्यालयले स्वीकारेको छ ।

गएराति अमेरिकाको वाशिङ्टनस्थित एमसीसी मुख्यालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी नेपालको संसद्‌ले गरेको अनुमोदनलाई स्वीकारे गरेको जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाले १५ फागुनमा व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसीसी अनुमोदन गरेको थियो ।

नेपाल गरेको व्याख्यात्मक घोषणा सहितको अनुमोदनलाई अमेरिकाले मान्छ कि मान्दैन भनेर चर्चा चलिरहेको छ। एमसीसीको विरोध गर्दै आएका राजनीतिक दलका नेताहरूले व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले नमान्ने भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् ।

एमसीसीको मुख्यालयले भने प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी नेपालको संसद्‌ले गरेको अनुमोदनलाई स्वीकार गरेको जनाएको हो। एमसीसी मुख्यालयले भनेको छ, “मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले एमसीसी र नेपाल सरकारबीच भएको पाँच करोड डलरको सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने नेपालको संघीय संसद्‌को निर्णयलाई स्वीकार गरेको छ ।”

एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णय सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रको हैसियतले नेपाल सरकारमा निहित रहेको जनाउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सम्झौताको अनुमोदनले पाँच वर्षीय कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अग्रसर हुन मार्गप्रशस्त गरेको छ ।”

यो परियोजनाले बिजुलीको भरपर्दो आपूर्ति गर्ने, ढुवानी लागत घटाउने र नेपाली जनताको लागि थप रोजगारी सिर्जना गर्ने एमसीसी मुख्यालयले उल्लेख गरेको छ। यो परियोजनाबाट नेपालका झण्डै ८० प्रतिशत अर्थात दुई करोड ३० लाख नागरिक लाभान्वित हुने जनाइएको छ ।

प्रतिनिधि सभाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको तेस्रो दिन एमसीसी मुख्यालयले स्वीकार गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको हो। जसमा नेपाल र अमेरिकी सम्बन्धको पचि चर्चा गरिएको छ ।

एमसीसी मुख्यालयले नेपाल र अमेरिकाबीचको ७५ वर्ष लामो दौत्यसम्बन्धको स्मरण गरेको छ । अमेरिकाको नेपालसँगको सम्बन्ध एउटा सम्झौताभन्दा धेरै फराकिलो रहेको उल्लेख गर्दै नेपाललाई गर्दै आएको सहयोग निरन्तर रहने जनाएको छ ।

त्यस्तै, गएराति मात्रै अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्कनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग टेलिफोन संवाद गरेका थिए । टेलिफोन संवादमा आर्थिक विकास, क्षेत्रीय चुनौती, युक्रेनमाथि रूसी आक्रमण लगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।

यो अनुमोदन भएसँगै नेपालमा पनि मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए-नेपाल) कार्यान्वयनको तयारी थालेको छ । यो परियोजनाको कार्यान्‍वयन नेपालमा गठन भएको एमसीए-नेपालले गर्नेछ । यसका लागि आज मात्रै कर्मचारी भर्ना गर्न आवेदन माग गरेको छ ।

पुरा हेर्नुहोस्

काठमाडौं । रुसले आक्रमण गरेयता युक्रेनको जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भएको छ। मृत्युको डर र आर्थिक संकट सामना गरेर मानिसहरू बाँचिरहेका छन् ।
यही समय पूर्व राष्ट्रपति पेट्रो पोरोसेन्को एके ४७ राइफल बोकेर सडकमा रुसी आक्रमणको प्रतिरोधमा उत्रिएका छन् । २०१९ सम्म युक्रेनको राष्ट्रपति रहेका पोरोसेन्को सेनाको एउटा बटालियन नै लिएर युद्धमा उत्रिएका हुन् ।
उनले रुसको विध्वंशकारी आक्रमणको सामना गर्नका लागि बन्दुक बोकेर आएको बताए। किभको सडकमा भेटिएका पोरोसेन्कोसँग सीएनएनले गरेको अन्तर्वार्ता शुक्रबार प्रशारणमा आएको हो ।
”सबैले बुझ्नुपर्छ, पुटिनले युक्रेनमा युद्ध छेडेका होइनन्। उनले पूरा विश्वमा युद्ध छेडेका हुन्। अहिले हामीलाई प्रत्येक व्यक्तिविरुद्ध युद्ध छेडेका हुन्,” उनले भने ।
राष्ट्रपति पेरोसेन्कोले धेरैजसो युक्रेनी जनताले रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई घृणा गर्ने बताए । उनले लड्नका लागि हरेक युक्रेनी तयार भएपनि हतियारको अभाव रहेको बताए ।
कतिन्जेलसम्म रुससँग लड्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा पोरोसेन्कोले भने, ”सधैंभरी।”
उनले थपे,”पुटिनले कहिल्यै युक्रेन कब्जा गर्न सक्दैनन्। उनीसँग जतिसुकै मिसाइल होस्, जतिसुकै हतियार होस। हामी युक्रेनीहरू ठूलो युरोपेली भविष्य भएका स्वतन्त्र व्यक्ति हौं ।”

 

पुरा हेर्नुहोस्

एजेन्सी । पेरु कम्युनिस्ट पार्टी (साइनिङ पाथ) का अध्यक्ष डा. अविमायल गुज्मन रेनोसो 'गाेञ्जालाे' काे जेलमै दु:खद निधन भएकाे छ ।

गाेन्जालाेको नेतृत्वमा पेरुकाे जनयुद्ध प्रत्याक्रमणकाे चरणमा बिकास भएकाे अबस्थामा गाेञ्जालाे सन् १९९२ मा पेरुको फुजिमोरी सरकारले राजधानी लिमाबाट गिरफ्तार गरेर आजीवन कारावासको सजाय सुनाएकाे थियाे । पेरु भियाली जनयुद्धका नायक गाेञ्जालाे  विगत २९ वर्षदेखि बन्दी जीवन बिताइरहनु भएको थियो ।

 विश्व क्रान्तिका चम्किलो ताराकाे रुपमा परिचित गाेञ्जालाेको ८६ बर्षको उमेरमा जेलमै दु:खद निधन भएको छ ।  गाेञ्जालाेको कठोर जेलजीवन संघर्ष र मृत्युले विश्वभरिका क्रान्तिकारीहरुलाई उर्जा पैदा गराउनेछ । श्रमजीवी सर्वहारा वर्गका महान नेता, अविचलित योद्धा गाेञ्जालाे  विगत केही वर्षदेखि छालाकाे क्यान्सरले आक्रमण गरेकाे थियाे । 

पुरा हेर्नुहोस्

ललितपुर  । भारतीय सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले नेपालको राजनीतिक अवस्थाका विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । भाजपाको मातृ संगठन राष्ट्रिय स्वयम् सेवक संघ (आरएसएस)ले आफ्नो मुखपत्र ‘पाञ्चजन्य’मा नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा विश्लेषण गरिएको छ । पाञ्चजन्यलाई भाजपाकै मुखपत्रकोरुपमा लिने गरिन्छ । भाजपाले आफ्नो राजनीतिक विचार यहीँ मुखपत्रबाट सार्वजनिक गर्ने गरेको छ ।

भारतमा आरएसएस अन्तरगत नै भारतीय जनता पार्टी क्रियाशील हुन्छ । एक सय भन्दा धेरै संगठनमध्ये भाजपा पनि एक हो । भाजपालाई आरएसएसले नै नियन्त्रण गर्छ । भाजपाले गर्ने हरेक निर्णय पहिले आरएसएसबाट पारि भएर आउने गरिन्छ । त्यतीमात्र होइन, भाजपाको महासचिव पद् पनि आरएसएसबाटै चयन हुने गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आरएसएसका प्रचारक हुन् । नेपालको राजनीतिका विषयमा लेखक रहेका पंकज दास पनि आरएसएसका प्रचारक हुन् । भाजपाका लागि यो मुखपत्रमा उल्लेख गरिएका कुरा मार्गदर्शक बन्ने गरेको छ ।

हालै प्रकाशित मुखपत्रमा ‘चीन के चगुंल मे नेपाल की राजनीति’ शीर्षकमा नेपालको राजनीतिका विषयमा काठमाडौं आएर पंकज दासले विश्लेषण गरेको उल्लेख छ । लेखमा नेपालको राजनीति चीनको नियन्त्रणमा रहेको दावी गरिएको छ । लेखमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भारततर्फ ढल्केको उल्लेख गरिएको छ भने नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कम्युनिष्ट शासन स्थापना गरेर नेपालको प्रथम प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति बन्ने दाउमा रहेको उल्लेख छ ।

नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ बहुमतको आवश्यकता पर्नेमा १५ जना सांसद नेकपालाई अपुग हुने भएकाले प्रचण्डकै योजनामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपाललाई सरकारमा सहभागी गराइएको कुरा लेखमा लेखिएको छ । मुखपत्रले प्रचण्डकै योजनामा समाजवादी र नयाँशक्तिबीच एकता भएको दावी गरेको छ ।

चीनले नेपालमा साइलेन्ट डिप्लोमेसी गरिरहेको उल्लेखगर्दै मुखपत्रमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चिनियाँ योजनालाई अस्वीकार गरेको र प्रधानमन्त्री ओली पनि भण्डारीकै पक्षमा रहेको मुखपत्रमा उल्लेख छ । त्यहीँ बलमा प्रचण्डविरुद्ध ओली लडिरहेको दाबी गरिएको छ । मुखपत्रमा ओलीकै अगुवाइमा नेपाल र भारतबीच राम्रो सम्बन्ध स्थापना भइरहेको तर, प्रचण्डले यो कुरा पचाउन नसकेको पनि निष्कर्ष भाजपाको छ । नेकपा विभाजनका लागि चीनले आफ्नो रक्षामन्त्री नेपाल भ्रमणमा पठाएको जनाइएको छ ।

हेर्नुस् लेखको हिन्दी संस्करण
वामपंथ की तरह ही नेपाल में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की अंदरूनी राजनीति के दो चेहरे हैं। बाहर से देखने पर भले ही लगे कि कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का आंतरिक संघर्ष सत्ता हासिल करने के लिए है। पर इसके पीछे एक और चेहरा है, जिसे पहचानना बहुत जरूरी है। नेपाल में नया संविधान लागू होने के बाद हुए पहले आम चुनाव में वाम दलों के गठबंधन को करीब दो तिहाई बहुमत मिला। लेकिन दो साल में ऐसा क्या हुआ कि पार्टी में टूट की नौबत आ गई? क्यों कर पार्टी के दो शीर्ष नेता एक-दूसरे पर खुलेआम आरोप-प्रत्यारोप लगाने लगे? दल में वैमनस्यता इतनी बढ़ गई कि दो गुटों की झड़प में पार्टी इकाई सचिव की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोपी सत्तारूढ़ पार्टी के विरोधी गुट का एक नेता व पूर्व सांसद है। सभा सम्मेलन में विरोधी गुट की नारेबाजी, काले झंडे दिखाना तो आम बात है। इसके पीछे के मूल कारण को समझने के लिए नेकपा के चुनावी घोषणापत्र के एक बिंदु पर ध्यान देना होगा, जिसे महत्वहीन समझा गया।
नए संविधान के लागू होने के बाद आम चुनाव से पहले नेपाल में दो वामपंथी पार्टियां थीं। पहली, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माले) जिसे नेकपा (एमाले) नाम से जाना जाता था। इसके अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओली थे। दूसरी थी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी), जिसके अध्यक्ष पुष्प कमल दहल ‘प्रचंड’ थे। दोनों नेताओं ने साथ चुनाव लड़ने और चुनाव के बाद पार्टी एकीकरण के लिए समझौता किया। हालांकि इस समझौते में देश की शासन व्यवस्था को लेकर मतभेद कायम रहा। दोनों नेता इस बात पर सहमति के बाद आगे बढ़े कि चुनाव के बाद पार्टी के महाधिवेशन में मतभेद का निबटारा हो जाएगा। ओली के नेतृत्व वाली एमाले देश में बहुदलीय जनवाद के सिद्धांत व संसदीय प्रणाली, संसद के प्रति उत्तरदायी प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की समर्थक है। वहीं, प्रचंड की अगुआई वाली माओवादी पार्टी चीन की तर्ज पर जनता का जनवादी सिद्धांत, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति शासन प्रणाली व चीन की ही तर्ज पर एकदलीय शासन व्यवस्था की पैरोकार है। सत्तारूढ़ दल में मौजूदा विवाद इसी वजह से है। प्रचंड नेपाल के प्रथम प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति बनने की महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं। इसलिए उनकी सारी कोशिश इसी बात पर केंद्रित है कि कैसे संविधान में संशोधन किया जाए ताकि बहुदलीय व्यवस्था खत्म कर देश में एकदलीय शासन प्रणाली को लागू किया जा सके।
आम चुनाव में नेकपा को भारी बहुमत मिलने के बाद प्रचंड ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। संविधान में संशोधन के लिए सत्तारूढ़ दल को दो तिहाई बहुमत की जरूरत थी, लेकिन 15 सांसद कम थे। लिहाजा प्रचंड ने ओली की इच्छा के विरुद्ध अपने करीबी पूर्व माओवादी नेता एवं तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव को सरकार में शामिल किया। फिर अपने पूर्व सहकर्मी, पूर्व माओवादी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. बाबूराम भट्टराई को उपेंद्र की पार्टी में शामिल करा दिया ताकि संविधान में संशोधन किया जा सके। इसके बाद प्रचंड प्रधानमंत्री ओली पर संविधान में संशोधन के लिए दबाव डालने के साथ राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने की सीमा को 5 से बढ़ाकर 7 प्रतिशत करने पर जोर देने लगे ताकि देश में केवल दो ही दल रहें- एक कम्युनिस्ट तथा दूसरा नेपाली कांग्रेस। संविधान में संशोधन कर प्रचंड राष्ट्रपति बनने के इच्छुक हैं ताकि सत्ता पर उनका पूरा नियंत्रण रहे। नेपाल की न्याय व्यवस्था में वामपंथियों का वर्चस्व इतना बढ़ गया है कि अगले तीन दशक तक कम्युनिस्ट पार्टी का ही कोई कार्यकर्ता प्रधान न्यायाधीश बनेगा। प्रचंड के लिए यह एक सुनहरा अवसर है, इसलिए उन्होंने सत्ता का नेतृत्व संभालने के अपने ही समझौते को ठुकरा दिया। प्रचंड ने पहले ओली को मनाने के लिए हरसंभव प्रयास किया, उन पर दबाव भी बनाया। जब ओली नहीं माने तो वे सरकार को बदनाम करने और उसे असफल साबित करने में जुट गए।
चीन की योजना
दरअसल, नेपाल में वामपंथी दलों का एकीकरण चीन की एक वृहत योजना का हिस्सा है। वह शुरू से ही नेपाल पर आधिपत्य जमाना चाहता था, पर भारत व नेपाल पर इसका प्रभाव, खुली सीमा की साझा विरासत, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, राजनीतिक व कूटनीतिक संबंध इसमें सबसे बड़ी बाधा हैं। जब तक ये संबंध कमजोर नहीं होते, नेपाल में चीन की कोई चालाकी नहीं चलेगी। इसलिए चीन ने सुनियोजित तरीके से नेपाल के वामपंथी दलों व उनके शीर्ष नेताओं को भारत सरकार, नीति निर्माताओं व नेपाल में प्रभाव रखने वाली भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के करीब जाने और उन्हें विश्वास में लेकर अपना काम निकालने दिया। इसमें नेपाल के वामपंथी नेताओं, भारत के तत्कालीन सत्ता के गलियारों में दखल रखने वाले कथित वामपंथी बुद्धिजीवियों, स्तंभकारों, पत्रकारों एवं जेएनयू के शिक्षकों की भूमिका अहम रही। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठने वाले अधिकांश बाबू यह समझ ही नहीं पाए कि नेपाल के वामपंथी नेता बार-बार उनके पास क्यों आ रहे हैं? चाहे वे प्रधानमंत्री ओली हों या पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड, माधव नेपाल या भट्टराई, किसी समय ये सभी रॉ के करीब थे। एक दशक पूर्व कही गई एक बात आज अक्षरश: सही साबित हो रहीहै। जब-जब भारत को इनके सहयोग या समर्थन की जरूरत पड़ी, तब-तब इन्होंने उसे धोखा दिया। 
कहा जाता है कि नेपाल में चीन ‘साइलेन्ट डिप्लोमेसी’ (मूक कूटनीति) करता है। लेकिन वह परदे के पीछे अपनी शातिर चाल जारी रखता है। चीन शुरू से ही नेपाल में भारत विरोधी राष्ट्रवाद को हवा देता रहा है। पहले उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के जरिए यह काम किया, पर जब से नेपाल में यह कमजोर हुई, चीन खुलकर सामने आ गया। नेपाल में भारत विरोधी माहौल को हवा दे उसने दोनों वामपंथी दलों का चुनावी गठबंधन करा दिया। इस सत्तारूढ़ वामपंथी सरकार के जरिए चीन अपने उद्देश्य में कामयाब रहा तथा भारत के साथ नेपाल के हर संबंध पर प्रहार किया जाने लगा। बिम्सटेक सम्मेलन में घोषणा के बावजूद नेपाली सेना को भारत में होने वाले बिम्सटेक देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यास से दूर रखना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्षेत्रीय मुक्त व्यापार व परिवहन को बढ़ावा देने के लिए बीबीआईएन (बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल) की परिकल्पना पर असहयोग कर रिश्तों में खटास लाने का प्रयास हुआ। भारत के सुझाव के बावजूद चीन की महत्वाकांक्षी योजना वन बेल्ट वन रोड पर हस्ताक्षर कर नेपाल ने भारत की सुरक्षा को चुनौती देने की कोशिश की। भारत के साथ बेवजह सीमा विवाद खड़ा कर कूटनीतिक संबंधों में दरार, कोरोना महामारी की आड़ में खुली सीमा को बंद कर, भगवान् श्रीराम के जन्मस्थल को लेकर विवादित बयान देकर और पशुपतिनाथ मंदिर के मूलभट्ट को बदलने का फैसला कर दोनों देशों के बीच धार्मिक, आध्यात्मिक और पारंपरिक संबंधों को बिगाड़ने के प्रयास हुए। नेपाल में ब्याही जाने वाली भारतीय बेटियों को नागरिकता के अधिकार से वंचित करने वाला कानून तो दोनों देशों के पारिवारिक संबंधों को ही खत्म करने की साजिश थी। वास्तव में नेपाल पर अपना प्रभुत्व जमाने व भारत-नेपाल रिश्तों में दरार पैदा करने के लिए चीन ने शांत कूटनीति की जगह आक्रामक कूटनीति अपनाई।
चीन का मकसद नेपाल में एकदलीय शासन व्यवस्था, अपनी तर्ज पर जनवादी गणतंत्र व्यवस्था स्थापित करने के साथ सभी राजनीतिक दलों पर अपना दबदबा कायम करना है। इसी के तहत पहले उसने नेकपा के साथ एक लिखित समझौता किया। इसके लिए प्रचंड ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया था जिसमें पार्टी के विदेश विभाग प्रमुख माधव नेपाल ने सक्रियता दिखाई। प्रधानमंत्री ओली इसमें मुख्य अतिथि थे। इसी कार्यक्रम में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के विदेश विभाग प्रमुख सांग तांग व नेपाल में चीन की राजदूत होउ यांकी को साक्षी मानकर दोनों देशों की कम्युनिस्ट पार्टियां के बीच सहयोग, अनुभव को साझा करने, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की विचारधारा का अवलंबन करने व चीन की ही तर्ज पर शासन व्यवस्था को अपनाने जैसे बिंदुओं पर हस्ताक्षर किए गए। इसी के साथ नेपाल में चीनी राजदूत की अस्वाभाविक सक्रियता बढ़ गई— नेपाल के सत्तारूढ़ दल में ही नहीं, बल्कि सरकार के मंत्रालयों और विभागों में भी। आए दिन यांकी या तो पार्टी के किसी शीर्ष नेता के घर पर होतीं या किसी मंत्रालय में दिखतीं। कूटनीति की सारी सीमाओं को लांघते हुए यांकी का प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति आवास पर बेरोक-टोक आना-जाना सबको अखरने लगा। जब नेपाली मीडिया ने इस पर सवाल उठाना शुरू किया तो धमकी भरे लहजे में विज्ञप्तियां जारी की जाने लगीं। चीनी राजदूत का सरकार पर प्रभाव इतना बढ़ गया कि सीमा विवाद पर नेपाली विदेश मंत्रालय व विदेश मंत्री प्रदीप ज्ञवाली वही सब बात बोलने लगे जो कि उन्हें चीनी राजदूत की तरफ से कहीं जाती थीं। सरकारी निकाय के प्रामाणिक दस्तावेजों के बावजूद ज्ञवाली ने संसद में बयान दिया कि चीन के साथ नेपाल का सीमा विवाद नहीं है और उसकी एक इंच जमीन पर भी उसकी कब्जा नहीं है। इस तरह की कई घटनाएं हुर्इं, जिससे आम जनता को भी यह लगने लगा कि चीन या चीनी राजदूत ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, जैसे नेपाल चीन का एक हिस्सा हो। लिहाजा, नेपाल में चीन के विरुद्ध प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया।
भारत से बिगड़ते संबंधों के बीच चीन ने नेपाली राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व प्रचंड सहित कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। शासन व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था व निर्वाचन प्रणाली में बदलाव के लिए प्रचंड व ओली के बीच कई बार बातचीत हुई। लेकिन एमाले नेताओं को यह मंजूर नहीं था। राष्ट्रपति विद्या भंडारी ने, जो एमाले की प्रभावशाली नेता रही हैं और पार्टी में अभी भी उनका काफी प्रभाव है, शासन व्यवस्था के चीनी मॉडल को अपनाने से इनकार कर दिया। ओली को भी इससे बल मिला और उन्होंने अन्य मुद्दों पर प्रचंड से समझौते के बावजूद बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था, संसदीय प्रणाली को छोड़ने से साफ मना कर दिया। इसके बाद देशभर में एमाले के नेता व कार्यकर्ता लामबंद होने लगे और चीन की योजना पर पानी फिरने लगा। इससे चीन नाराज हो गया और उसकी शह पर प्रचंड ने ओली पर आरोपों की झड़ी लगा दी और उनसे इस्तीफा मांगा जाने लगा। तब ओली ने भी पार्टी के भीतर अपने विरोधियों को करारा जवाब देना शुरू किया।
प्रचंड ने भट्टराई को उपेंद्र यादव की पार्टी में शामिल करने के लिए जेएनयू के संपर्क सूत्र के जरिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में नेपाल मामलों के प्रभारी एक वरिष्ठ अधिकारी को यह भरोसा दिलाया कि बाबूराम अगर उपेंद्र की पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो इससे ओली कमजोर पड़ जाएंगे और उन्हें अपदस्थ करना आसान हो जाएगा। उस समय तक सीमा विवाद में नेपाल सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से भारतीय विदेश मंत्रालय, रॉ व सरकार की काठमांडू में एक नकारात्मक छवि बन गई थी। लेकिन भारतीय अधिकारी न तो प्रचंड की इस चाल को समझ पाए और न नेपाल में हुए भारत विरोधी प्रदर्शनों के पीछे की सच्चाई का विश्लेषण कर पाए। इसका फायदा उठा प्रचंड भारत में कांग्रेस व वाम गठबंधन के समय के अपने पुराने मित्रों के जरिए भारतीय नीति निर्माताओं को चकमा देने में सफल रहे।
चीन बखूबी जानता है कि अगर वह इस बार चूका तो आने वाले कई वर्षों तक नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी को फिर इतना बहुमत हासिल नहीं होगी। इसलिए वह हर हाल में ओली सरकार को अपदस्थ करना चाहता है। उधर प्रचंड अपने भरोसेमंद उपेंद्र यादव व पूर्व माओवादी मंत्रियों को सरकार से वापस बुलाकर ओली को पद छोड़ने के लिए मजबूर करना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल माओवादी नेताओं से साफ शब्दों में कहा कि आप मेरा साथ दीजिए या मंत्री पद से इस्तीफा। इसके बाद अधिकांश नेताओं ने उनके समक्ष समर्पण कर दिया। उधर, प्रचंड ने एक बार फिर दिल्ली को यह झूठा दिलासा देने की कोशिश की कि अगर उन्हें भारत का समर्थन मिला तो वे ओली को अपदस्थ कर सकते हैं। जब ओली को इसका पता चला तो उन्होंने प्रचंड को कमजोर करने के लिए रातोंरात दल विभाजन संबंधी एक अध्यादेश लाकर उनकी पार्टी के 60 प्रतिशत सांसदों को अलग करने का प्रयास किया।
इससे प्रचंड की समझ में आ गया कि अगर पार्टी का बंटवारा हुआ तो उनकी महत्वाकांक्षा कभी पूरी नहीं होगी। इसलिए चीन की सलाह पर उन्होंने एक बार फिर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और रॉ का इस्तेमाल किया और उपेंद्र यादव के सहयोग से ओली को मात देने में कामयाब रहे। इस बार दिल्ली ने भी बिना हालात का विश्लेषण किए प्रचंड पर भरोसा कर लिया, क्योंकि तब तक नेपाल में भारत विरोधी माहौल बनना शुरू हो चुका था।  चूंकि ओली सत्ता में हैं व भारत विरोधी प्रदर्शनों में प्रचंड व माधव नेपाल गुट के ही नेता-कार्यकर्ता शामिल थे, इसलिए बड़ी चालाकी से इसका सारा दोष ओली के सिर मढ़ दिया गया ताकि उनकी जगह प्रचंड को भारत का समर्थन मिले।  प्रचंड की ही योजना के अनुसार उपेंद्र और भट्टराई की पार्टी के विभाजन को न केवल रोका गया, बल्कि प्रचंड के कहने पर एक अन्य मधेशी दल राष्ट्रीय जनता पार्टी का उसमें विलय भी कराया गया। हालांकि दोनों ही विपरीत विचारधारा वाली पार्टियां था। इस विलय में जेएनयू के कुछ कथित वामपंथी बुद्धिजीवी, पत्रकार एवं खुफिया विभाग के पूर्व अधिकारी का सहयोग रहा। इन सबका आकलन वही था जो प्रचंड ने उनको बताया था।
दिल्ली के इस कदम से ओली बौखला गए। इसके बाद शुरू हुआ नक्शा प्रकरण, संविधान संशोधन, सीमा पर नाकाबंदी व वह सब काम हुआ जो नेपाल-भारत के अंदरूनी रिश्तों में आज तक नहीं था। चीन की यही इच्छा थी कि नेपाल सरकार हर वह कदम उठाए जो भारत को परेशान करे। वह इस चाल में काफी हद तक सफल रहा। फिर भी उसका असली एजेंडा पूरा नहीं हो पा रहा था, जिसमें ओली बाधक थे। तब प्रचंड की अगुआई में ओली के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोला गया ताकि वे दबाव में आकर सत्ता छोड़ दें। लेकिन ओली पद छोड़ने की बजाए ओली पार्टी विभाजन के लिए तैयार हो गए। पर नेकपा में विभाजन चीन को मंजूर नहीं है, क्योंकि पार्टी विभाजन हुआ तो नेपाल में कम्युनिस्ट सर्वसत्तावाद थोपने की उसकी योजना पूरी नहीं हो सकेगी। चीन ने प्रचंड के जरिए हर पैंतरा आजमाया, पर उसका हर दांव उलटा पड़ रहा है। पार्टी विवाद के चरम पर होने के बीच ही चीनी राजदूत यांकी ने प्रधानमंत्री निवास में जाकर ओली को सत्ता छोड़ने व प्रचंड को सत्ता सौंपने के साथ यह संदेश भी दिया कि बीजिंग को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि पार्टी का बंटवारा हो। पर अपने हठी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध ओली ने यांकी को उसी समय अपने निवास से ‘गेट आउट’ कहते हुए उन पर ‘पर्सना-नॉन-ग्राटा’ (अस्वीकार्य व्यक्ति) लगाकर वापस बीजिंग भेजने की धमकी दे डाली। यही नहीं, उन्होंने चीनी राजदूत के बार-बार राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री निवास, विभिन्न मंत्रालयों में चक्कर काटने और नेताओं के घर जाने पर भी पाबंदी लगा दी। इससे चीन का अपने राजदूत के जरिए नेपाल पर अप्रत्यक्ष शासन चलाने का सपना बुरी तरह टूट गया। 
चीन के साथ साथ ओली के बिगड़े संबंधों और भारत-नेपाल के बीच संबंधों में सुधार के प्रयास, चीन और प्रचंड दोनों के लिए सिरदर्द बन गए हैं। ओली ने पहल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात की जिससे संवादहीनता समाप्त हुई और औपचारिक-अनौपचारिक वार्ता का दौर शुरू हुआ। ओली ने इसी कड़ी में रॉ प्रमुख सामंत गोयल को बुलाकर गलतफहमी दूर की। फिर भारतीय सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवाणे को नेपाल आमंत्रित कर वर्षों से चली आ रही परंपरा का निर्वहन करते हुए उन्हें नेपाली सेना के प्रधान सेनापति की मानद पदवी प्रदान की। उधर 26-27 नवंबर को भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन शृंगला का दौरा तथा दिसंबर मध्य तक दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक प्रस्तावित है।
बरसों की जद्दोजहद के बाद नेपाल पर अपनी बनाई हुई पकड़ को कमजोर होते देख चीन का छटपटाना स्वाभाविक है। यही कारण है कि उसने अचानक अपने रक्षा मंत्री को नेपाल भेजने का निर्णय लिया। 29 नवंबर को कुछ घंटों के लिए नेपाल पहुंचे चीनी रक्षा मंत्री फेंग होई उपप्रधानमंत्री के बाद पहले सबसे प्रभावशाली मंत्री माने जाते हैं। हालांकि नेपाल में अभी चीन के रक्षा मंत्री से न तो कोई द्विपक्षीय वार्ता होनी है और न ही रक्षा विभाग के साथ कोई समझौता। इस दौरे का एक ही उद्देश्य है, सत्तारूढ़ दल में विभाजन रोकना तथा नेपाल के शेष राजनीतिक दलों से संबंध बनाना। इसी दौरे की जानकारी देने के लिए बीते दिनों जब यांकी ने ओली से मुलाकात की थी तब इसके कई अर्थ निकाले गए थे। जिस राजदूत ने ओली को पदच्युत करने का आदेशात्मक सुझाव दिया था, उसी ने अब ओली सरकार को लगातार सहयोग देने का आश्वासन देते हुए पार्टी विभाजन नहीं करने का आग्रह किया। यही नहीं, यांकी ने प्रचंड से भी मुलाकात कर कहा कि किसी भी स्थिति में बीजिंग को पार्टी में टूट स्वीकार्य नहीं है। वह ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे ओली को पार्टी विभाजन का मौका मिले। लेकिन उसने ओली पर असक्षम, असफल और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने जैसे संगीन आरोप लगाए हैं।
देखना यह है कि चीन के रक्षा मंत्री के जाने के बाद ओली खुद पर लगे इन आरोपों का क्या जवाब देते हैं, क्योंकि पिछली बार जब पार्टी सचिवालय की बैठक में उन्होंने कहा था कि उन पर लगे एक-एक आरोप का जवाब दिया जाएगा।

पुरा हेर्नुहोस्

मतगणना जारी रहेका राज्यमध्ये कहाँको अवस्था कस्तो ?
ललितपुर । अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचन भएको तीन दिन बित्दा पनि नतिजा कसको पक्षमा जान्छ भन्ने अझै स्पष्ट भएको छैन । अहिलेसम्मको मतपरिणाम हेर्दा डेमोक्रेटिक उम्मेदवार जो बाइडेन जितनजिक पुगे पनि विभिन्न राज्यमा मतगणना जारी भएकाले ढुक्क हुने अवस्था भने छैन ।

परम्परागत रुपमा रिपब्लिकन पार्टीको पकड क्षेत्र मानिएको जोर्जियामा बाइडेनले झिनो अन्तरले ट्रम्पलाई उछिनेका छन् । पछिल्लो मतपरिणामअनुसार जोर्जियामा बाइडेनले करिब एक हजार मतले अग्रता बनाएका छन् । १६ इलेक्टोरल भोट रहेको जोर्जियामा करिब ९९ प्रतिशत मतगणना भइसकेको बताइएको छ । जोर्जियामा बाइडेनले जिते ट्रम्प दोस्रो पटक राष्ट्रपति बन्ने सम्भावना निकै कठिन हुनेछ ।
जोर्जियामा जित हात पारे बाइडेनको २६९ मत हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा बाँकी सबै राज्य जित्दा पनि ट्रम्पको पनि २६९ मत नै हुनेछ । तर एरिजोना र नेभादामा पनि बाइडेनले अग्रता बनाएकाले त्यस्तो सम्भावना भने कम रहेको बताइएको छ ।
यदि एरिजोना बाइडेनले जितेमा उनलाई नेभादा मात्रै जिते पनि पुग्छ । एपी र फक्स न्युजले एरिजोनामा बाइडेनले जित्ने बताइसकेका छन् । एपीका अनुसार बाइडेन २६४ इलेक्टोरल भोटसहित जितको नजिक पुगेका छन् । ट्रम्प भने २१४ भोट र केही राज्यमा अग्रता बनाउँदै बाइडेनलाई टक्कर दिएका छन् ।

सीएनएनलगायत केही सञ्चारमाध्यमले भने एरिजोनामा मतगणना जारी रहेकाले एरिजोनालाई जोडेका छैनन् । एरिजोनामा ११ इलेक्टोरल भोट रहेको छ । पछिल्लो मतपरिणाम अनुसार एरिजोनामा बाइडेनले करिब ४७ हजार मतले अग्रता कायम राखेका छन् । एरिजोनाको मेरिकोपा, पिमालगायतका काउन्टीमा मतगणना जारी रहेको छ ।
त्यस्तै ६ इलेक्टोरल भोट रहेको नेभादामा बाइडेन करिब ११ हजार मतले अगाडि रहेका छन् । नेभादामा करिब ८९ प्रतिशत मत गनिएको छ ।
मतगणना जारी रहेका राज्यमध्ये नर्थ क्यारोलाइना र अलास्कामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अग्रता रहेको छ । पेन्सिलभेनियामा ट्रम्पलाई पछाडि पार्दै भर्खरै बाइडेनले उछिनेका छन् । पछिल्लो मतपरिणामअनुसार बाइडेन ट्रम्पभन्दा करिब ५ हजार ६ सउ मतले अगाडि छन् । २० इलेक्टोरल भोट रहेको पेन्सिलभेनियामा करिब ९८ प्रतिशत मत गनिएको बताइएको छ । पेन्सिलभेनियामा मात्रै जित हात पारे पनि बाइडेन राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनेछन् । पेन्सिल्भेनिया जिते बाइडेनको २७३ मत पुग्नेछ ।
मतगणना भइरहेको राज्यमा के छ पछिल्लो अवस्था ?
१५ इलेक्टोरल भोट रहेको नर्थ क्यारोलाइनामा भने राष्ट्रपति ट्रम्प सुरक्षित देखिन्छन् । ९५ प्रतिशत मत गनिसकेको अवस्थामा ट्रम्प १.४ प्वाइन्ट अर्थात करिब ७६ हजार मतले बाइडेनभन्दा अगाडि छन् । त्यस्तै ३ इलेक्टोरल भोट रहेको अलास्कामा पनि ट्रम्प झन्डै ५४ हजार मतले अगाडि रहेका छन् ।
मतगणना भइरहँदा पेन्सिलभेनियाका विभिन्न स्थानमा ट्रम्प र बाइडेन पक्षधरद्वारा प्रदर्शन भइरहेको छ । बाइडेन पक्षधरले प्रत्येक भोट गन्नुपर्ने भन्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन् भने ट्रम्प पक्षधरले चुनावमा धाँधली भएको भन्दै मतगणना रोक्न माग गरेका छन् ।
ट्रम्पको चुनावी अभियानले नेभाडाको क्लार्क काउन्टीमा हुलाकमार्फत आएको मतपत्रमा धाँधली भएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको छ । ट्रम्प पक्षले केही ठाउँमा पुन: मतगणना गर्न माग गरेकाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावको अन्तिम नतिजाका लागि केही दिन अझ कुर्नुपर्ने भए पनि केही घण्टामा कसले जित्छ भन्ने स्पष्ट बाटो भने देखिने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।
टेबल साभार : सीएनएन

पुरा हेर्नुहोस्

एजेन्सी – औपचारिक रुपमा मतदान हुने चार दिन अघि नै अमेरिकी राष्ट्रपतिको ४५ औं चुनावका लागि आठ करोड मतदान भइसकेको छ ।

नोभेम्बर ३ अर्थात् अबको चार दिनपछि मतदानको दिन तोकिए पनि त्यस अगावै उल्लेख्य मतदान भएको अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।
उक्त मतदान इमेल, हुलाकलगातका माध्यमबाट भएको युनिभर्सिटी अफ फ्लोरिडाको यूएस इलेक्सन प्रोजेक्टले जनाएको छ । बिहीबारसम्म खसेको मत चार वर्षअघि भएको राष्ट्रपतीय चुनावको समग्र खसेको मतको ५८ प्रतिशत भएको अमेरिकी सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।

राष्ट्रपति चुनावमा रिपब्लिकनको तर्फ अहिलेका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो कार्यकालका लागि उम्मेद्वार छन् भने डेमोक्रेटिक पार्टीबाट जो बाइडन चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । ट्रम्पले विद्युतीय माध्यमबाट गरिएको मतदानको विरोध गरेका छन् ।

कोरोना महामारीका कारण मतदानको दिन अघि नै भोटिङ गर्नेको उल्लेख्य संख्या बढेको हो । सन् २०१६ को मतदानमा तोकिएको दिनभन्दा पहिले नै चार करोड ७० लाख मत खसेको थियो । 
त्यति बेला जम्मा १३ करोड ८० लाख मत खसेको थियो । चुनावमा यसपटक अघिल्लोपटक भन्दा बढी मत खस्ने अनुमान गरिएको छ ।

पुरा हेर्नुहोस्

एजेन्सी, कात्तिक ३ । अमेरिकामा ७० बर्षमा पहिलोपटक महिला बन्दीलाई संघीय मृत्युदण्ड दिइने भएको छ ।
लिसा मोन्टगोमेरी नामकी ती महिलाले सन् २००४ मा गर्भवती महिलाको हत्या गरेर बच्चाको अपहरण गरेकी थिइन् ।
मृत्युदण्डको सजाय पाएकी मोन्टगोमेरीलाई डिसेम्बर ८ मा उक्त सजाय कार्यान्वयन गरिनेछ । उनलाई घातक इन्जेक्सनमार्फत मृत्युदण्ड दिइदैछ ।
अमेरिकामा यसभन्दा अगाडि सन् १९५३ मा बोनी हेडी नामकी महिलालाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो । उनलाई मिजौरीमा ग्यास च्याम्बरमा राखेर मृत्युदण्ड दिइएको थियो ।
सन् २००४ मा मोन्टगोमेरी कन्सासबाट मिजौरीमा कुकुरको बच्चा किन्न बोबी जो स्टीनेटको घरमा गएकी थिइन् । घरभित्र छिर्नासाथ उनले स्टीनेटको गला दबाइन् । स्टीनेट ८ महिनाकी गर्भवती थिइन् ।
सन् २००७ मा उनलाई अदालतले मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको हो । तर उनका वकिलले मोन्टगोमेरीलाई बच्चामा कुटपिटबाट मस्तिष्कमा क्षति पुगेको र मानसिक रुपमा बिरामी भएकाले मृत्युदण्ड दिन नहुने तर्क गरेका थिए ।
अमेरिकाको न्यायिक प्रणाली अनुशार अपराधको प्रकृति अनुशार राष्ट्रिय स्तरमा संघीय अदालतमा वा क्षेत्रीय स्तरमा राज्यका अदालतमा मुद्दा चलाइन्छ । केही अपराधहरुमा स्वत संघीय अदालतमा मुद्दा चलाउने प्रावधान रहेको छ ।
सन् १९७२ मा सर्बोच्च अदालतको एउटा निर्णयले अमेरिकामा मृत्युदण्डलाई गैरकानुनी बनाएको थियो । जस अन्तरगत सबै मृत्युदण्ड सम्बन्धी कानुनहरु रद्द गरिएको थियो ।
तर सन् १९७६ मा सर्बोच्चले राज्यहरुलाई मृत्युदण्डको कानुन पुनस्थापनाका लागि अनुमति दिएको थियो । पछि सन् १९८८ मा सरकारले कानुन पारित गरेर संघीय स्तरमा समेत मृत्युदण्ड कानुनी बनायो ।
सन् १९८८ देखि २०१८ सम्म ७८ जनालाई संघीय मुद्दामा मृत्युदण्डको फैसला सुनाइएपनि ३ जनालाईमात्र मृत्युदण्ड दिइएको थियो ।

 

पुरा हेर्नुहोस्

एजेन्सी  । बङ्लादेशमा बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । 

प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने प्रस्ताव पारित गरेको हो । धेरैतिरबाट सुझाव, माग र दवाव आएकाले यस्तो व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव तयार पारेको कानुन मन्त्री अनिसुल हकले पत्रकारहरुलाई जानकारी दिए ।

उनले अत्यधिक धेरै दण्ड दिनुपर्ने अवस्थामा मात्रै मृत्यु दण्डसम्मको व्यवस्था गरिएको बताउदै सवैलाई त्यस्तो सजाय हुने अनिवार्य भने नगरिएको स्पष्ट पारे । 
सरकारले पारित गरेको नयाँ कानुनी व्यवस्थालाई राष्ट्रपति अब्दुल हमिदले चाँडै नै जारी गर्ने पनि उनले विश्वास व्यक्त गरे । अहिले भइरहेको कानुनलाई दु्रत मार्गबाट संशोधन गरेर संसद नभएकाले अध्यादेश मार्फत् यस्तो कानुन जारी गर्न लागिएको हो । 

बलात्कारका घटना निरन्तर भइरहेकाले बङ्लादेशमा विद्यमान कानुन तत्काल संशोधन गरेर मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न आवाज उठिरहेको थियो । गत साता एउटी महिलाको सामूहिक बलात्कार गरिएको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि देशव्यापी विरोधप्रदर्शन सुरु भएको थियो ।
विद्यार्थी, महिला अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्थालगायतले घटनाको विरोध र कडा कानुनको माग गर्दै राजधानी ढाकामा प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरुमध्ये अधिकांशले गृहमन्त्रीको राजीनामा र बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिइनुपर्ने माग राखेका थिए । 
बङ्लादेशमा गत नौ महिनामा कम्तीमा ९७५ जना महिला बलात्कृत भएको एक संस्थाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । तीमध्ये २०० भन्दा बढी घटना सामूहिक बलात्कारका घटना भएको, ४३ जनाको हत्या भएको र १२ जनाले आत्महत्या गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । 

सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारलाई आधार मानेर सो तथ्याङ्क सकलन गरिएकाले यस्ता घटना अझ धेरै भएको हुनसक्ने अधिकारकर्मीहरुको अनुमान छ । तथ्याङ्कमा जनाइएअनुसार बलात्कार आरोपीमध्ये एक प्रतिशत मात्रै दोषी ठहर हुने गरेको छ । अधिकारकर्मीहरुले बलात्कारका घटनामा दोषी उम्किने र उसलाई बचाउन लाग्ने सङ्ख्या पनि धेरै र प्रभावशाली हुनु अर्को दुःखद पक्ष भएको बताएका छन् । 

 

पुरा हेर्नुहोस्

एजेन्सी ।  रुसका राष्ट्रपति पूटिनले एक दृष्टिविहिन युवतीकाे अाफु संग भेट्ने चाहाना २४ घण्टामै पुरा गरिदिएका छन् ।

रूसकी एकजना १७ वर्षीया दृष्टिविहीन युवती Regina Parpieva ले 'राष्ट्रपति पूटिनलाई भेट्ने आफ्नो इच्छा रहेको छ' भनेको एउटा भिडियो समाजिक सञ्जालमा राखिएको कुरा सुनेर पुटिनले २४ घण्टामा नै ती युवतीलाई आफ्नो भवनमा भेट गर्न निम्तो दिन आफ्ना सहयोगीलाई तत्काल निर्देशन दिएपछि ती युवतीलाई पुटिनसँग भेट्न अवसर दिईएको थियो ।
 ती दृष्टिविहीन युवतीले पुटिनसँगको भेटमा स्पर्श गरेरै महसूस गरिन् । असल नेता भनेको यस्तै यसरी नै एक-एक जनताको चासो राख्ने हुन्छन् ।

 

पुरा हेर्नुहोस्


नयाँ दिल्ली - गत फेब्रुअरीमा पाकिस्तानसँग कश्मीर विषयमा भएको द्वन्द्वका क्रममा भारतीय वायु सेनाले हानेको मिसाइल लागि आफ्नै हेलिकोप्टर खस्दा छ जनाको मृत्यु भएको शुक्रबार पहिलोपटक पुष्टि गरेको छ ।
’गत फेब्रुअरीमा हाम्रो पक्षबाट छोडिएको मिसाइलले भुलवस आफ्नै हेलिकप्टरलाई लाग्दा यसमा रहेका चालक दलका सदस्यसहित छ जनाको मृत्यु हुन पुगेको अनुसन्धानपछि पुष्टि भएको छ,’ वायुसेना प्रमुख राकेस कुमार भदौरियाले बताए।
यस्ता गल्ती भविष्यमा नदोहोरिने पनि उनले स्पष्ट पारे ।
कश्मीर क्षेत्रमा भारत र पाकिस्तानबीच फेब्रअरी २७ मा भएको द्वन्द्वमा भारतीय हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो ।
पाकिस्तानी क्षेत्रमा रहेको पाकिस्तानी लडाकू समूह जैस–ए–मोहमदको बालाकोटस्थित ‘शिविर’माथि हमला गरेको एक दिनपछि भारतीय हेलिकप्टर पाकिस्तानी क्षेत्रमा खसेको थियो। उक्त घटना पाकिस्तानी भूमिमा संगठित जैस–ए–मोहमदले कश्मीरको पुलवामा आक्रमण गरी ४० भारतीय स्थल सेनाको हत्या गरेपछि भएको थियो । रासस

पुरा हेर्नुहोस्

ताजा समाचार


विभाग प्रमुखमा जनार्दन, केन्द्रीय कार्यालय प्रमुखमा वर्षमान

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को संगठन विभाग प्रमुखमा जनार्दन शर्मा 'प्रभाकर' र अर्थ तथा केन्द्रीय कार्यालय प्रमुखमा वर्षमान पुन 'अनन्त' ले  निरन्तरता पाएका छन् ।

वरियतामा भने पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष‍मा नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्षहरुमा कृष्णबहादुर महरा, अग्निप्रसाद सापकोटा, पम्फा भुसाल छन् । महासचिव देवप्रसाद गुरुङपछि उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, हरिबोल गजुरेल, जनार्दन शर्मा, शक्तिबहादुर बस्नेत र मातृका प्रसाद यादव छन् ।

माओवादी केन्द्रले यही माघ १२ गतेदेखि २१ गतेसम्म बसेको स्थायी समितिको बैठकले पुरानै कार्यविभाजन कायम गरेको हो ।

४ कार्तिक २०७८ देखि अर्थ तथा योजना विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी वर्षमान पुनले र संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवा।री जनार्दन शर्माले सम्हाल्दै आएका छन् ।



पुरा हेर्नुहोस्

५० किलाे ताैल समुहमा एचटुओकी अस्मिता दुवाल छनाैट

काठमाडौं  । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा यहि मार्च १३ देखि २७ तारिखसम्म सन्चालन हुन गैरहेको ईबा वल्ड उमन्स् बक्सिङ च्याम्पियनसिप २०२३ मा सहभागी हुन आयाेजित छनाैट प्रतियोगितामा ५० किलाे ताैल समुहमा एचटुओकी अस्मिता दुवाल छनाैट  भएकी छिन् ।

आज सम्पन्न भएकाे फ्लाई लाईट वैट ५० किलो तौल समुहकाे फाइनल खेलमा एचटुओका अस्मिता दुवालले नेपाल प्रहरीका दिवाना शेर्मालाई ३:२ अंक (स्पिलट डिसिजन) को आधारमा पराजित गर्दै छनाैट भएकी हुन् । दुवाल र शेर्माले क्रमश: सेमिफाइनल खेलहरुमा आरडीएक्सका रमिशा श्रेष्ठलाई ४ः१ को स्पिलट डिसिजनमा र आर्मीका आरती बम्जनलाई ४ः१ अंक (स्पिलट डिसिजन) को आधारमा पराजित गर्दै फाईनल प्रवेश गरेका थिईन् ।

महिला ५२ केजी ताैल समुहको फाईन लखेलमा अन्जनी तेलीले टिएसीका वर्षा श्रेष्ठ लाई ५:० आधारकाे आधारमा र ५४ किलाे ताैल समुहमा मिनु गुरुङले एपीएफका शर्मिला तामाङलाई ५:० अंककाे आधारमा जित हासिल गर्दै छनाैट भएका छन् ।

महिला फेदर वैट ५७ किलो तौल समुहकाे फाईनल खेलमा आर्मीका चन्द्र कला थापाले झापाका सुस्मिता राईलाई ५:० अंककाे आधारमा पराजित गर्दै छनाैट भएकी छन् । भने ६० किलो तौल समुहकाे फाईनल खेलमा एपीएफका संगिता सुनारले आर्मीका निरु गुरुङ्गलाई ४ः१ अंककाे आधारमा पराजित गर्दै छनाैट भएकी छिन् । त्यसैगरी  मिडिल वैट ७५ किलाे तौल समुहकाे फाईनल खेलमा एपीएफका सरस्वती रानामगरले झापाका त्रिसा जवेगुलाई ५ः० अंकको आधारमा पराजित गर्दै छनाैट भएकि थिईन् ।

नेपाल बक्सिङ संघद्वारा आयाेजित राष्ट्रब्यापी खुल्ला छनाैट प्रतियोगितामा महिला ४८ किलाे ताैल समुहमा भर्खरै थाईल्याण्डकाे राजधानी बैंकक सहरमा एएसबिसी द्वारा आयाेजित   यू-२२ एशियन च्याम्पियनसिपमा रजत पदक विजेता सुस्मा तामाङ संघकाे निर्णय अनुसार यस अघि नै छनाैट भएकी छिन् । भने  ५० किलाे मा अस्मिता दुवाल, ५२ किलाेमा अन्जनी तेली, ५४ किलाेमा १३ औँ सागका संवरण पदक विजेता मिनु गुरुङ, ५७ किलाे ताैल समुहमा चन्द्रकला थापा, ६० किलाे ताैल समुहमा संगिता सुनार र ७५ किलाे ताैल समुहमा सरस्वती रानामगर गरि जम्मा ७ जना खेलाडीहरु छनाैट भएकाे संघका प्रवक्ता श्यामकाजि अवालेले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार छनाैट भएका खेलाडीहरु मध्यबाट उत्कृष्ट खेलाडीहरुलाई मात्र भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा यहि मार्च १३ देखि २७ तारिखसम्म सन्चालन हुन गैरहेको ईबा वल्ड उमन्स् बक्सिङ च्याम्पियनसिप २०२३ मा सहभागीता गराईने छ  ।

 



पुरा हेर्नुहोस्

नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम समझदारी अक्टोबरमा पुनरावलोकन गरिने

काठमाडौं, २६ माघ । मलेसियासँग सन् २०१८ मा गरिएको श्रम समझदारी पत्र (एमओयू) पुनरावलोकन गरिने भएको छ । त्यसका लागि अक्टोबरमा मलेसियन प्रतिनिधि नेपाल आउनेछन् । सम्भवतः मलेसियाका श्रम मन्त्री नै नेपाल आउन सक्नेछन् । त्यसका लागि मलेसियास्थित नेपाली राजदूतावासले गृहकार्य गरिरहेको छ । यसअघि २ फेब्रुअरी २०२३ मा मलेसियाका गृहमन्त्री दतुक सेरी सैफुद्दिन नासुसन इस्माली नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । भ्रमणको क्रममा श्रम समझदारी पत्र परिमार्जन गर्ने विषयमा श्रम मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग समेत छलफल भएको थियो । छलफलको क्रममा दुवै देशका अधिकारीहरू श्रम समझदारी पत्रलाई श्रमिकमैत्री बनाएर अघि बढ्न सहमत भएका थिए ।

नेपाल र मलेसियाबीच कामदार आपूर्ति थालेको १७ वर्षपछि २०७५ कात्तिक ११ गते (२८ अक्टोबर २०१८) मा श्रम समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो । एमओयू भएको ५ वर्षपछि पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो । उक्त एमओयू अनुसार मलेसियामा रोजगारीमा जाने कामदारमाथि हुँदै आएको आर्थिक शोषण पूर्ण रूपमा अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यस्तै म्यानपावर कम्पनी, एजेन्ट र विभिन्न संस्थामार्फत मलेसिया जाने कामदार ठगिदैं आएका थिए ।

एमओयू भएपछि रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने समझदारी बनेको थियो । मलेसियामा ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ मै नेपाली युवालाई मलेसिया पठाउने भन्ने थियो । कामदार आपूर्ति गर्ने म्यानपावरले रोजगारदारदाताबाट आधा महिनाको तलब सेवा शुल्कको रूपमा लिन पाउने भन्ने थियो । तर, समझदारीभन्दा बाहिर गएर लाखौं रुपैयाँ तिरेर नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भइरहेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विभिन्न देशसँग भएका श्रम सम्झौताहरू नवीकरण गर्दै लैजाने रणनीति लिएको छ । सोही आधारमा सरकार अघि बढिरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।



पुरा हेर्नुहोस्


नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम समझदारी अक्टोबरमा पुनरावलोकन गरिने

काठमाडौं, २६ माघ । मलेसियासँग सन् २०१८ मा गरिएको श्रम समझदारी पत्र (एमओयू) पुनरावलोकन गरिने भएको छ । त्यसका लागि अक्टोबरमा मलेसियन प्रतिनिधि नेपाल आउनेछन् । सम्भवतः मलेसियाका श्रम मन्त्री नै नेपाल आउन सक्नेछन् । त्यसका लागि मलेसियास्थित नेपाली राजदूतावासले गृहकार्य गरिरहेको छ । यसअघि २ फेब्रुअरी २०२३ मा मलेसियाका गृहमन्त्री दतुक सेरी सैफुद्दिन नासुसन इस्माली नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । भ्रमणको क्रममा श्रम समझदारी पत्र परिमार्जन गर्ने विषयमा श्रम मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग समेत छलफल भएको थियो । छलफलको क्रममा दुवै देशका अधिकारीहरू श्रम समझदारी पत्रलाई श्रमिकमैत्री बनाएर अघि बढ्न सहमत भएका थिए ।

नेपाल र मलेसियाबीच कामदार आपूर्ति थालेको १७ वर्षपछि २०७५ कात्तिक ११ गते (२८ अक्टोबर २०१८) मा श्रम समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो । एमओयू भएको ५ वर्षपछि पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो । उक्त एमओयू अनुसार मलेसियामा रोजगारीमा जाने कामदारमाथि हुँदै आएको आर्थिक शोषण पूर्ण रूपमा अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यस्तै म्यानपावर कम्पनी, एजेन्ट र विभिन्न संस्थामार्फत मलेसिया जाने कामदार ठगिदैं आएका थिए ।

एमओयू भएपछि रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने समझदारी बनेको थियो । मलेसियामा ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ मै नेपाली युवालाई मलेसिया पठाउने भन्ने थियो । कामदार आपूर्ति गर्ने म्यानपावरले रोजगारदारदाताबाट आधा महिनाको तलब सेवा शुल्कको रूपमा लिन पाउने भन्ने थियो । तर, समझदारीभन्दा बाहिर गएर लाखौं रुपैयाँ तिरेर नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भइरहेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विभिन्न देशसँग भएका श्रम सम्झौताहरू नवीकरण गर्दै लैजाने रणनीति लिएको छ । सोही आधारमा सरकार अघि बढिरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पुरा हेर्नुहोस्


टर्की र सिरियामा भूकम्पबाट मृत्यु हुनेको संख्या १५ हजार नाघ्यो

काठमाडौं, २६ माघ । टर्की र सिरियामा भूकम्पबाट मृत्यु हुनेको संख्या १५ हजार नाघेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरुका अनुसार गत सोमबारको भूकम्पमा परी करिब १३ हजार जनाको टर्कीमा र करिब दुई हजार जनाको सिरियामा मृत्यु भएको छ ।

लाखौं व्यक्तिहरु घरबारविहीन भएका छन् । उद्धार र राहत वितरणको काम जारी भए पनि ढिलासुस्ती भएको भन्दै टर्कीको विपक्षी पार्टीले सरकारको आलोचना गरेको छ । तर राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआनले यो समय आलोचना नभइ एकताको भएको भन्दै सरकारले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताएका छन् ।

उनले भूकम्पबाट बढी प्रभावित क्षेत्रहरुको स्थलगत भ्रमणसमेत गरेका छन् । उनले यो स्तरको विपदको सामना गर्न पूर्वतयारीले पनि नपुग्ने भनेर टिप्पणी गरेका छन् । उनले केही समय काम गराइमा समस्या आए पनि अहिले स्थिति नियन्त्रणमा रहेको दाबी गरेका छन् ।

भूकम्पले थुप्रै भौतिक संरचना ध्वस्त भएको र सडक सन्जालमा पनि क्षति पुगेकाले राहत तथा उद्धारमा कठिनाइ भइरहेको छ । यसबाट सिरिया अझै बढी प्रभावित भएको छ । सबैभन्दा बढी इदलिब प्रान्त प्रभावित भएको छ ।

टर्की र सिरियाबीचको सिमाना खुलाएर सिरियासम्म राहत पुर्याउन प्रयास भइरहेको टर्कीका विदेशमन्त्रीले बताएका छन् । युरोपेली संघले सिरिया सरकारको अनुरोधमा ३५ लाख युरो बराबरको राहत पठाउने घोषणा गरेको छ । सिरियाका राष्ट्रपति बसर अल असदलाई युरोपेली संघले नस्वीकारे पनि विपदको बेला सहयोग भने पठाइएको छ । आफूले गरेको सहयोग सरकार र विद्रोही नियन्त्रित सबै क्षेत्रहरुमा पुग्नुपर्ने युरोपेली संघले भनेको बीबीसीले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारले पनि टर्कीमा चिकित्सकसहित राहत पठाउने गृहकार्य गरिरहेको छ ।

पुरा हेर्नुहोस्


कुनै एकदिन कुनै पुस्ताले सानुकान्छा श्रेष्ठको योगदानको इतिहास खोजी गर्नेछ ।

समाजसेवी क.सानुकान्छा श्रेष्ठ 

✍️ अनुराग अरुण 

२०५२ सालमा लुभुमा खानेपानीको साह्रै समस्या थियो । बिहान टोल टोलमा रहेको सार्वजनिक धारामा एक दुई घण्टा पानी आउँथ्यो । टोलभरिका महिलाहरु गाग्री लाइनमा लश्करै राखेर आफ्नो पालो अनुसार पानी थाप्थे । कुनैबेला पानीको लागि टोल टोलमा महिलाहरु आपसमै झगडा गरिरहेको दृश्य यदाकदा देखिन पाईन्थ्यो । कुनै टोलमा टोकन अनुसार पालैपाला पानी थाप्थे । कुनै बेला चार पाँच दिन धाराबाट पानी आउँथेन । तब मान्छेहरु साइकल, गाडी र मोटरसाइकलमा पानी राख्ने ग्यालेन लिएर लामाटार ढुगिंनसम्म पानी लिन जान्थे ।

त्यतिबेला लुभुबासीहरु नुहाउन र लुगा धुन इनारको पानी र गोदावरी खोलाको पानी प्रयोग गर्थे । चैत्र बैसाखको गर्मीमा इनारमा पानी पनि उतिसारो हुन्थिएन । नुहाउन र लुगा धुने झन समस्या थियो । एक एक थोपा पानीको अति नै अमुल्य महत्व थियो ।

तर आज अधिकांश लुभुबासीहरुको घर घरमा खानेपानीको धारा जडान भएको छ । बिहान बेलुका धारामा पानी आइरहन्छ । अब पहिले जस्तो नुहाउन, लुगाधुन र पिउन पानीको कुनै समस्था छैन । पहिले जस्तो टोल टोलमा खानेपानीको लागि झगडा गरिरहनुपर्ने अब अवस्था छैन । 

जब म पानी पिउँछु । पिउने पानीको गिलासमा क.सानुकान्छा श्रेष्ठको पसिनाले लतपतिएको अनुहार झल्झल देख्छु । यिनैको भगिरथ त्याग, तपश्या र अथक प्रयासले आज लुभुभरिमा खानेपानीको सर्व सुलभता भएको छ । अहिले लुभु खानेपानीको सञ्चालक समितिमा सबै पार्टीका मान्छेहरु सञ्चालक हुनुहुन्छ । उहाँहरु सबैलाई यो कुरा विदितै छ, लुभुमा खानेपानीको लागि सानुकान्छा श्रेष्ठले के कति गरे ? सधैं दिन रात आफै खटेका छन् । यति मात्र होइन, खानेपानीलाई आफ्नो करौडौं मुल्यपर्ने जग्गा समेत दिएका छन् ।

दु:ख लाग्छ, हामी कुनै अमुक दलका कार्यकर्ता वा मतदाता त भयौं । तर हामीमा राजनीतिको उच्च सभ्य संस्कार भएन । चेतना आएन । मलाई लाग्छ, आज नभए भोलि कुनै न कुनै एकदिन कुनै पुस्ताले क.सानुकान्छा श्रेष्ठको यो योगदानको इतिहास खोजी गर्नेछ, र त्यसको निष्पक्ष मुल्याकंन अवस्य गर्नेछ ।

पुरा हेर्नुहोस्