काठमाडौं, २४ फागुन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रथम महिला राष्ट्रपतिका रुपमा विद्या भण्डारीको भूमिका गौरवपूर्ण रहेको बताएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा अखिल नेपाल महिला संघले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले भण्डारीले ७ वर्षसम्म राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निभाएको बताएका छन ।

पहिलो कार्यकालको सफल र मर्यादित भूमिकालाई हेरेर राष्ट्रपतिमा भण्डारीलाई दोहोर्‍याएको पनि ओलीले बताएका छन। उनले अगाडि भने, ‘राजनीतिक स्वार्थ प्रेरितहरुले आफ्नो संकिर्ण स्वार्थमा ठेस लाग्दा वा पूरा नहुँदा राष्ट्रपतिको सम्मानित ओहदाको समेत मर्यादा नगरेर बकवास गरेका हुनसक्छन् । त्यसको खास अर्थ छैन ।’

काठमाडौं, १४ फागुन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिका उम्मेदवार सुवास नेम्वाङलाई मत दिन आग्रह गर्दै नेपाली कांग्रेस बाहेक संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल र स्वतन्त्र सांसदलाई पत्र लेखेका छन् ।

एमालेबाट छुट्टिएर बनेको एकीकृत समाजवादीले ओलीको पत्रबाट सम्वादको ढोका खुलेको भन्दै निरन्तर सम्वाद रहेमा सहकार्यको वातावरण बन्न सक्ने प्रतिक्रिया दिएको छ ।

फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेबाट सुवास नेम्वाङले शनिबार मनोनयन दर्ता गराएका छन् । त्यसलगत्तै नेकपा एमालेले नेम्वाङलाई भोट माग्दै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेता र स्वतन्त्र सांसदहरुलाई पत्र पठाएको थियो ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हस्ताक्षर भएको पत्र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल र स्वतन्त्र सांसद गरी १७ जनालाई पठाइएको एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा. भीष्म अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कांग्रेस बाहेकका सबै दललाई औपचारिक पत्र पठाएर नेम्वाङलाई मत दिन भनिएको छ ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई पठाइएको पत्र सो पार्टीका नेता जगन्नाथ खतिवडाले सामाजिक सन्जालमा पोष्ट गर्दै प्रतिक्रियासमेत सार्वजनिक गरेका छन् ।

पत्र पठाएकोमा ओलीलाई धन्यवाद दिंदै खतिवडाले यसबाट सम्वादको ढोका खुलेको बताएका छन् । सम्वादको वातावरण बनिरहे भविष्यमा सहकार्यको वातावरण बन्नसक्ने उनले उल्लेख गरेका छन् ।

तर राष्ट्रपतिको निर्वाचनको सन्दर्भमा भने एमालेको आग्रह स्वीकार गर्न नसकिने खतिवडाले बताएका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा समय निकै अगाडि बढिसकेको हुँदा एमालेको अनुरोधलाई स्विकार गर्ने स्थिति नभएता पनि सकारात्मक सोचका साथ राजनीतिक सम्वादको वातावरण निरन्तर रहिरहेमा एजेन्डाअनुसार सहकार्यको वातावरण निर्माण हुनसक्दछ ।’

एकीकृत समाजवादीले एमालेको पत्रको विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसके पनि पाँच दलका नेताहरुले भने मुख खोलेका छैनन् । राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा), हाम्रो नेपाली पार्टी र संघीय समाजवादी अनिणिर्त छन् ।

राप्रपाको प्रतिनिधि सभामा १४ र प्रदेश सभामा २८ सांसद छन् । आठ दलीय गठबन्धनले कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएपछि राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिंदै सरकारबाट बाहिरिसकेको छ ।

प्रतिनिधि सभामा १९ सिट रहेको रास्वपाले पनि राष्ट्रपतिमा कसलाई समर्थन गर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा के गर्ने भनेर निर्णय गर्न सोमबार केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर निर्णय गर्ने रास्वपाका उपाध्यक्ष डोल प्रसाद अर्यालले बताए । राष्ट्रपतिका उम्मेदवार पौडेलले शनिबार रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई भेटेर मत मागेका थिए ।

प्रतिनिधि सभामा एक र प्रदेश सभामा तीन सांसद रहेको नेमकिपाका नेता प्रेम सुवालले सबै परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्ने बताए ।

निर्णय लिन बाँकी हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई प्रदेश सभा सदस्य र संघीय समाजवादी पार्टीको एक प्रदेश सभा सदस्य छन् ।

काठमाडौं, १३ फागुन । । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सुवास नेम्वाङलाई भोट दिन आग्रह गर्दै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालाई पत्र पठाएका छन् । शनिवार एमालेको तर्फबाट उपाध्यक्ष नेम्वाङले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी दर्ता गरेसँगै अध्यक्ष ओलीले भोट माग्दै पत्र पठाएका हुन् । पत्रमा उनले अध्यक्ष नेपाललाई सम्बोधन गर्दै आम निर्वाचन २०७९ को नयाँ जनादेशअनुरूपको २०७९ पुस १० गते सरकार गठनका सन्दर्भमा भएको सहमति अनुसार एमालेबाट नेम्वाङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा मनोनयन गरिएको जानकारी गराएका छन् । 

उनले नेपालको संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप नेम्वाङ राष्ट्रपति पदलाई अत्यन्त योग्य एवं उपयुक्त उम्मेदवार रहेको बताउँदै राष्ट्रिय नेता नेपालको दलबाट  नेम्वाङको पक्षमा मतदानका लागि पूर्ण सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।  अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस बाहेकका अन्य दलका प्रमुखलाई सम्बोधन गर्दै नेता नेम्वाङ्गलाई राष्ट्रवपतिमा निर्वाचित गराउन आग्रह गर्दै पत्र लेखेका छन् । मनोनयन दर्ता गर्नुअघि ललितपुरको च्यासलमा बसेको पार्टीको सचिवालयको बैठकले कांग्रेसबाहेक सबै दललाई भोट माग्न पत्र लेख्ने निर्णय गरेको थियो ।

काठमाडौं, ११ फागुन । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’लाई राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

अध्यक्ष ओलीले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवस नभई हिंसा दिवस भएको र त्यसलाई सरकारले राष्ट्रिय दिवसको रुपमा मनाउने निर्णय गर्नु दुःखद भएको बताएका छन। बिहीबार आफ्नै जन्मदिनको अवसर पारेर बालकोटस्थित निजी निवासमा आयोजना गरिएको ‘विश्वशान्ति प्रार्थना’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारको यो मानसिकताबाट मुलुकमा अझै पनि हिंसाको मानसिकता र हिंसाप्रति गर्व गर्ने प्रवृत्ति नछुटेको देखिएको उल्लेख गदै त्यस्ता कार्यलाई सही भन्न नसकिने बताएका छन।

प्रधानमन्त्री एवम् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रति संकेत गर्दै अध्यक्ष ओलीले हिंसाको बाटो छोडेर शान्ति प्रक्रियामा आईसकेपछि किन फेरि हिंसाको महिमामण्डन गर्नु पर्‍यो ? भनी प्रश्नसमेत गरेका छन।

उनले हिंसाप्रतिको पुरानो लगाव सम्झिनुको कुनै पनि अर्थ नरहेको पनि बताए। ओलीले भने, ‘त्यो हिंसाको धङधङी के देखिन्छ भने अहिलेकै सरकारले पनि हिंसा दिवसलाई राष्ट्रिय दिवस भनेर मनाएर त्यसलाई फेरीदेखि राष्ट्रिय दिवस मनाउने भनेर क्यालेन्डरमा राख्नेसमेत दुःखद् निर्णय गर्‍यो। त्यसले हिंसाको मानसिकता, हिंसाप्रति गर्व गर्ने प्रवृत्ति नछुटेको देखिन्छ। जुन कुरा चाँही सही होइन। सरकारले किन त्यो गर्‍यो ? आकास्मिक रुपमा त्यो किन गर्नु पर्‍यो ? आफैँले त्यो बाटो छोडेर शान्ति प्रक्रियामा आईसकेपछि किन फेरी त्यसको महिमामण्डन गर्न पर्‍यो ? त्यो मैले पनि बुझेको छैन।

त्यस अवसरमा अध्यक्ष ओलीले नेपाल हिंसाको पक्षमा हुनै नसक्ने बताएका छन। नेपाली जनतामा परस्परमा लड्ने-लडाउने कुरा कहिल्यै पनि स्विकार्य हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो।

सरकारले फागुन १ गतेलाई राष्ट्रिय दिवस मनाउने निर्णय गरेर सार्वजनिक बिदा दिएको थियो। यद्यपि, सत्ता गठबन्धनममा रहेका कुनै पनि दलहरूले आधिकारिक रूपमा त्यसबेला विरोध या समर्थन गरेका थिएनन्। एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि आज ११ दिनपछि बल्ल विरोधको स्वर सुनाएका हुन्।

पछिल्लो समय राष्ट्रपतिको चुनावको विषयलाई लिएर गठबन्धनका दलहरू आरोप-प्रत्यारोप कमै उत्रेका छन्। यद्यपि, माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिको रटान नछाडेपछि पुस १० मा बालकोटमा भएको सहमति तोड्न खोजेको भन्दै एमाले सशंकित बन्दै आएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन २५ फागुनमा हुँदै छ। त्यसका लागि १३ गते मनोनयन दर्ताका लागि समय तोकिएको छ।

काठमाडौं, ७ फागुन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग पुरानै धङधङी रहेको बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । २ सय ४० वर्ष शासन चलाउँदा देश कस्तो अवस्थामा थियो भन्ने प्रश्न गर्दै उनले १५ वर्षको अवधि मात्रै जनताको हातमा शासन आएको उनले बताएका छन ।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा यसअघि भएकै सहमति कार्यान्वयन हुने र आफूहरूले दिएको उम्मेदवारमा नै राष्ट्रिय सहमति हुने उनले बताएका छन । अध्यक्ष ओलीले को उम्मेदवार हुने र बनाउने भन्ने विषय १३ गते थाहा हुने बताएका छन ।

काठमाडौं, २ फागुन । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले देश भित्र र बाहिरका शक्तिहरू देश बरबाद पार्न सक्रिय रहेको बताएका छन् ।

मंगलबार अनेरास्ववियुको २३ औं राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले नेकपा एमाले देश बचाउने सुरक्षागार्ड रहेको पनि बताएका छन ।

‘हामीले पाँच दलीय गठबन्धन तोडेर अर्को एउटा सरकार बनाएका छौं । यो सफलताको कुरा हो । हाम्रो पार्टीका आम साथीहरु प्रसन्न भएको देखिन्छ । प्रसन्न हुनुपर्दछ तर कथंकदाचित यो स्थिति फेरियो भने ?’, ओलीले प्रश्न गर्दै भने, ‘यो संसद्को बनावट नै अस्थिरताको कारक हुने बनावट छ । बहुमत कसैको छैन, हाम्रो पार्टीसँग पनि छैन । बहुमतभन्दा निकै तल सिट छ । भित्र र बाहिरका धेरै शक्तिहरू यो देश बरबाद पार्न क्रियाशील छन् ।’

उनले कुनै डाकाले बैंकमा डकैती गनुपर्यो भने पहिला पालेलाई आक्रमण गर्ने भन्दै पालेकै अवस्थामा देश जोगाउने काममा एमाले लागेको बताएका छन ।

‘नेकपा एमाले यो देशमा डकैती गर्न नदिने, गेटपाले भएकाले यसमाथि नहानी भित्रै पस्न पाउँदैनन् । त्यसकारण पहिला यसमाथि प्रहार हुनसक्छ । भइआएको छ । फेरि पनि हुनसक्छ’, ओलीको भनाइ छ ।

उनले अझै अनेक प्रकारका षड्यन्त्र र प्रयास भइरहेको भन्दै सुखी नेपाली र समृद्धि नेपालको आकांक्षा गलत नभएको र त्यसबाट पछि नहट्ने बताए ।

काठमाडौं, २२ माघ । आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले सर्वोच्च अदालतले प्रक्रियागत त्रुटिलाई देखाएर लामिछानेमाथि अन्याय गरेको बताएका हुन् । उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट कसलाई न्याय भयो भन्दै प्रश्न गरे । उनले उजुरी गर्ने व्यक्तिलाई लामिछानेले के अन्याय गरेको भएर उजुरी गर्नुभएको हो भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले असम्बन्धित उजुरीकर्ताको उजुरीले र अदालतको फैसलाले न्याय कसलाई भयो भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको बताए । उनले रवि लामिछाने प्रतिनिधि सभाको ढोका खुला भएर मात्रै प्रतिनिधि सभा नछिरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले योग्य ठहर गरिसकेपछि मात्रै निर्वाचित भएको बताए ।

उनले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदानको अधिकार दिने भनिरहँदा सभापति लामिछानेको विषयले गैर आवासीय नेपालीहरूमाथि मताधिकार दिने वा नदिने भन्नेबारेमा प्रश्न उठेको बताए । विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि मतदानको अधिकार दिने भनिरहँदा यस किसिमका फैसलाहरूलाई आगामी दिनमा हुन नदिन स्पष्ट नीति बनाएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘हाल सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भयो, सरकार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र जनताले अत्यधिक मतले विजयी गराएर पठाएका सांसद रवि लामिछानेको सम्बन्धमा अदालतबाट एउटा मुद्दा फैसला भयो । हामी अदालतलाई सम्मान गर्छौँ त्यस कारण त्यस निर्णयलाई मान्छौँ । त्यसपछि मेरो मनमा केही कुरा आए । उजुरकर्ता व्यक्तिलाई के मर्का परेछ ? र उजुर गरे, के सरोकार हो, के करणले हो, के अन्याय भयो र न्याय खोजे, एउटा असम्बन्धित व्यक्तिले उजुरी गरेको देखिन्छ । अदालतको काम त न्याय दिने हो, यस फैसलाबाट कसले न्याय पायो मैले बुझिनँ । न्याय दिनका लागि अदालतले काम गर्ने हो, कसले न्याय पायो, कसलाई दिइयो, बुझिएन । कुनै व्यक्ति, समूह, संस्था, राज्यका कुनै हक अधिकारमाथि उल्लङ्घन भयो भने रोक्नुपर्छ, तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कुनै सस्टेन्सियल इरर भन्दैन, त्रुटि पनि तात्त्विक अर्थ राख्ने खालको भन्दैन, प्रक्रियागत त्रुटि । शुक्रवार रवि लामिछाने, जो पहिला नै आफ्नो स्टाटेजी सार्वजनिक गरिसकेका छन्, दोस्रो ढोका खुला रहेछ भनेर फुत्त पसेका होइनन्, निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको, उजुरी ठिक नठहरिएको, बदर भएको, उम्मेदवार हुन पाउँछ वैधानिक छ भनेर सदर गरेको, चुनाव लड्दा अत्यधिक मतले जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छानेको । प्रक्रियागत त्रुटि हुन गएछ, त्यतिमा सांसद, पार्टी अध्यक्ष, गृहमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री भयो । रवि लामिछानेलाई न्याय भएन भने कसलाई न्याय भयो त । कसले न्याय पायो, फैसलामा न्याय त कतै होला नि ।’

उनले अगाडि भने, ‘यस कुराले अब गैरआवासीय नेपालीहरूमा के असर पर्छ, नेपालमा रहेको सम्पत्तिमाथि के असर पर्छ, यी विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ । स्पष्ट हुने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ कि, सर्वोच्च अदालतले सबै पक्षलाई मध्यनजर राखेर फैसला गर्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक मुद्दाहरू फिर्ता लिइ राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइको प्रसङ्ग उठिरहेको भन्दै यसमा सरकारले छिटो कानुन निर्माण सम्बन्धी वा अन्य आवश्यक कुराका सन्दर्भमा छिटो कदम चाल्नुपर्ने बताए ।

ललितपुर । प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ओलीले आफूलाई नसोधिकन प्रस्ताव दर्ता गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले आफूले कर्णालीको अवस्थाका बारेमा बुझेको भन्दै निर्णय फिर्ता गरेर पार्टीको निर्णय मान्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘म प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष हुँ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा मलाई पनि सोधिएन । मैले सोधेको थिए, उनीहरुले केन्द्रबाट सिकेको भनेका थिए ! निर्णय फिर्ता गर्नुपर्छ । यो जे भयो गलत भयो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णालीमा दर्ता गरिएको प्रस्ताव फिर्ता हुने संकेत गरेका एक मन्त्रीले युवा सन्देशलाई जानकारी दिए ।

२९ भदौ, ललितपुर । कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्त गर्ने उर्जा मन्त्रालयको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण रोकिएको छ ।
स्राेतका अनुसार उर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट कुलमानलाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुगे पनि सोमवारको क्याबिनेटमा यो प्रस्तावले प्रवेश पाएन । सोमबार साँझ बसेको क्याबिनेट बैठकमा कुलमानको विषयमा कुरै नउठेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

अर्का एक मन्त्रीले भने, ‘बैठक सकिनै लाग्दा उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले ‘मेरो पनि एउटा प्रस्ताव थियो नि प्रधानमन्त्रीज्यू’ भनेको सुनियो, तर प्रधानमन्त्रीज्यूले कानूनअनुसार बुझौंला भन्नुभयो ।’
उर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कुलमानलाई पुनः नियुक्तिका लागि मन्त्री वर्षमान पुनले आइतबार नै प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्ताव पठाएका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्रीले यो प्रस्तावलाई सोमवारको एजेण्डामै चढाएनन् ।
कुलमान घिसिङ ४ वर्षे कार्यकाल सकेर आइतबार बिदा भएका छन् । २०७३ भदौ २९ मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका कुलमानको ४ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि प्राधिकरणमा अबको प्रमुखका रुपमा को आउँछन् भन्ने टुंगिएको छैन ।
स्रोतका अनुसार कुलमानलाई पुनः नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्रीले यसअघिदेखि नै अनिच्छा प्रकट गर्दै आएका छन् । उनले मिडियामा चर्चा गरेका भरमा नियुक्ति नदिने बताउँदै आएका छन् । तर, ढीलै भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले घिसिङलाई नै नियुक्त गर्ने स्रोतको दाबी छ । कुलमानलाई दोहोर्याउन जनस्तरबाट पनि सरकारमाथि दबाव छ ।

२०५१ सालमा सातौं तहको इन्जिनियरबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा प्रवेश गरेका घिसिङ २०७३ भदौ २९ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा नियुक्त भएका थिए ।
चिलिमे जलविद्युत कम्पनीबाट प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा तानिएर जिम्मेवारीविहीन बनाइएका कुलमानलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेका थिए ।
पहिलो कार्यकालमा १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ हटाएर प्राधिकरणलाई ३४ अर्ब सञ्चित नोक्सानीबाट ५ अर्बको सञ्चित नाफामा लगेको भन्दै घिसिङलाई दोहोर्याउन विभिन्न क्षेत्रबाट माग भएको छ ।

यसैवीच, कुलमान घिसिङको नियुक्तिको विषयलाई लिएर सत्तारुढ नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापावीच मतभेद देखिएको छ ।
प्रवक्ता श्रेष्ठले कुलमान घिसिङलाई नेपाल आमाका सुयोग्य सुपुत्रको संज्ञा दिँदै पुनःनियुक्त गरिनुपर्ने ट्विटरमा  लेखेका छन्-

प्रवक्ता श्रेष्ठको ट्विटको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले  लामो स्टाटस सार्वजनिक गरेका छन्–
कुलमान घिसिङको पक्ष–विपक्षका यतिबेला आआफ्ना मतरअभिमत होलान् । मलाई त आफ्ना निम्ति यो नजाने गाउँको बाटो सोध्ने झमेलामा पर्न रुचि छैन । तर एक अवधि पूरा गरेर हिजो विदा भएका व्यक्तिको पक्षमा पार्टीका प्रवक्ताको यस खुल्ला लबिङले कतै…कुम्लो बोकी ठिमीतिर जस्तो पो भयो कि ?
“नेपाल आमाका सपुत” को पुनर्नियुक्तिको कानुनी व्यवस्था एउटा र गैरसपुतको अर्कै हुने हो कि प्रक्रियामा प्रतिष्पर्धा गरेर नयाँ नियुक्तिमा पर्नुपर्छ ? सरकारले गर्ने काममा सल्लाह र सुझाव दिने यो विधि र तरिका संस्थागत निर्णय सार्वजनिक गर्ने कर्तव्य निर्वाह हो कि पदीय जिम्मेवारी विपरीत व्यक्तिगत दबाब र लबिङ ? पार्टीको हाल जिम्मेवारी यही हो र ? सबै नेताहरूले आफ्नो निकट वा मन परेका व्यक्तिको यसैगरी दबाब र व्यक्तिगत मूल्यांकन सार्वजनिक गर्दै हुनेलाई नहुने र नहुनेलाई हुनेतिर धकेल्नु स्वस्थकर हुन्छ र ? सरकारको मूल्यांकन, परामर्श, प्रक्रिया र निर्णयमा यसो गरेर के गर्न खोजिएको ? पार्टीमा ऊर्जा क्षेत्र हेर्ने जिम्मा र गृहकार्यको संस्थागत दायित्व पनि होइन, अनि यो तरिका किन ? के आशय, अभिप्राय र नियतबाट उत्प्रेरित होला ? बुझ्नै पो कठीन भयो !
नेकपा सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता श्रेष्ठले आइतबार फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै कोभिडबाट समस्यामा परेकाहरुलाई स्वयंसेवा गर्ने घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार थापाले त्यस्तो ‘स्वयंसेवक दस्ता परिचालन’ उदेकलाग्दो भएको बताएका छन् ।
प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेका छन्,‘कोभिड १९ को सन्दर्भमा आपत पर्दा स्वयंसेवा गरिनेछ, खबर गर्नुहोला ।’

तर, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले प्रवक्ता श्रेष्ठलाई जवाफ दिँदै यसो गर्नु अनुपयुक्त हुने बताएका छन् । थापाले भनेका छन्–
प्रवक्ताको व्यक्तिगत सचिवालयअन्तर्गत  “अहिले आए आाँसु ” जस्तो गरी निजी हिसाबमा  “ स्वयंसेवा दस्ता’’ परिचालनको घोषणा अर्काे उदेकलाग्दो कार्य जानकारीमा आयो । यो संगति र सरोकार नै नभएको कुरा भयो । चैत १० गतेदेखि लकडाउन गरेर यहाँसम्म आइपुग्दा सिंगो देश कोरोनासँग जुध्न सक्रिय छ ।
जसको पार्टी जिम्मेवारी स्वयंसेवक परिचालन होइन र त्यस्तो कार्यविभाजन कहीँकतै छैन । यसमा एकाएक किन रुचि बढेको होला ? जुन काम सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सिसिएमसी र राज्यका विभिन्न निकायहरू लागेर गरिरहेका छन्, अनि पार्टी प्रवक्ताले यसरी स्वयंसेवक परिचालन गर्ने, त्यो पनि आफ्नो सचिवालयअन्तर्गत व्यक्तिगत निर्णयबाट ? यस कामका लागि संस्थागत निर्णय, अख्तियारी र अनुमोदन पनि आवश्यक नै नपर्ने ? बितेका छ महिनासम्म केही गर्नु नपर्ने, सातौं महिना लाग्ने बेला यो के गर्न खोजिएको होला ? आपत विपद भनेको अहिले धून बजाउँदै आएको त होइन होला ? कि यी दुबै संस्थागत निर्णय नै उहाँबाट सार्वजनिक गरिएको हो ?
थापाले अगाडि भनेका छन् ‘म प्रचार विभागको उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका कारण यसमा निकै खसखस लागेर आयो । सार्वजनिकरूपमा प्रचारित विषय हुनाले सार्वजनिकरूपमै यी दुई जिज्ञासा राख्न उपयुक्त सम्झेको सम्बद्ध सबैमा निवेदन गर्दछु ।

२५ भदाै, ललितपुर  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तेजाब (एसिड) पीडितहरूकाे अाैषधिउपचारकाे सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहाेर्नुकाे साथै न्याय दिन अध्यादेश मार्फत कानुन बनाउने घोषणा गरेका छन ।

देशभरि एसिड आक्रमणका घटनाहरूमा परेकामध्ये १२ जना पीडितहरू सहभागी बिहिवारकाे विशेष कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले वीर र शिक्षण अस्पतालमा उपचारको प्रबन्ध मिलाउने, पीडितहरूको सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्ने र नियमित प्रयोग गर्नुपर्ने औषधिको खर्च समेत सरकारले व्यहोर्ने घोषणा गरेका छन ।

प्रधानमन्त्रीले सो घोषणा लगत्तै १५ दिनभित्र कानुन मस्यौदा गरिसक्न पनि उहाँले कानुनमन्त्री र सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए ।
सल्लाहकार थापाका अनुसार प्रधानमन्त्रीले अपराधीको सम्पत्ति रोक्का गरी उपचार गर्ने र क्षतिपूर्ति भराउने, भरणपोषण गर्ने, पीडितलाई छिटो अस्पताल पुर्याएर उपचार गर्न सबैले सघाउनुपर्ने व्यवस्था गरिने बताउनुभयो ।

एसिड अाक्रमणमा परेका ब्यक्तिहरु पढ्न चाहेमा  निःशुल्क पठनपाठनको प्रबन्ध सरकारले गर्ने प्रधानमनन्त्रीले बताएका छन । प्रधानमन्त्रीले उचित तालिम, रोजगारी, व्यवसाय र जिविकाको प्रबन्ध सरकारले मिलाउने समेत बताए । प्रधानमन्त्रीले सहुलियतपूर्ण ऋण दिएर व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित पनि गर्ने बताएका छन ।

हरेक बर्ष सेप्टेम्बर १० लाई एसिड आक्रमण विरूद्धको जागरण दिवसका रूपमा मनाउने गरी अघि बढ्न समेत प्रधानमन्त्रीले सबैलाई आह्वान गरेका छन ।
अागमी दिनमा यस्ताे पीडा कसैले भाेग्न नपर्ने अबस्था सृजना गर्न सरकार निरन्तर लागि पर्ने र  सभ्य समाज निर्माण गर्न सरकारले एसिड आक्रमणका कुनै घटना नै हुन नदिने स्पष्ट पार्दै हरेस नखाई अघि बढ्न सहभागीहरुलाई अाश्वस्त पारेका छन । नेपालमा एसिड आक्रमणका विभिन्न १७ वटा घटनामा परी १९ जना पीडित बनेका छन  ।