मुख्य पृष्ठ हटलाइन समाचार शिक्षा / स्वास्थ्य राजनिती खेलकुद समाज अपराध अर्थ / व्यापार अन्तराष्ट्रिय भिडियो लेख तथा रचना

केपी शर्मा ओली


काठमाडौं, २२ माघ । आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले सर्वोच्च अदालतले प्रक्रियागत त्रुटिलाई देखाएर लामिछानेमाथि अन्याय गरेको बताएका हुन् । उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट कसलाई न्याय भयो भन्दै प्रश्न गरे । उनले उजुरी गर्ने व्यक्तिलाई लामिछानेले के अन्याय गरेको भएर उजुरी गर्नुभएको हो भन्दै प्रश्न गरे ।

उनले असम्बन्धित उजुरीकर्ताको उजुरीले र अदालतको फैसलाले न्याय कसलाई भयो भन्ने कुरा स्पष्ट नभएको बताए । उनले रवि लामिछाने प्रतिनिधि सभाको ढोका खुला भएर मात्रै प्रतिनिधि सभा नछिरेको भन्दै निर्वाचन आयोगले योग्य ठहर गरिसकेपछि मात्रै निर्वाचित भएको बताए ।

उनले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मतदानको अधिकार दिने भनिरहँदा सभापति लामिछानेको विषयले गैर आवासीय नेपालीहरूमाथि मताधिकार दिने वा नदिने भन्नेबारेमा प्रश्न उठेको बताए । विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि मतदानको अधिकार दिने भनिरहँदा यस किसिमका फैसलाहरूलाई आगामी दिनमा हुन नदिन स्पष्ट नीति बनाएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘हाल सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भयो, सरकार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री र जनताले अत्यधिक मतले विजयी गराएर पठाएका सांसद रवि लामिछानेको सम्बन्धमा अदालतबाट एउटा मुद्दा फैसला भयो । हामी अदालतलाई सम्मान गर्छौँ त्यस कारण त्यस निर्णयलाई मान्छौँ । त्यसपछि मेरो मनमा केही कुरा आए । उजुरकर्ता व्यक्तिलाई के मर्का परेछ ? र उजुर गरे, के सरोकार हो, के करणले हो, के अन्याय भयो र न्याय खोजे, एउटा असम्बन्धित व्यक्तिले उजुरी गरेको देखिन्छ । अदालतको काम त न्याय दिने हो, यस फैसलाबाट कसले न्याय पायो मैले बुझिनँ । न्याय दिनका लागि अदालतले काम गर्ने हो, कसले न्याय पायो, कसलाई दिइयो, बुझिएन । कुनै व्यक्ति, समूह, संस्था, राज्यका कुनै हक अधिकारमाथि उल्लङ्घन भयो भने रोक्नुपर्छ, तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कुनै सस्टेन्सियल इरर भन्दैन, त्रुटि पनि तात्त्विक अर्थ राख्ने खालको भन्दैन, प्रक्रियागत त्रुटि । शुक्रवार रवि लामिछाने, जो पहिला नै आफ्नो स्टाटेजी सार्वजनिक गरिसकेका छन्, दोस्रो ढोका खुला रहेछ भनेर फुत्त पसेका होइनन्, निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको, उजुरी ठिक नठहरिएको, बदर भएको, उम्मेदवार हुन पाउँछ वैधानिक छ भनेर सदर गरेको, चुनाव लड्दा अत्यधिक मतले जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छानेको । प्रक्रियागत त्रुटि हुन गएछ, त्यतिमा सांसद, पार्टी अध्यक्ष, गृहमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री भयो । रवि लामिछानेलाई न्याय भएन भने कसलाई न्याय भयो त । कसले न्याय पायो, फैसलामा न्याय त कतै होला नि ।’

उनले अगाडि भने, ‘यस कुराले अब गैरआवासीय नेपालीहरूमा के असर पर्छ, नेपालमा रहेको सम्पत्तिमाथि के असर पर्छ, यी विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ । स्पष्ट हुने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ कि, सर्वोच्च अदालतले सबै पक्षलाई मध्यनजर राखेर फैसला गर्नुपर्छ ।’

अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक मुद्दाहरू फिर्ता लिइ राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइको प्रसङ्ग उठिरहेको भन्दै यसमा सरकारले छिटो कानुन निर्माण सम्बन्धी वा अन्य आवश्यक कुराका सन्दर्भमा छिटो कदम चाल्नुपर्ने बताए ।

पुरा हेर्नुहोस्

ललितपुर । प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ओलीले आफूलाई नसोधिकन प्रस्ताव दर्ता गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीले आफूले कर्णालीको अवस्थाका बारेमा बुझेको भन्दै निर्णय फिर्ता गरेर पार्टीको निर्णय मान्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘म प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष हुँ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा मलाई पनि सोधिएन । मैले सोधेको थिए, उनीहरुले केन्द्रबाट सिकेको भनेका थिए ! निर्णय फिर्ता गर्नुपर्छ । यो जे भयो गलत भयो ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णालीमा दर्ता गरिएको प्रस्ताव फिर्ता हुने संकेत गरेका एक मन्त्रीले युवा सन्देशलाई जानकारी दिए ।

पुरा हेर्नुहोस्

२९ भदौ, ललितपुर । कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनः नियुक्त गर्ने उर्जा मन्त्रालयको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण रोकिएको छ ।
स्राेतका अनुसार उर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट कुलमानलाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुगे पनि सोमवारको क्याबिनेटमा यो प्रस्तावले प्रवेश पाएन । सोमबार साँझ बसेको क्याबिनेट बैठकमा कुलमानको विषयमा कुरै नउठेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

अर्का एक मन्त्रीले भने, ‘बैठक सकिनै लाग्दा उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले ‘मेरो पनि एउटा प्रस्ताव थियो नि प्रधानमन्त्रीज्यू’ भनेको सुनियो, तर प्रधानमन्त्रीज्यूले कानूनअनुसार बुझौंला भन्नुभयो ।’
उर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कुलमानलाई पुनः नियुक्तिका लागि मन्त्री वर्षमान पुनले आइतबार नै प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्ताव पठाएका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्रीले यो प्रस्तावलाई सोमवारको एजेण्डामै चढाएनन् ।
कुलमान घिसिङ ४ वर्षे कार्यकाल सकेर आइतबार बिदा भएका छन् । २०७३ भदौ २९ मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका कुलमानको ४ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि प्राधिकरणमा अबको प्रमुखका रुपमा को आउँछन् भन्ने टुंगिएको छैन ।
स्रोतका अनुसार कुलमानलाई पुनः नियुक्ति गर्न प्रधानमन्त्रीले यसअघिदेखि नै अनिच्छा प्रकट गर्दै आएका छन् । उनले मिडियामा चर्चा गरेका भरमा नियुक्ति नदिने बताउँदै आएका छन् । तर, ढीलै भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले घिसिङलाई नै नियुक्त गर्ने स्रोतको दाबी छ । कुलमानलाई दोहोर्याउन जनस्तरबाट पनि सरकारमाथि दबाव छ ।

२०५१ सालमा सातौं तहको इन्जिनियरबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा प्रवेश गरेका घिसिङ २०७३ भदौ २९ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा नियुक्त भएका थिए ।
चिलिमे जलविद्युत कम्पनीबाट प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा तानिएर जिम्मेवारीविहीन बनाइएका कुलमानलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेका थिए ।
पहिलो कार्यकालमा १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ हटाएर प्राधिकरणलाई ३४ अर्ब सञ्चित नोक्सानीबाट ५ अर्बको सञ्चित नाफामा लगेको भन्दै घिसिङलाई दोहोर्याउन विभिन्न क्षेत्रबाट माग भएको छ ।

यसैवीच, कुलमान घिसिङको नियुक्तिको विषयलाई लिएर सत्तारुढ नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापावीच मतभेद देखिएको छ ।
प्रवक्ता श्रेष्ठले कुलमान घिसिङलाई नेपाल आमाका सुयोग्य सुपुत्रको संज्ञा दिँदै पुनःनियुक्त गरिनुपर्ने ट्विटरमा  लेखेका छन्-

प्रवक्ता श्रेष्ठको ट्विटको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले  लामो स्टाटस सार्वजनिक गरेका छन्–
कुलमान घिसिङको पक्ष–विपक्षका यतिबेला आआफ्ना मतरअभिमत होलान् । मलाई त आफ्ना निम्ति यो नजाने गाउँको बाटो सोध्ने झमेलामा पर्न रुचि छैन । तर एक अवधि पूरा गरेर हिजो विदा भएका व्यक्तिको पक्षमा पार्टीका प्रवक्ताको यस खुल्ला लबिङले कतै…कुम्लो बोकी ठिमीतिर जस्तो पो भयो कि ?
“नेपाल आमाका सपुत” को पुनर्नियुक्तिको कानुनी व्यवस्था एउटा र गैरसपुतको अर्कै हुने हो कि प्रक्रियामा प्रतिष्पर्धा गरेर नयाँ नियुक्तिमा पर्नुपर्छ ? सरकारले गर्ने काममा सल्लाह र सुझाव दिने यो विधि र तरिका संस्थागत निर्णय सार्वजनिक गर्ने कर्तव्य निर्वाह हो कि पदीय जिम्मेवारी विपरीत व्यक्तिगत दबाब र लबिङ ? पार्टीको हाल जिम्मेवारी यही हो र ? सबै नेताहरूले आफ्नो निकट वा मन परेका व्यक्तिको यसैगरी दबाब र व्यक्तिगत मूल्यांकन सार्वजनिक गर्दै हुनेलाई नहुने र नहुनेलाई हुनेतिर धकेल्नु स्वस्थकर हुन्छ र ? सरकारको मूल्यांकन, परामर्श, प्रक्रिया र निर्णयमा यसो गरेर के गर्न खोजिएको ? पार्टीमा ऊर्जा क्षेत्र हेर्ने जिम्मा र गृहकार्यको संस्थागत दायित्व पनि होइन, अनि यो तरिका किन ? के आशय, अभिप्राय र नियतबाट उत्प्रेरित होला ? बुझ्नै पो कठीन भयो !
नेकपा सचिवालय सदस्य एवं प्रवक्ता श्रेष्ठले आइतबार फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै कोभिडबाट समस्यामा परेकाहरुलाई स्वयंसेवा गर्ने घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार थापाले त्यस्तो ‘स्वयंसेवक दस्ता परिचालन’ उदेकलाग्दो भएको बताएका छन् ।
प्रवक्ता श्रेष्ठले भनेका छन्,‘कोभिड १९ को सन्दर्भमा आपत पर्दा स्वयंसेवा गरिनेछ, खबर गर्नुहोला ।’

तर, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले प्रवक्ता श्रेष्ठलाई जवाफ दिँदै यसो गर्नु अनुपयुक्त हुने बताएका छन् । थापाले भनेका छन्–
प्रवक्ताको व्यक्तिगत सचिवालयअन्तर्गत  “अहिले आए आाँसु ” जस्तो गरी निजी हिसाबमा  “ स्वयंसेवा दस्ता’’ परिचालनको घोषणा अर्काे उदेकलाग्दो कार्य जानकारीमा आयो । यो संगति र सरोकार नै नभएको कुरा भयो । चैत १० गतेदेखि लकडाउन गरेर यहाँसम्म आइपुग्दा सिंगो देश कोरोनासँग जुध्न सक्रिय छ ।
जसको पार्टी जिम्मेवारी स्वयंसेवक परिचालन होइन र त्यस्तो कार्यविभाजन कहीँकतै छैन । यसमा एकाएक किन रुचि बढेको होला ? जुन काम सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सिसिएमसी र राज्यका विभिन्न निकायहरू लागेर गरिरहेका छन्, अनि पार्टी प्रवक्ताले यसरी स्वयंसेवक परिचालन गर्ने, त्यो पनि आफ्नो सचिवालयअन्तर्गत व्यक्तिगत निर्णयबाट ? यस कामका लागि संस्थागत निर्णय, अख्तियारी र अनुमोदन पनि आवश्यक नै नपर्ने ? बितेका छ महिनासम्म केही गर्नु नपर्ने, सातौं महिना लाग्ने बेला यो के गर्न खोजिएको होला ? आपत विपद भनेको अहिले धून बजाउँदै आएको त होइन होला ? कि यी दुबै संस्थागत निर्णय नै उहाँबाट सार्वजनिक गरिएको हो ?
थापाले अगाडि भनेका छन् ‘म प्रचार विभागको उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका कारण यसमा निकै खसखस लागेर आयो । सार्वजनिकरूपमा प्रचारित विषय हुनाले सार्वजनिकरूपमै यी दुई जिज्ञासा राख्न उपयुक्त सम्झेको सम्बद्ध सबैमा निवेदन गर्दछु ।

पुरा हेर्नुहोस्

२५ भदाै, ललितपुर  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तेजाब (एसिड) पीडितहरूकाे अाैषधिउपचारकाे सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहाेर्नुकाे साथै न्याय दिन अध्यादेश मार्फत कानुन बनाउने घोषणा गरेका छन ।

देशभरि एसिड आक्रमणका घटनाहरूमा परेकामध्ये १२ जना पीडितहरू सहभागी बिहिवारकाे विशेष कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले वीर र शिक्षण अस्पतालमा उपचारको प्रबन्ध मिलाउने, पीडितहरूको सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोर्ने र नियमित प्रयोग गर्नुपर्ने औषधिको खर्च समेत सरकारले व्यहोर्ने घोषणा गरेका छन ।

प्रधानमन्त्रीले सो घोषणा लगत्तै १५ दिनभित्र कानुन मस्यौदा गरिसक्न पनि उहाँले कानुनमन्त्री र सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए ।
सल्लाहकार थापाका अनुसार प्रधानमन्त्रीले अपराधीको सम्पत्ति रोक्का गरी उपचार गर्ने र क्षतिपूर्ति भराउने, भरणपोषण गर्ने, पीडितलाई छिटो अस्पताल पुर्याएर उपचार गर्न सबैले सघाउनुपर्ने व्यवस्था गरिने बताउनुभयो ।

एसिड अाक्रमणमा परेका ब्यक्तिहरु पढ्न चाहेमा  निःशुल्क पठनपाठनको प्रबन्ध सरकारले गर्ने प्रधानमनन्त्रीले बताएका छन । प्रधानमन्त्रीले उचित तालिम, रोजगारी, व्यवसाय र जिविकाको प्रबन्ध सरकारले मिलाउने समेत बताए । प्रधानमन्त्रीले सहुलियतपूर्ण ऋण दिएर व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित पनि गर्ने बताएका छन ।

हरेक बर्ष सेप्टेम्बर १० लाई एसिड आक्रमण विरूद्धको जागरण दिवसका रूपमा मनाउने गरी अघि बढ्न समेत प्रधानमन्त्रीले सबैलाई आह्वान गरेका छन ।
अागमी दिनमा यस्ताे पीडा कसैले भाेग्न नपर्ने अबस्था सृजना गर्न सरकार निरन्तर लागि पर्ने र  सभ्य समाज निर्माण गर्न सरकारले एसिड आक्रमणका कुनै घटना नै हुन नदिने स्पष्ट पार्दै हरेस नखाई अघि बढ्न सहभागीहरुलाई अाश्वस्त पारेका छन । नेपालमा एसिड आक्रमणका विभिन्न १७ वटा घटनामा परी १९ जना पीडित बनेका छन  ।

पुरा हेर्नुहोस्

ताजा समाचार


विभाग प्रमुखमा जनार्दन, केन्द्रीय कार्यालय प्रमुखमा वर्षमान

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को संगठन विभाग प्रमुखमा जनार्दन शर्मा 'प्रभाकर' र अर्थ तथा केन्द्रीय कार्यालय प्रमुखमा वर्षमान पुन 'अनन्त' ले  निरन्तरता पाएका छन् ।

वरियतामा भने पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पछि वरिष्ठ उपाध्यक्ष‍मा नारायणकाजी श्रेष्ठ, उपाध्यक्षहरुमा कृष्णबहादुर महरा, अग्निप्रसाद सापकोटा, पम्फा भुसाल छन् । महासचिव देवप्रसाद गुरुङपछि उपमहासचिव गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, हरिबोल गजुरेल, जनार्दन शर्मा, शक्तिबहादुर बस्नेत र मातृका प्रसाद यादव छन् ।

माओवादी केन्द्रले यही माघ १२ गतेदेखि २१ गतेसम्म बसेको स्थायी समितिको बैठकले पुरानै कार्यविभाजन कायम गरेको हो ।

४ कार्तिक २०७८ देखि अर्थ तथा योजना विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी वर्षमान पुनले र संगठन विभाग प्रमुखको जिम्मेवा।री जनार्दन शर्माले सम्हाल्दै आएका छन् ।



पुरा हेर्नुहोस्

५० किलाे ताैल समुहमा एचटुओकी अस्मिता दुवाल छनाैट

काठमाडौं  । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा यहि मार्च १३ देखि २७ तारिखसम्म सन्चालन हुन गैरहेको ईबा वल्ड उमन्स् बक्सिङ च्याम्पियनसिप २०२३ मा सहभागी हुन आयाेजित छनाैट प्रतियोगितामा ५० किलाे ताैल समुहमा एचटुओकी अस्मिता दुवाल छनाैट  भएकी छिन् ।

आज सम्पन्न भएकाे फ्लाई लाईट वैट ५० किलो तौल समुहकाे फाइनल खेलमा एचटुओका अस्मिता दुवालले नेपाल प्रहरीका दिवाना शेर्मालाई ३:२ अंक (स्पिलट डिसिजन) को आधारमा पराजित गर्दै छनाैट भएकी हुन् । दुवाल र शेर्माले क्रमश: सेमिफाइनल खेलहरुमा आरडीएक्सका रमिशा श्रेष्ठलाई ४ः१ को स्पिलट डिसिजनमा र आर्मीका आरती बम्जनलाई ४ः१ अंक (स्पिलट डिसिजन) को आधारमा पराजित गर्दै फाईनल प्रवेश गरेका थिईन् ।

महिला ५२ केजी ताैल समुहको फाईन लखेलमा अन्जनी तेलीले टिएसीका वर्षा श्रेष्ठ लाई ५:० आधारकाे आधारमा र ५४ किलाे ताैल समुहमा मिनु गुरुङले एपीएफका शर्मिला तामाङलाई ५:० अंककाे आधारमा जित हासिल गर्दै छनाैट भएका छन् ।

महिला फेदर वैट ५७ किलो तौल समुहकाे फाईनल खेलमा आर्मीका चन्द्र कला थापाले झापाका सुस्मिता राईलाई ५:० अंककाे आधारमा पराजित गर्दै छनाैट भएकी छन् । भने ६० किलो तौल समुहकाे फाईनल खेलमा एपीएफका संगिता सुनारले आर्मीका निरु गुरुङ्गलाई ४ः१ अंककाे आधारमा पराजित गर्दै छनाैट भएकी छिन् । त्यसैगरी  मिडिल वैट ७५ किलाे तौल समुहकाे फाईनल खेलमा एपीएफका सरस्वती रानामगरले झापाका त्रिसा जवेगुलाई ५ः० अंकको आधारमा पराजित गर्दै छनाैट भएकि थिईन् ।

नेपाल बक्सिङ संघद्वारा आयाेजित राष्ट्रब्यापी खुल्ला छनाैट प्रतियोगितामा महिला ४८ किलाे ताैल समुहमा भर्खरै थाईल्याण्डकाे राजधानी बैंकक सहरमा एएसबिसी द्वारा आयाेजित   यू-२२ एशियन च्याम्पियनसिपमा रजत पदक विजेता सुस्मा तामाङ संघकाे निर्णय अनुसार यस अघि नै छनाैट भएकी छिन् । भने  ५० किलाे मा अस्मिता दुवाल, ५२ किलाेमा अन्जनी तेली, ५४ किलाेमा १३ औँ सागका संवरण पदक विजेता मिनु गुरुङ, ५७ किलाे ताैल समुहमा चन्द्रकला थापा, ६० किलाे ताैल समुहमा संगिता सुनार र ७५ किलाे ताैल समुहमा सरस्वती रानामगर गरि जम्मा ७ जना खेलाडीहरु छनाैट भएकाे संघका प्रवक्ता श्यामकाजि अवालेले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार छनाैट भएका खेलाडीहरु मध्यबाट उत्कृष्ट खेलाडीहरुलाई मात्र भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा यहि मार्च १३ देखि २७ तारिखसम्म सन्चालन हुन गैरहेको ईबा वल्ड उमन्स् बक्सिङ च्याम्पियनसिप २०२३ मा सहभागीता गराईने छ  ।

 



पुरा हेर्नुहोस्

नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम समझदारी अक्टोबरमा पुनरावलोकन गरिने

काठमाडौं, २६ माघ । मलेसियासँग सन् २०१८ मा गरिएको श्रम समझदारी पत्र (एमओयू) पुनरावलोकन गरिने भएको छ । त्यसका लागि अक्टोबरमा मलेसियन प्रतिनिधि नेपाल आउनेछन् । सम्भवतः मलेसियाका श्रम मन्त्री नै नेपाल आउन सक्नेछन् । त्यसका लागि मलेसियास्थित नेपाली राजदूतावासले गृहकार्य गरिरहेको छ । यसअघि २ फेब्रुअरी २०२३ मा मलेसियाका गृहमन्त्री दतुक सेरी सैफुद्दिन नासुसन इस्माली नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । भ्रमणको क्रममा श्रम समझदारी पत्र परिमार्जन गर्ने विषयमा श्रम मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग समेत छलफल भएको थियो । छलफलको क्रममा दुवै देशका अधिकारीहरू श्रम समझदारी पत्रलाई श्रमिकमैत्री बनाएर अघि बढ्न सहमत भएका थिए ।

नेपाल र मलेसियाबीच कामदार आपूर्ति थालेको १७ वर्षपछि २०७५ कात्तिक ११ गते (२८ अक्टोबर २०१८) मा श्रम समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो । एमओयू भएको ५ वर्षपछि पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो । उक्त एमओयू अनुसार मलेसियामा रोजगारीमा जाने कामदारमाथि हुँदै आएको आर्थिक शोषण पूर्ण रूपमा अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यस्तै म्यानपावर कम्पनी, एजेन्ट र विभिन्न संस्थामार्फत मलेसिया जाने कामदार ठगिदैं आएका थिए ।

एमओयू भएपछि रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने समझदारी बनेको थियो । मलेसियामा ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ मै नेपाली युवालाई मलेसिया पठाउने भन्ने थियो । कामदार आपूर्ति गर्ने म्यानपावरले रोजगारदारदाताबाट आधा महिनाको तलब सेवा शुल्कको रूपमा लिन पाउने भन्ने थियो । तर, समझदारीभन्दा बाहिर गएर लाखौं रुपैयाँ तिरेर नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भइरहेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विभिन्न देशसँग भएका श्रम सम्झौताहरू नवीकरण गर्दै लैजाने रणनीति लिएको छ । सोही आधारमा सरकार अघि बढिरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।



पुरा हेर्नुहोस्


नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम समझदारी अक्टोबरमा पुनरावलोकन गरिने

काठमाडौं, २६ माघ । मलेसियासँग सन् २०१८ मा गरिएको श्रम समझदारी पत्र (एमओयू) पुनरावलोकन गरिने भएको छ । त्यसका लागि अक्टोबरमा मलेसियन प्रतिनिधि नेपाल आउनेछन् । सम्भवतः मलेसियाका श्रम मन्त्री नै नेपाल आउन सक्नेछन् । त्यसका लागि मलेसियास्थित नेपाली राजदूतावासले गृहकार्य गरिरहेको छ । यसअघि २ फेब्रुअरी २०२३ मा मलेसियाका गृहमन्त्री दतुक सेरी सैफुद्दिन नासुसन इस्माली नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । भ्रमणको क्रममा श्रम समझदारी पत्र परिमार्जन गर्ने विषयमा श्रम मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग समेत छलफल भएको थियो । छलफलको क्रममा दुवै देशका अधिकारीहरू श्रम समझदारी पत्रलाई श्रमिकमैत्री बनाएर अघि बढ्न सहमत भएका थिए ।

नेपाल र मलेसियाबीच कामदार आपूर्ति थालेको १७ वर्षपछि २०७५ कात्तिक ११ गते (२८ अक्टोबर २०१८) मा श्रम समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो । एमओयू भएको ५ वर्षपछि पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो । उक्त एमओयू अनुसार मलेसियामा रोजगारीमा जाने कामदारमाथि हुँदै आएको आर्थिक शोषण पूर्ण रूपमा अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो । त्यस्तै म्यानपावर कम्पनी, एजेन्ट र विभिन्न संस्थामार्फत मलेसिया जाने कामदार ठगिदैं आएका थिए ।

एमओयू भएपछि रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाता कम्पनीले नै बेहोर्नुपर्ने समझदारी बनेको थियो । मलेसियामा ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ मै नेपाली युवालाई मलेसिया पठाउने भन्ने थियो । कामदार आपूर्ति गर्ने म्यानपावरले रोजगारदारदाताबाट आधा महिनाको तलब सेवा शुल्कको रूपमा लिन पाउने भन्ने थियो । तर, समझदारीभन्दा बाहिर गएर लाखौं रुपैयाँ तिरेर नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भइरहेका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विभिन्न देशसँग भएका श्रम सम्झौताहरू नवीकरण गर्दै लैजाने रणनीति लिएको छ । सोही आधारमा सरकार अघि बढिरहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पुरा हेर्नुहोस्


टर्की र सिरियामा भूकम्पबाट मृत्यु हुनेको संख्या १५ हजार नाघ्यो

काठमाडौं, २६ माघ । टर्की र सिरियामा भूकम्पबाट मृत्यु हुनेको संख्या १५ हजार नाघेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरुका अनुसार गत सोमबारको भूकम्पमा परी करिब १३ हजार जनाको टर्कीमा र करिब दुई हजार जनाको सिरियामा मृत्यु भएको छ ।

लाखौं व्यक्तिहरु घरबारविहीन भएका छन् । उद्धार र राहत वितरणको काम जारी भए पनि ढिलासुस्ती भएको भन्दै टर्कीको विपक्षी पार्टीले सरकारको आलोचना गरेको छ । तर राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोआनले यो समय आलोचना नभइ एकताको भएको भन्दै सरकारले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताएका छन् ।

उनले भूकम्पबाट बढी प्रभावित क्षेत्रहरुको स्थलगत भ्रमणसमेत गरेका छन् । उनले यो स्तरको विपदको सामना गर्न पूर्वतयारीले पनि नपुग्ने भनेर टिप्पणी गरेका छन् । उनले केही समय काम गराइमा समस्या आए पनि अहिले स्थिति नियन्त्रणमा रहेको दाबी गरेका छन् ।

भूकम्पले थुप्रै भौतिक संरचना ध्वस्त भएको र सडक सन्जालमा पनि क्षति पुगेकाले राहत तथा उद्धारमा कठिनाइ भइरहेको छ । यसबाट सिरिया अझै बढी प्रभावित भएको छ । सबैभन्दा बढी इदलिब प्रान्त प्रभावित भएको छ ।

टर्की र सिरियाबीचको सिमाना खुलाएर सिरियासम्म राहत पुर्याउन प्रयास भइरहेको टर्कीका विदेशमन्त्रीले बताएका छन् । युरोपेली संघले सिरिया सरकारको अनुरोधमा ३५ लाख युरो बराबरको राहत पठाउने घोषणा गरेको छ । सिरियाका राष्ट्रपति बसर अल असदलाई युरोपेली संघले नस्वीकारे पनि विपदको बेला सहयोग भने पठाइएको छ । आफूले गरेको सहयोग सरकार र विद्रोही नियन्त्रित सबै क्षेत्रहरुमा पुग्नुपर्ने युरोपेली संघले भनेको बीबीसीले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारले पनि टर्कीमा चिकित्सकसहित राहत पठाउने गृहकार्य गरिरहेको छ ।

पुरा हेर्नुहोस्


कुनै एकदिन कुनै पुस्ताले सानुकान्छा श्रेष्ठको योगदानको इतिहास खोजी गर्नेछ ।

समाजसेवी क.सानुकान्छा श्रेष्ठ 

✍️ अनुराग अरुण 

२०५२ सालमा लुभुमा खानेपानीको साह्रै समस्या थियो । बिहान टोल टोलमा रहेको सार्वजनिक धारामा एक दुई घण्टा पानी आउँथ्यो । टोलभरिका महिलाहरु गाग्री लाइनमा लश्करै राखेर आफ्नो पालो अनुसार पानी थाप्थे । कुनैबेला पानीको लागि टोल टोलमा महिलाहरु आपसमै झगडा गरिरहेको दृश्य यदाकदा देखिन पाईन्थ्यो । कुनै टोलमा टोकन अनुसार पालैपाला पानी थाप्थे । कुनै बेला चार पाँच दिन धाराबाट पानी आउँथेन । तब मान्छेहरु साइकल, गाडी र मोटरसाइकलमा पानी राख्ने ग्यालेन लिएर लामाटार ढुगिंनसम्म पानी लिन जान्थे ।

त्यतिबेला लुभुबासीहरु नुहाउन र लुगा धुन इनारको पानी र गोदावरी खोलाको पानी प्रयोग गर्थे । चैत्र बैसाखको गर्मीमा इनारमा पानी पनि उतिसारो हुन्थिएन । नुहाउन र लुगा धुने झन समस्या थियो । एक एक थोपा पानीको अति नै अमुल्य महत्व थियो ।

तर आज अधिकांश लुभुबासीहरुको घर घरमा खानेपानीको धारा जडान भएको छ । बिहान बेलुका धारामा पानी आइरहन्छ । अब पहिले जस्तो नुहाउन, लुगाधुन र पिउन पानीको कुनै समस्था छैन । पहिले जस्तो टोल टोलमा खानेपानीको लागि झगडा गरिरहनुपर्ने अब अवस्था छैन । 

जब म पानी पिउँछु । पिउने पानीको गिलासमा क.सानुकान्छा श्रेष्ठको पसिनाले लतपतिएको अनुहार झल्झल देख्छु । यिनैको भगिरथ त्याग, तपश्या र अथक प्रयासले आज लुभुभरिमा खानेपानीको सर्व सुलभता भएको छ । अहिले लुभु खानेपानीको सञ्चालक समितिमा सबै पार्टीका मान्छेहरु सञ्चालक हुनुहुन्छ । उहाँहरु सबैलाई यो कुरा विदितै छ, लुभुमा खानेपानीको लागि सानुकान्छा श्रेष्ठले के कति गरे ? सधैं दिन रात आफै खटेका छन् । यति मात्र होइन, खानेपानीलाई आफ्नो करौडौं मुल्यपर्ने जग्गा समेत दिएका छन् ।

दु:ख लाग्छ, हामी कुनै अमुक दलका कार्यकर्ता वा मतदाता त भयौं । तर हामीमा राजनीतिको उच्च सभ्य संस्कार भएन । चेतना आएन । मलाई लाग्छ, आज नभए भोलि कुनै न कुनै एकदिन कुनै पुस्ताले क.सानुकान्छा श्रेष्ठको यो योगदानको इतिहास खोजी गर्नेछ, र त्यसको निष्पक्ष मुल्याकंन अवस्य गर्नेछ ।

पुरा हेर्नुहोस्