संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा, एघारौं अधिवेशन, भए गरेका काम कारवाहीको संक्षिप्त जानकारी

२०७९, असोज ३, सोमबार

काठमाडौं । संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको एघारौं अधिवेशनको पहिलो बैठक २०७९ साल जेठ ३ गते मंगलबार प्रारम्भ भई २०७९ साल असोज १ गते शनिबारसम्म जम्मा १२४ दिन चालु रहि समाप्त भएकाे छ । जसमध्ये ५९ दिनमा ६८ पटक बैठक बसी जम्मा २५१ घण्टा १५ मिनेट ससंदीय काम कारवाहीमा व्यतित भयाे । साथै यही अधिवेशनमा संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठक २ पटक बसी ४ घण्टा ४५ मिनेट समय व्यतित भएको थियो ।

सभाको पहिलो बैठकमा पेश भएको “नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८”, “सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८”, “तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, २०७८”, “औषधी (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७९”, “स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९”, “रेल्वे अध्यादेश, २०७८”, “फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८” र “यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८” लाई सभाको २०७९ जेठ ६ गते बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको थियो ।

२०७९ जेठ ३ गतेको बैठकमा आ.व. २०७९/०८० को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) माथिको छलफलको लागि प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १४२ को उपनियम (४) लाई तत्कालको लागि निलम्बन गरी सभाको २०७९ जेठ ४, ५ र ६ मा बसेको बैठकमा छलफल गरिएको थियो ।

त्यसैगरी २०७९ जेठ १० गतेको बैठकमा सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयले संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गर्नुभएको सम्बोधनप्रति पेश भएको धन्यवादको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भएको थियो । साथै सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सम्बोधन मार्फत् प्रस्तुत भएको आ.व. २०७९/०८० को लागि नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि २०७९ जेठ १२, १३ र र १४ गतेका दिनहरुमा व्यापक रुपमा छलफल भई जेठ १४ गते उक्त नीति तथा कार्यक्रम बहुमतबाट पारित भयो ।

२०७९ जेठ १५ गतेको संयुक्त बैठकमा आ.व. २०७९/०८० को लागि राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट वक्तव्य) पेश भएको थियो जस उपर प्रतिनिधि सभामा जेठ १७, १८ र १९ गते व्यापक छलफल भई जेठ २० गते अर्थमन्त्रीबाट जवाफ दिने कार्य समेत सम्पन्न भएको थियो ।

मिति २०७९ जेठ २० गतेको बैठकमा प्रस्तुत भएको विनियोजन विधेयक, २०७९ माथि २०७९ जेठ २३ देखि २९ गतेसम्म सदनमा दफावार छलफल तथा जेठ ३०, ३१, असार १ र २ गते सम्बन्धित मा० मन्त्रीहरुबाट जवाफ दिई बहुमतबाट पारित भएको थियो ।

प्रतिनिधि सभाको चालू अधिवेशनमा जम्मा १६ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा १४ वटा विधेयक संघीय संसदको दुवै सभाबाट पारित भएका छन् भने “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९” समितिमा विचाराधीन रहेको छ र “केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९” प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको छ । त्यसैगरी यस अधिवेशनमा सभाका अघिल्ला अधिवेशनहरुबाट जम्मा ४२ वटा विधेयकहरु प्राप्त भएका थिए जसमध्ये १६ वटा विधेयक सभाबाट पारित भएका छन्, ७ वटा विधेयक विभिन्न समितिमा विचाराधीन रहेका छन्, ७ वटा विधेयक सभामा प्रस्तुत मात्र भएको अवस्थामा छन् भने ११ वटा विधेयक दर्ता मात्र भई रहेका छन् । सभाको असार २४ गते बसेको बैठकमा मिति २०७९ असार २१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार मा० गृह मन्त्रीले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १२१ को उपनियम (३) बमोजिम “नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५” फिर्ता लिन राख्नुभएको प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएको थियो । यसरी प्रतिनिधि सभाबाट एघारौं अधिवेशन अवधिभर जम्मा ३० वटा विधेयक पारित भएका छन् ।

२०७९ असार २२ गतेको बैठकबाट आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आर्थिक विधेयक, २०७९ मा करका दरहरु हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषयका सम्बन्धमा सत्य तथ्य छानविन गर्न १० दिनको कार्यावधि सहित प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १७७ बमोजिम एघार सदस्यीय संसदीय छानविन विशेष समिति गठन गरिएकोमा सभाले साउन ५ गते उक्त समितिको कार्यावधि सात दिन थप गरेको थियो । संसदीय छानविन विशेष समितिका मा० सभापति श्री लक्ष्मणलाल कर्णले २०७९ साउन १३ गते बसेको सभाको बैठकमा “संसदीय छानविन विशेष समितिको प्रतिवेदन, २०७९” पेश गर्नुभएको थियो ।

सभाको २०७९ असार ३१ गतेको बैठकमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखको निर्वाचनमा माननीय सदस्य श्री पुष्पा भुसाल (गौतम) १४८ मत सहित प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित हुनु भएको थियो ।
त्यसैगरी २०७९ असार ९ गते सभामा प्रस्तुत भएको “ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इस्टिच्युटको सहभागितामूलक सदस्यका रुपमा सदस्यता प्राप्त गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव” साउन ४ गते अनुमोदन भएको थियो ।

२०७९ साउन २२ गतेको बैठकमा मा० श्री देवप्रसाद गुरुङ्गले नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) एवं प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ बमोजिम प्रस्तुत गर्नुभएको प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा. विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावमाथिको छलफल भएको थियो भने सोही दिन उक्त महाभियोगको प्रस्तावलाई नियमावलीको नियम १६२ बमोजिम गठित महाभियोग सिफारिश समितिमा पठाइएको थियो ।

सभाको २०७९ साउन २४ गते नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जारी भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ बमोजिमको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश सदन समक्ष पेश भएको थियो ।

मिति २०७९ जेठ ३० गतेको बैठकमा मा० श्री विशाल भट्टराईबाट “खेती लगाउने समयमा नै कृषकले रासायनिक मल प्राप्त नगरेको सन्दर्भमा” प्रस्तुत अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमा छलफल गर्न आजको बैठकको कार्यक्रम स्थगन गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफल भई मा० कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रीबाट जवाफ दिने कार्य सम्पन्न भएपछि स्थगन प्रस्ताव र सो उपर मन्त्रीको जवाफको पृष्ठभूमिमा सभामुखबाट पेश भएको “रासायनिक मल आपूर्ति सम्बन्धी” विशेष प्रस्तावलाई सभाले सहमति जनाएको थियो ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली बमोजिम मिति २०७९ साउन २४ गतेको बैठकमा मा. श्री विन्दा पाण्डेबाट प्रस्तुत “दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/०६३ ले स्थापित गरेको समावेशी समानुपातिक सहभागिताको विषयलाई नेपालको संविधानले पनि स्वीकार गरेको परिवेशमा महिलाको उल्लेखनीय सहभागिता नभएकोले आगामी प्रदेश सभा र संघीय संसदको निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता गराउन आवश्यक भएकोले” भन्ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव र मिति २०७९ भदौ २२ गतेको बैठकमा मा. डा. भीम बहादुर रावलबाट प्रस्तुत “माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना विकास सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न गराउन तथा जलविद्युतको धनी राष्ट्र नेपालमा रहेको जलस्रोत क्षमताको राष्ट्रिय हितमा प्रयोग हुने गरी संरक्षण र संवर्द्धन गर्न आवश्यक भएकोले” भन्ने सम्बन्धी ध्यानाकर्षण प्रस्तावको सम्बन्धित मा. मन्त्रीबाट जवाफ दिइएको थियो ।

यस अधिवेशनमा मा. विशाल भट्टराईबाट प्रस्तुत “अर्थतन्त्रका प्रमुख परिसूचकहरुप्रति सरकारले यथेष्ट ध्यान पुर्याउन नसक्दा जनताको जनजिविकासँग जोडिएका खाद्यान्न लगायत अन्य उपभोग्य वस्तुहरुको व्यापक मुल्य वृद्धि भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य स्वचालित रुपमा पन्ध्र दिनमा एकपटक समायोजन गर्न सक्ने प्रावधान विपरित मुल्य बढाएको, उक्त विषयमा प्रतिपक्ष दल एवं सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल नगरी निजीकरणको कुरा उठाउनु असान्दर्भिक, गैर जिम्मेवार पूर्ण रहेको छ । नेपालको संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था गरेपनि मुल्यवृद्धिका कारण निम्न वर्ग र कमजोर आयस्रोत भएका मानिसहरुलाई जीवन जीउन गाह्रो परिरहेको र तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य घटाउने स्पष्ट खाका पेश गर्न सरकारलाई झकझक्याउन संसदले पहल गर्न अत्यावश्यक भएकोले” भन्ने सम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव र मा. श्री अमृता थापाबाट प्रस्तुत “नेपालको संविधानले सम्बोधन गरेको समानुपातिक समावेशी सहभागिताको विषयलाई सुनिश्चितताको लागि संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दुवैमा महिला र पुरुषको समान संख्यामा प्रतिनिधित्व गराउन हाल निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन सम्बन्धी कानून संशोधनको एकीकृत मस्यौदा तयारीको लागि विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव संकलन गरेकोले प्रतिनिधि सभामा समेत यस विषयमा छलफल गरी संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत प्रत्येक दलले जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व बमोजिम महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचनका विभिन्न पदमा हरेक दलले कम्तिमा पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने र वडा तहमा दलित महिलाको उम्मेदवारी नपरेमा अल्पसंख्यक वा सीमान्तकृत वा अरु कुनै समुदायबाट महिलाको उम्मेदवारी आह्वान गर्ने व्यवस्था गर्न अत्यावश्यक भएकोले” भन्ने सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि छलफल भई सम्बन्धित मा० मन्त्रीबाट जवाफ दिने कार्य सम्पन्न भयो ।

चालू अधिवेशनमा मा. सदस्यहरुबाट दर्ता हुन आएका गृह मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका मौखिक प्रश्नहरु प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम ४५ बमोजिम सभामा टेबुल भैसकेका छन् ।

यस अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका विभिन्न समितिहरुबाट “कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९”, “महिला तथा सामाजिक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९”, “विकास तथा प्रविधि समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८”, “राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८”, “अर्थ समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९”, “शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको वार्षिक प्रतिवेदनहरु आ.व. २०७७/०७८ र आ.व. २०७८/०७९”, “कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९”, “सार्वजनिक लेखा समितिको २२ औं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९”, “अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९”, “उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९” “राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६” र “राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको एकीकृत प्रतिवेदन, २०७९” सभा समक्ष पेश भएका थिए ।

त्यसैगरी “राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आ.व. २०७७ – २०७८”, “लोक सेवा आयोगको बैसठ्ठीऔं वार्षिक प्रतिवेदन (२०७७ साउन – २०७८ असार)”, “राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८”, “मुस्लिम आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन (२०७७ श्रावण – २०७८ आषाढ)”, “महालेखा परीक्षकको उनन्साठीऔं वार्षिक प्रतिवेदन, २०७९”, “राष्ट्रिय महिला आयोगको चौधौं वार्षिक प्रतिवेदन (२०७७ श्रावण – २०७८ आषाढ)” र “न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन आ.व. २०७७/०७८” सदन समक्ष पेश भए ।

चालू अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदिप गिरी, संविधान सभा सदस्यहरु डा. डिम्पल कुमारी झा, मिथिला चौधरी र पूर्व सदस्यहरु विष्णुराज आचार्य र भद्र बहादुर थापाको निधन भएकोमा शोक प्रस्तावहरु पारित भएका छन् ।
यस अधिवेशनमा मा. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले “विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको अभावका कारण भएको मूल्यवृद्धिले नेपालमा पनि वाध्यात्मक रुपमा मूल्यवृद्धि गर्नुपरेको सम्बन्धमा”, “सरकारबाट गरिएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका सम्बन्धमा” र “असार १० गतेको नेपाल सरकारको निर्णयबाट पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर घटाई पेट्रोल प्रति लिटर रु २०।– र डिजेल प्रति लिटर रु २९।– घटाएको सम्बन्धमा”, मा. सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीले “सम्पर्कविहिन रहेको तारा एयरको विमानको खोजीको सम्बन्धमा”, मा. परराष्ट्र मन्त्रीले “एस.पी.पी. मा नेपालको संलग्नता नहुने व्यहोराको पत्र पठाएको सम्बन्धमा” लगायतका विषयहरुमा सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य दिनुभएको थियो र मा. गृह मन्त्रीले मा. सदस्यहरुले उठाउनु भएको विषयहरुका सम्बन्धमा जवाफ दिनुभएको थियो ।
२०७९ असोज १ गते शनिबार

ताजा समाचार

अन्तर प्रदेश राष्ट्रिय खेलकुदमा वागमती पहिलो

मकवानपुर । प्रथम अन्तरप्रदेश राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा १ सय ४० पदकसहित वाग्मती प्रदेश पहिलो भएको छ । विभागीय टोली सहभागी नभएको यस प्रतियोगिताको समापन आइतबार भएको हो । वागमती पहिलो स्थानमा रहँदा सुदूरपश्चिम दोस्रो, कोशी तेस्रो, गण्डकी चौथो, लुम्बिनी पाँचौं, कर्णाली छैटौं र मधेश प्रदेश सातौं स्थानमा रहे ।

वागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को आयोजनामा चैत २५ बाट सञ्चालन भएको प्रतियोगितामा पुरुष फुटबलबाहेकको सबै खेल छिमेकी जिल्ला चितवनको भरतपुरमा सञ्चालन भएको थियो ।

हेटौंडा–६ स्थित गौरीटारमा भएको पुरुष फुटबलको फाइनलमा आइतबार कोशी प्रदेशले स्वर्ण पदक जित्न सफल भयो । कोशीले वागमतीलाई १–० गोलअन्तरले पराजित गर्‍यो । कोशीका लागि एक मात्र निर्णायक गोल निखिल तामाङले खेलको दोस्रो हाफमा फ्रिकिकमार्फत गरे ।

प्रतियोगितामा ६१ स्वर्णसहित ४२ रजत र ३६ कांस्य गरी १ सय ३९ पदक जित्दै प्रथम स्थान हाासिल गरेको वागमतीलाई मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले ट्रफी प्रदान गरेका थिए । उनले प्रतियोगितालाई आगामी संस्करणबाट थप व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धतासमेत जनाए । वागमतीले महिला भलिबलसहित बक्सिङ र करातेमा ९/९, तेक्वान्दो र एथलेटिक्समा ७/७, पौडीमा २७ र ब्याडमिन्टनमा एउटा स्वर्ण पदक जितेको हो ।

सुदूरपश्चिम २१ स्वर्ण, २१ रजत र २९ कांस्य गरी कुल ७१ पदकसहित दोस्रो स्थानमा रहँदा तेस्रो स्थानको कोशी प्रदेशले १६ स्वर्ण २३ रजत र ३६ कांस्य गरी ७५ पदक जितेको छ । गण्डकी प्रदेशले ११ स्वर्ण, १८ रजत र २० कांस्य गरी जम्मा ४९ पदक जितेको छ । लुम्बिनीले ११ स्वर्ण, १६ रजत र २८ कांस्य गरी ५५ पदक जित्यो भने कर्णाली प्रदेशले ११ स्वर्ण, १० रजत र २४ कांस्य गरी ४५ पदक जितेको हो । अंक तालिकाको पुछारमा रहेको मधेश प्रदेशले कुल ३ स्वर्ण, ३ रजत र १५ कांस्य गरी २१ पदक जितेको छ ।

प्रतियोगितामा विभिन्न खेलको लागि ७ वटा प्रदेशका १ हजार ७ सय ८५ जना खेलाडी, प्रशिक्षक, प्राविधिक टिम, निर्णायक र खेलाडी गरी २ हजार ७ सय ३० जनाले सहभागिता जनाएका थिए ।

पुरा हेर्नुहोस्

अन्तर प्रदेश राष्ट्रिय खेलकुद आइतबार देखि सुरुहुने

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्, बागमती प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा प्रथम अन्तरप्रदेश राष्ट्रिय खेलकुद आइतबारदेखि हुने भएको छ ।

प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्, बागमतीका सदस्य–सचिव सूर्यलाल भण्डारीले प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराए ।

प्रतियोगिताको उद्घाटन चितवनको भरतपुरस्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा आइतबार हुनेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

प्रतियोगितामा एथलेटिक्स, भलिबल, फुटबल, कराते, तेक्वान्दो, बक्सिङ, पौडी, ब्याडमिन्टन र क्रिकेट गरी ९ खेलको प्रतिस्पर्धा हुनेछ । पुरुष फुटबल बाहेक सबै खेल चितवनमा हुनेछ । पुरुष फुटबल हेटौँडास्थित गौरीटार रंगशालामा हुनेछ ।

प्रतियोगितामा १ सय ३६ स्वर्ण, १ सय ३६ रजत र १ सय ८४ कांस्यका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगितामा सातै प्रदेशका १ हजार ५ सय ४७ खेलाडी सहभागी हुने बताइएको छ ।

शीर्ष तीन स्थान हात पार्नेले क्रमशः ५ हजार, ४ हजार र ३ हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गर्ने छन् । हरेक खेलका उत्कृष्ट खेलाडीलाई १० हजार नगदबाट पुरस्कृत गरिने छ। टिम च्याम्पियनलाई चाँदीको रनिङ शिल्ड प्रदान गरिने छ ।

प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न करिब १२ करोड खर्च हुने आयोजकले जनाएको छ । प्रतियोगिताको समापन बैशाख १ गते गौरीटार रंगशालामा हुनेछ ।

पुरा हेर्नुहोस्

सुष्मा र दीपक सर्वोत्कृष्ट खेलाडी

काठमाडौं । नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को ६० औं वार्षिकोत्सवमा बुधबार सुष्मा र दीपकसहित १८ जना बुधबार सम्मानित भएका छन् ।

भृकुटीमण्डपस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा भएको कार्यक्रममा राखेपले विभिन्न ६ विधामा १८ जनालाई सम्मान गरेको हो । ५ खेलाडी (१ पारासहित), समान १–१ प्रायोजक, स्थानिय तह र राष्ट्रिय खेल संघ, २ खेल पत्रकार तथा ८ कर्मचारी (२ करारसहित) लाई सम्मान गरिएको‌ छ।

सिनियरको पुरुषमा एथलेटिक्सका दीपक र बक्सिङकी सुष्माले ट्रफीसहित समान १ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरे ।
गत वर्ष नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको १० हजार किलोमिटर दौडमा राष्ट्रिय कीर्तिमानसहित स्वर्ण जितेका दीपक नेपालमै भएको १६ औं एसियाली क्रसकन्ट्री एथलेटिक्सका दोहोरो स्वर्ण विजेता हुन् ।

दीपकले दोश्रो राइट टु प्रोटिन हाफ म्याराथन, प्रधानसेनापति कप र लुम्बिनी हाफ म्याराथनमा स्वर्ण तथा कान्तिपुर हाफ म्याराथनमा रजत जितेका थिए

सुष्माले थाइल्यान्डको बैंककमा भएको एएसबीसी यु–२२ एसियाली महिला बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा रजत जित्दै इतिहास रचेकी थिइन् । नेपाली बक्सिङ खेलाडीले कुनैपनि एसियाली स्तरको बक्सिङमा रजत जितेको अहिलेसम्मकै पहिलो हो । सुष्माले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको ४८ केजीमा पनि स्वर्ण जितेकी थिइन् ।

जुनियरको पुरुषमा क्रिकेटका अर्जुन कुमाल र महिलामा पौडीकी डुवाना लामाले सर्वोत्कृष्ट खेलाडीको अवार्ड हात पारे । दुवैलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ र ट्रफी प्रदान गरियो ।

नेपाललाई आईसीसी यु–१९ विश्वकपमा छनोट गराउन भूमिका खेल्ने एक मुख्य खेलाडी अर्जुन यु–१९ मा दुई शतक प्रहार गर्ने खेलाडी हुन् । डुवानाले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै ९ स्वर्ण र १ रजत जितेकी थिइन् ।

पारा एथलिट खेलाडीको अवार्ड पौडीका भीमबहादुर कुमालले जिते । गत वर्ष भएको सुरेन्द्र स्मृति पारा पौडी प्रतियोगिताको ५० मिटर फ्रि स्टायलमा भीमले राष्ट्रिय कीर्तिमानसहित स्वर्ण जितेका थिए ।

खेल क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गरेवापत नवलपरासीको मध्यविन्दु नगरपालिकालाई उत्कृष्ट स्थानिय तह तथा नेपाल भलिबल संघलाई उत्कृष्ट राष्ट्रिय खेल संघका रुपमा पुरस्कृत गरियो । मध्यविन्दुका मेयर भिमलाल अधिकारी तथा भलिबल संघका अध्यक्ष जितेन्द्रबहादुर चन्दले अवार्ड ग्रहण गरे ।

कर्मचारीको प्रशासनिकतर्फ नायब वरिष्ठ प्रशासकिय अधिकृत भोजानन्द राईले सर्वोत्कृष्ट परिषद् सेवा पुरस्कार, नायब वरिष्ठ प्रशासकिय अधिकृत सुनिलकुमार दाहालले उत्कृष्ट परिषद् सेवा पुरस्कार र नायब वरिष्ठ प्रशासकिय अधिकृत शारदा दाहालले परिषद् सेवा पुरस्कार प्राप्त गरे । प्रशिक्षणतर्फ नायब वरिष्ठ कुस्ती प्रशिक्षक मुम्ताज अली इद्रिसी सर्वोत्कृष्ट परिषद् सेवा पुरस्कार, क्रिकेट प्रशिक्षक मन्जुर आलम खान उत्कृष्ट परिषद् सेवा पुरस्कार र भलिबल प्रशिक्षक उमादेवी गुरुङ परिषद् सेवा पुरस्कारबाट पुरस्कृत भए । सर्वोत्कृष्ट, उत्कृष्ट र परिषद् सेवा पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुनेले क्रमशः २५ हजार, १५ हजार र १० हजार नगदसहित पुरस्कारसहित ट्रफी पाए ।

कर्मचारीतर्फ नै इन्जिनियर सविन महर्जन तथा सहायक बक्सिङ प्रशिक्षक राज श्रेष्ठले करार सेवा पुरस्कार प्राप्त गरे । दुवैलाई जनही १० हजार नगदसहित ट्रफी प्रदान गरियो । खेल पत्रकार सम्मानबाट नेपाल टेलिभिजनका दुर्गानाथ सुवेदी (देवेन्द्र) र कान्तिपुर टेलिभिजनकी सविना कार्की सम्मानित भए । दुवैले ट्रफीसहित जनही २० हजार रुपैयाँ पाए ।

उनीहरुलाई राखेपका संरक्षक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, राष्ट्रिय योगजना आयोगका सदस्य डा. उमाशंकर प्रसाद, राखेपका उपाध्यक्ष शिव कोइराला र राखेपका सदस्य–सचिव टंकलाल घिसिङले कार्यक्रमबीच पुरस्कृत गरे । कार्यक्रममा वरिष्ठ हांस्य कलाकार, लोकप्रिय गायक राजेशपायल राईलगायतले प्रस्तुती दिएका थिए ।

पुरा हेर्नुहोस्

२ पूर्वसचिवसहित १३१ दोषी ठहर, ३ पूर्वमन्त्री र १ पूर्वसचिवलाई सफाइ

काठमाडौँ । ललिता निवास परिसरको करिब २ सय ८४ रोपनी जग्गा कानुनसम्मत मुआब्जा दिएर २०२१ सालमा अधिग्रहण भएकामा त्यसको करिब ३० वर्षपछि योजनाबद्ध रूपमा व्यक्तिका नाममा फर्काइएको थियो । २०५० देखि हिनामिना गरिएको जग्गा ३० वर्षपछि फेरि सरकारका नाममा ल्याउने गरी विशेष अदालतले फैसला गरेकाेछ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा १३१ जना दोषी ठहर हुनेगरी विशेष अदालतले गरेको फैसलाको मुख्य सन्देश के हो ?

९३ वर्षअघि विसं १९८७ मा तत्कालीन राजा त्रिभुवनसँग मागेर प्रधानमन्त्री भीमशमशेरले हालको बालुवाटार क्षेत्रको २ सय ९९ रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा पाएका थिए । ‘देवाली’, ‘सानु’, ‘तलेजु’ र ‘इन्द्रजात्रा’ गुठीका नाममा रहेको र केही किसानले जोतभोग गर्दै आएको यो जग्गा भीमशमशेरले पाएपछि उनले पर्खाल लगाएर घेरेका थिए । पर्खालमा लेखाइएको थियो– ललितादेवी । ललितादेवी राणाहरूकी कुलदेवीका नाममा पुजिन्थिन् । कुलका नाममा आएको जग्गा भीमशमशेरबाट छोरा हिरण्यशमशेर र उनका पनि छोरा सुवर्णशमशेरका नाममा सरेको थियो । २०१६ पुस १ मा ‘बिर्ता उन्मूलन ऐन’ जारी भएसँगै जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेरको परिवारबाट १४ रोपनी ११ आना जफत गरिएको थियो भने दुई सय ८४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । अधिग्रहण गर्दा सरकारले सुवर्ण परिवारलाई १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मुआब्जा दिएको थियो । सरकारले प्राप्त गरेको जग्गा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका नाममा राखिएको थियो ।

पञ्यायतकालमा राजकाज मुद्दा लगाएर जफत गरिएका जग्गा फिर्ता गर्न भनेर ०४७ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई अपव्याख्या गरेर मुआब्जा तिरेर अधिग्रहण गरिएका हदबन्दीभन्दा माथिका जग्गा पनि फिर्ता गर्ने योजना सफल पारिएको थियो ।

सरकारी अधिकारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा हिनामिना गरिएको ललिता निवास परिसरको यो जग्गा अब भने सरकारका नाममा फिर्ता हुने भएको छ । यो प्रकरणमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा बिहीबार फैसला दिँदै विशेष अदालतले नेपाल सरकारका २ पूर्वसचिव र तत्कालीन भोगाधिकारी राणा परिवारका ५ सदस्यसहित १३१ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । सरकारका नाममा भएको जग्गा सुनियोजित रूपमा हडपिएकामा ती सबै प्रक्रिया खारेज गर्दै अदालतले दोषीलाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा हिनामिना भएको जग्गा जफत गरेर सरकारकै नाममा ल्याउने गरी फैसला सुनाएको हो ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले पूर्वभूमिसुधार सचिव छविराज पन्त र पूर्वभौतिक योजना सचिव दीपबहादुर बस्न्यात तथा ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारीहरू सुनीति राणा, शैलजा राणा, हेमनशमशेर, हाटकशमशेर र रुक्मशमशेरसहितलाई दोषी ठहर गर्दै बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुने गरी फैसला सुनाएको हो । विशेष अदालतका प्रवक्ता एवं उपरजिस्ट्रार धनबहादुर कार्कीले विभिन्न निर्णय प्रक्रियामा सामेल २ पूर्वसचिवसहित तत्कालीन भोगाधिकारी, नक्कली मोही, जग्गा हिनामिनामा संलग्न कर्मचारी र मतियारका रूपमा काम गर्नेसहितलाई दोषी ठहर र हिनामिना भएको १ सय ३६ रोपनी जग्गा पनि जफत हुने फैसला भएको बताए ।

जग्गा किनबेचमा संलग्न भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ तथा भूमाफिया किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई जग्गा हिनामिना प्रकरणको मुख्य मतियारका रूपमा अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मन्त्रालयबाट फाइल सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने ३ जना तत्कालीन मन्त्री र १ सचिवसहित केही हाइप्रोफाइलले भने कसुरबाट सफाइ पाएका छन् । पूर्वउपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमिसुधारमन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बरबहादुर श्रेष्ठ तथा पूर्वभूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई विशेषले कसुरबाट सफाइ दिएको हो ।

विसं २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा गुठी संस्थान, मालपोत, नापी, भूमिसुधार विभाग र मन्त्रालयबाट गैरकानुनी निर्णय गराएर ललिता निवास परिसरको १ सय ३६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ मा १ सय १० जनाविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनाविरुद्ध जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पछिल्लो पटक लगातार २२ दिनसम्म मुद्दालाई नियमित सुनुवाइमा राखेर अदालतले बिहीबार किनारा लगाएको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले विशेषको फैसलाले राजनीतिक व्यक्तिलाई सफाइ दिए पनि यो फैसला समग्रमा साहसिक र ऐतिहासिक नै रहेको टिप्पणी गरे । ‘सरकारी जग्गा पद र शक्ति तथा प्रलोभनमा खाने/मास्ने काम जुनसुकै बेला भए पनि त्यस्तो अपराधमा संलग्नले एक दिन कानुनको कठघरामा आउनैपर्छ भन्ने सन्देश यसले दिएको छ,’ कार्कीले भने । हाल अख्तियार प्रमुख रहेका प्रेमकुमार राई गृह सचिव भएका बेला पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले दिएको प्रतिवेदनका अनुसन्धानका लागि सरकारले अख्तियार र प्रहरीमा पठाएको थियो । त्यसका लागि अधिवक्ता युवराज कोइरालाले थुप्रै तथ्य र प्रमाण सरकारलाई दिनुका साथै जग्गा हिनामिनामाथि अनुसन्धानका लागि डेढ दशकदेखि सक्रियता देखाएका थिए ।

२०४६ पछि बनेको मन्त्रिपरिषद्ले पञ्चायतकालमा जफत जग्गा छानबिन गरी फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यही निर्णयको गलत व्याख्या गरेर मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएका जग्गा पनि फिर्ता गराउने प्रपञ्च रचिएको थियो । सुवर्णशमशेरको परिवारबाट २ सय ८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा तत्कालीन सरकारले उचित मुआब्जा दिएर कानुनसम्मत अधिग्रहण गरेको ठहर पनि विशेष अदालतले गरेको छ ।

२०२१ मंसिर १५ मा ललिता निवासको जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको र १७ मा यो विषय राजपत्रमा प्रकाशित भएकाले यसलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने अदालतको टिप्पणी छ । ‘सुवर्णशमशेर र उनका छोरा कञ्चनशमशेरका नाममा रहेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा मात्रै जफत भएको हो, २ सय ८४ रोपनी जग्गा कानुनसम्मत अधिग्रहण भएको ठहर्छ’ अदालतले भनेको छ । सरकारी निर्णयको अपव्याख्या गरेर अधिग्रहण भएको जग्गालाई पनि जफतकै सूचीमा राखेर हडपिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

२०६६/६७ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय विस्तारका नाममा नक्कली मोही र जग्गा धनीलाई ललिता निवासको जग्गा सट्टाभर्नाबापत दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेर अनुमोदन गराइएको थियो । मन्त्रीहरू गच्छदार, श्रेष्ठ, जोशीले लगेको प्रस्तावका आधारमा ललिता निवासको करिब ५ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा कायम गरेर नक्कली मोहीमा जाने गरी निर्णय भएका थिए ।

तलबाट आएका प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्सम्म पुर्‍याउने काम गरेको भन्दै सचिव अधिकारीलाई सफाइ दिइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत भएको र नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार नरहने भन्ने अभियोगपत्रमै उल्लेख भएका लगायत कारण देखाएर गच्छदार, श्रेष्ठ र जोशीलाई सफाइ दिइएको हो । २०४९ र २०६२ मा जग्गा राणा परिवारका नाममा लैजान भएको निर्णयमा डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन प्रमुखद्वय कलाधर देउजा र टीकाराम घिमिरेसहित १८ लाई अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । सरकारी जग्गामा गलत दावीसहित राणा परिवारका ५ जना सदस्यहरू सुनीति राणा, शैलजा राणा, हेमनशमशेर, हाटकशमशेर र रुक्मशमशेर राणा तथा मालपोत र भूमिसुधारका कर्मचारीहरू कलाधर देउजासहित ५ कर्मचारी तथा भूमाफिया रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललाई दोषी ठहर गर्दै जनही ७५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र २ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ । मालपोतबाट छुट दर्ताका नाममा थप १२ आना ०६२ मा राणा परिवारका नाममा गएको थियो । यसमा प्रमुख मालपोत अधिकृत टीकाराम घिमिरेसहित ५ कर्मचारी र सुनीतिलाई ६ महिना कैद र जनही ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।

नक्कली जग्गाधनी र नक्कली मोहीलाई सट्टाभर्ना दिने गरी गैरकानुनी रूपमा मन्त्रालय र मालपोतबाट भएका निर्णय प्रक्रियामा सामेल तत्कालीन सचिवद्वय बस्न्यात र पन्तसहित १२ जना दोषी ठहर भएका छन् । दुई सचिवसहित १२ कर्मचारी र व्यापारी मीनबहादुर गुरुङलाई जनही ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिवाना र २ वर्ष कैद, जग्गा जफतको फैसला सुनाइएको छ । सट्टाभर्नामा नक्कली मोही दाबी गर्ने श्रीकृष्ण महर्जनसहित १२ जनालाई पनि दोषी ठहर गरी २ वर्ष कैद र बिगोबमोजिम जरिवानाको फैसला भएको छ ।

५७ जनालाई नक्कली मोही बनी जग्गामा हकदाबी गरेकाले कसुरदार ठहर गरिएको छ । उनीहरूलाई जनही २ वर्ष कैद र जरिवानाको फैसला भएको छ । घूसबापत जग्गा बकस लिएका १५ जनालाई पनि २ वर्ष कैद र जरिवानाको फैसला भएको छ ।

टिकिन्छा गुठीमा लगेर नक्कली मोही कायम गर्ने तत्कालीन गुठी प्रशासक बलिरामप्रसाद साह तेलीसहित १७ जनाविरुद्ध १ वर्ष कैद र जनही ४१ लाख ६७ हजार ५ सय २९ जरिवानाको फैसला भएको छ । गुठीमा जग्गा लगेर भूमाफियाका नाममा कायम गराएको अभियोगमा तेलीसहित हरिबोल आचार्य, रामेश्वर बिडारी, सेवन्तराज चापागाईं, हेमराज सुवेदी, तेजराज पाण्डे, तुल्सी पोखरेल, हरिप्रसाद जोशी, दिलीपकुमार भट्ट, नवराज पौडेल, जयप्रसाद रेग्मी, शैलेन्द्र पौडेल, फणीन्द्रप्रसाद दाहाल, मणिकुमार राना, बद्रीबहादुर कार्की, लक्ष्मीनारायण उप्रेती र दिनेशप्रसाद शर्मा दोषी ठहर भएका हुन् । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा भएका निर्णयमा पनि कर्मचारीहरू दोषी ठहर भएका छन् । यसमा मालपोत कार्यालयबाट निर्णय गर्दा नै जग्गा सट्टाभर्नास्वरूप जग्गा धनी र मोहीको नाम नामसारी दाखिला खारेज प्रक्रिया सम्पन्न गरेर मन्त्रालयमा पेस गरिएको र मन्त्रालयबाट यसमा थप नाम हेरफेर गर्ने काम सचिवले गरेको भन्दै निर्णय प्रक्रियामा कर्मचारीका कारण जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको फैसलामा उल्लेख छ ।

पुरा हेर्नुहोस्

रामेछापका पाण्डेद्वारा अफ्रिकाको सर्वोच्च शिखर किलिमञ्जारोको सफल आरोहण

१५ कात्तिक, काठमाडौं । रामेछाप निवासी युवा पर्वतारोही प्रकाशराज पाण्डेले अफ्रिकाको सर्वोच्च शिखर किलिमञ्जारो सफल आरोहण गरेका छन्। यही अक्टुबर ३१ तारिखका दिन बिहान ६स्ः४० बजे उनले तान्जेनियाको किलिमाञ्जारो हिमाल आरोहण‍ गरेका हुन्। पाण्डेले किलिमञ्जारोमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डासमेत फहराएका छन् । उक्त हिमाल पाँच हजार ८ सय ९५ मिटर अग्लो छ। पर्वतारोही पाण्डेले आधार शिविरबाट तीन दिनमा आरोहण पूरा गरेको रामेछाप न्युजलाइ बताए ।

पाण्डेले सातै महादेशका उच्च हिमाल आरोहण गरी सेभेन समिट पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ गत जुन २९ तारिखका दिन बिहान ९ बजे युरोपको सर्वोच्च शिखर रुसमा रहेको माउन्ट एलब्रस हिमाल पनि आरोहण गरेका थिए। उनले यस अगाडि सगरमाथा, मनास्लु, आमादब्लमलगायत नेपालका ६ वटा हिमालको सफल आरोहण गरिसकेका छन् । सात वटा महादेशका अग्ला हिमाल चढ्ने तयारी गरिरहेका पाण्डेले सबैभन्दा पहिला युरोपकै अग्लो हिमाल रुसको माउन्ट एल्ब्रसबाट आफूले अभियान सुरु गरेकोगरेको बताए ।

हाल पाण्डेले अफ्रिकाको सर्वोच्च शिखर किलिमञ्जारोको पनि सफल आरोहण गरेका छन् । उनी गत अक्टुबर २३ मा आरोहरणका लागि नेपालबाट त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए।रामेछाप लिखु तामाकोसी गाउँपालिका निवासी पाण्डेले सात वटै प्रदेशका उच्च हिमाल आरोहण गरेर विश्व रेकर्ड कायम गर्ने उद्देश्य लिएका छन्।

पुरा हेर्नुहोस्

गायक विष्णु डुम्रे र गायिका अस्मिताको स्वरमा“फरर डोरी” सार्वजनिक

काठमाण्डौ । नेपाली मौलिक लोक गीत संगीतमा सक्रिय गायक विष्णु डुम्रे र गायिका कल्पना काफलेको स्वरमा “फरर डोरी” बोलको गीत सार्वजनिक गरेका छन् । मायाको डोरी आफनी मायालुलाई गास्नको लागी गीत मार्फत आग्रह गरिएको छ । जिवन भण्डारीको शब्द तथा विष्णु डुम्रे लय सिर्जना भने विष्णु डुम्रेले गरेका छन । मौलिक सिर्जनाको विकास एवम विस्तारका लागी भएपनी यस गीतले नेपाली संगीतको सागरमा केही भएपनी योग्दान दिने उहाँले बताउनुभयो ।

गीतको भिडियोमा लोमस शर्मा र अस्मिता रनपालको आकर्षक अभिनय देख्न सकिन्छ । मौलिक स्वादमा तयार भएको गीतको भिडियोलाई कुमार केशीद्वारा निर्देशित भिडियोलाई अजय रेग्मीको छायांकन तथा अमृत चापागाईँको सम्पादन रहेको छ ।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नु होला

पुरा हेर्नुहोस्

संघीय संसद, प्रतिनिधि सभा, एघारौं अधिवेशन, भए गरेका काम कारवाहीको संक्षिप्त जानकारी

ताजा समाचार

शिक्षा / स्वास्थ्य

लेख तथा रचना

अन्तराष्ट्रिय

अन्य