मुख्य पृष्ठ हटलाइन समाचार शिक्षा / स्वास्थ्य राजनिती खेलकुद समाज अपराध अर्थ / व्यापार अन्तराष्ट्रिय भिडियो लेख तथा रचना

संघीय शासन प्रणाली सफलताको आधार : प्रशासनिक  व्यवस्थापन 


२०७७, कार्तिक १४, शुक्रबार

News Title

प्रेमलकुमार खनाल 
ललितपुर । मुलुकमा २०६२/६३काे युगान्तकारी परिवर्तनबाट संघीय लाेकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । लाेकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान निर्माण गर्न १० वर्ष लाग्यो । २०७२मा जारी भएको संविधानले केन्द्रीकृृत र एकात्मक ढांचाकाे शासन प्रणालीलाई पुनर्संरचना गरेर संघीय ढाँचाकाे तीन तहकाे सरकार रहने संघीय शासन प्रणालीको सुनिश्चित गर्याे । संघीयशासन  प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्ने  तीनवटा पक्षहरु - राजनीतिक  व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन र प्रशासनिक  व्यवस्थापन पर्दछन । राजनीतिक  व्यवस्थापन  अन्तर्गत  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको  राजनीतिक पुनर्संरचना गरेर निर्वाचन सम्पन्न भइ जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुकाे नेतृत्वमा  तीनवटै तहमा सरकार गठन भएका छन् ।  र संविधानले तीनवटै तहका सरकारका काम कर्तव्य र अधिकार र राज्य शक्तिको बांडफांड गरेको छ ।  यही आधारमा वित्तीय  व्यवस्थापन  अन्तर्गत तीनवटै तहका सरकारका लागि राजश्वका श्राेतकाे वांडफांड हुने उल्लेख भए  बमोजिम कानुन , नियमका आधारमा  वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने  काम  भएका छन । संविधान  निर्माणका क्रममा राजनीतिक र वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा जति धेरै  छलफल  बहस  भयो, तर प्रशासनिक पुनसंरचनाका बारेमा  छलफल भएन । 

संविधान  निर्माण भएको  २ वर्षका बीचमा तीनवटै तहका  निर्वाचन  भए  तर यी तीन तहका  सरकार संचालन  गर्न चाहिने जनशक्तिको परिचालन के कसरी  गर्ने  भन्ने  व्यवस्था भएन । निर्वाचन  भएर प्रदेश र स्थानीय सरकार गठन भयो । जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचीत भएर सरकारकाे नेतृत्व गर्नेेअभिभारा बाेकेर तत् ठाउँमा आई सके,तर त्यस पुर्व नै न कुनै  कार्यालयकाे व्यवस्था भएको थियोे, नत कर्मचारी परिचालन  गर्ने  कुनै  व्यवस्था  हुन सकेको  थियोे । यस्तै  अस्तव्यस्त र भद्रगोलका विचमा संघ र प्रदेशका सरकार संचालन  हुन थाले । त्यस पछि  संगठन तथा  व्यवस्थापन अध्ययन  प्रतिवेदन र संविधानकाे धारा  ३०२ बमोजिम कर्मचारी समायोजन सम्बन्धि  अध्यादेश र ऐन र स्थानीय तहकाे वार्षिक याेजना, बजेट तर्जुमा र कार्यसंचालन निर्देशीका लागू भए पछि  कर्मचारी परिचालन  र सरकार संचालन गर्ने  आधार तयार भएको छ । यधपी कर्मचारी समायोजनवाट उत्पन्न  भएका अनेकन समस्या समाधान नहुदा  तीनवटै तहका सरकारका विचमा समस्या  उत्पन्न भएका छन । संविधान बमोजिम  तीनवटै तहका सरकार अन्तर्गत कर्मचारी परिचालन सम्बन्धि  नयाँ  ऐन कानुन नबन्दा सार्वजनिक प्रशासनमा माथि देखिन तल सम्म  तदर्थ , दिशाहिन,अस्थिर र अन्यैैाल ढंगले संचालन भएको छ । यस्तै संविधानमा तीन तहकाे सरकारकाे व्यवस्था भए पनि व्यबहारमा स्थानीय र प्रदेश सरकारकाे प्रशासन प्रमुख र लेखा प्रमुख संघीय सरकारका कर्मचारीवाट काम गराइएको स्थिति  यस्तै     प्रमुख जिल्ला  अधिकारी ,जिल्ला समन्वय समिति,प्रहरी प्रशासन जस्ता कार्यालयहरु संघीय सरकार मातहत रहने स्थितिले संघीयता हाेईन, केन्द्रीय शासन प्रणाली यथावत रहेको देखिन्छ ।  प्रशासनिक संघीयताको व्यवस्थापन गर्न मुख्यतःसरकार , राजनीतिक दल , संसद र सराेकारवाला ट्रेड युनियनहरुकाे गंभीर रुपमा ध्यान जान पर्ने  हाे तर यश बिषयलाई  राजनीतिक  क्षेत्रले कम महत्त्व दिएका कारण आज संघीयताको मुख्य चालक शक्ति प्रशासनिक संरचना पनि रमीते झै बनेको छ ।  

संघीय निजामती सेवा ऐन संघीय संसदले बनाउने  भनिए पनि संविधान जारी भए यताका  तीनवटा संसदको  अधिवेशनमा पनि संघीय निजामती सेवा विधेयक सराेकारवालाहरु संगकाे सहमतिमा पारित गर्नु पर्नेमा राजनीतिक जाेड घटाउकाे कारणले सरकारवाट  चालू संसदको  अधिवेशन नै हतार हतारमा  स्थगन गरिएको छ।यसवाट के स्पष्ट हुन्छ भने  राजनीतिक क्षेत्र  प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्न गंभीर देखिएको छैन । यस्तै   अब प्रदेश निजामती सेवा  कहिले  कसरी  लागू गर्ने  भन्नेे अन्याैलता  रहेको छ। संविधानमानै प्रदेशले स्थानीय तहका ऐन कानुन बनाउने उल्लेख  गरिएको स्थितिमा संघीय  निजामती सेवा  ऐन नियमावली जारी  नभए सम्म यी दुई  तहका  कानुन पनि  जारी  हुने स्थिति छैन ।

सघीयताका जानकार लेखक विनाेद न्याैपानेका अनुसार "प्रदेश र स्थानीय तहमा विकेन्द्रीत भएर आएका वित्तीय अधिकार , स्वायत्तता जस्ता विषयका साथ साथै श्राेत -साधन  चलायमान बनाउन ,खर्चको विनियोजन ,व्यवस्थापन गर्ने कार्य पनि प्रशासनिक संघीयतामा पर्दछ । र यस्तो प्रशासनिक संघीयताकाे संयन्त्रले वित्तीय  अनुशासन कायम गर्ने ,पारदर्शिता देखाउन सक्ने र  नतिजामुखी परिणाममुखी काम हुन पर्दछ । यसका साथै संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम समाजबादकाे आधार  निर्माणकाे विजाराेपण गर्दै  लैङ्गिक,समतामुखी र समावेशी विकासको  अवधारणालाई स्थानीयतह र प्रदेश तहमा हुर्काउने बढाउने कार्यका लागि  प्रशासनिक कानुन बनाएर क्रियान्वयन गर्नु पर्दछ ।"

प्रशासनिक ब्यबस्थापन  अन्तर्गत  केवल  कर्मचारीहरुकाे सेवा शर्त सुविधा सम्बन्धि  कानुन मात्रै  हाेईन, राज्यको पुनर्सरचना भए पछि  जनतालाई घर दैलाेमै पुगेर सेवा प्रदान  गर्ने  संघीयताको जुन अवधारणा  हाे तदनुरुपकाे जनशक्ति व्यवस्थापन  गरिनु पर्दछ । नेपाल त्यसैत अन्य देश भन्दा कम जनशक्तिबाट जनतालाई सेवा प्रवाह गरिरहेकाे देशमा पर्दछ । त्यहाँ माथि  नवउदारवादी अर्थनीति अवलम्बन गरे यताका  ३० वर्षमा सरकारकाे आकार सानो बनाउने नाममा ३० ओै हजार   सरकारी कर्मचारीकाे दरबन्दी घटाएर सानो आकारमा सिमित  गरिएकाे पृष्ठभूमिमा कर्मचारी समायोजन सम्बन्धि कार्य भयो । उच्च तहका कर्मचारी र विज्ञ जति माथि माथि रहने खालको दरबन्दी  श्रृजना गरेर तल स्थानीय सरकार संचालन गर्न र जनताको घर दैलाेकाे सेवामा  चाहिँ सहायक स्तरका कर्मचारी परिचालन   गर्ने  गरि दरबन्दी  निर्धारण गरियाे। वास्तवमा ७५३ वटा स्थानीय सरकारहरु भनेकाे विकास ,समृद्धिकाे आधारशीला निर्माण गर्ने मात्रै  हाेईन यी सरकारहरु भनेकाे त समाजबादकाे  आधार  निर्माण गर्ने  माध्यम पनि हुन। त्यसाे भएको हुदा स्थानीय स्तरका सरकार  र वडा तह सम्म नै अनुभव , ज्ञान र विज्ञताले भरिपुर्ण जनशक्तिको परिचालन  गरिनु पर्दथ्याे तर  स्थानीय स्तरमा  कार्यालय प्रमुख बाहेक  प्रायः सबै   उपसचिव स्तरका कर्मचारी प्रदेश र संंघमा परिचालन हुने   गरि  समायोजन गरिएको छ । याे वास्तवमा केन्द्रीकृृत र सामन्ती साेंचकै उपज हाे । 


आज गाउँ तहमा  हरेक विषयका विज्ञहरूवाट सेवा पुर्‍याउने जनशक्तिको खांचाे छ।स्वास्थ्य  क्षेत्रमा  कम्तीमा वरिष्ठ डाक्टरहरुकाे सेवा , कृषि र पशु पंक्षीबिकासकाे क्षेत्रमा बरिस्ठ  विज्ञहरुकाे सेवा आवश्यकछ। र यहीँ अनुरुपको स्थानीय तहमा कर्मचारी परिचालन सम्बन्धि दरबन्दी  निर्धारण हुन आवश्यक छ।तर उच्च स्तरका अधिकृत र विज्ञहरु चाहिँ सिंहदरबार वरिपरि रहने खालको प्रशासनिक संरचनाबाट कसरी जनतालाई गुणस्तरीय  सेवा प्रदान गर्ने भन्ने  अहं सवाल खडा  भएको छ । हरेक स्थानीय सरकारमा गुणस्तरीय र विज्ञता सहितको स्तरयुक्त सेवा प्रदान गर्न र स्थानीय सरकारलाई सक्षमताका साथ संचालन गर्न पनि  राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी स्तरको नेतृत्वमा प्रसासनिक नेतृत्व गर्ने संरचना निर्माण हुदा  मात्रै  मातहतमा याेजना तर्जुमा , बित्त व्यवस्थापन ,  शिक्षा ,स्वास्थ्य, वातावरण , जनसंख्या , कृषि ,भौतिक पुर्वाधार आदि  क्षेत्रमा , बरिस्ठ  प्राविधिक  विज्ञ जनशक्ति स्थानीय तहमा  परिचालन हुने  आधार  तयार हुनेछ । अहिले स्थानीय सरकार मातहतका वडा कार्यालयहरुबाट ३०/३५ प्रकारका सेवाहरु जनतालाई  सेवा प्रबाह गर्नुु पर्ने  आवश्यकता छ।तर यी सेवाहरु अधिकृत स्तरवाट नभई सहायक  स्तरका  त्योभन्दा पनि न्युन  जनशक्ति बाट मात्रै प्रदान  गर्ने जुन स्थिति छ, यसले गर्दा सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीयता आउन  सकेको छैन । अब दलहरूले पनि आफ्नोतर्फबाट निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिहरु पनि राजनीतिक रुपले मात्रै सक्षम हाेईन  आर्थिक , प्राविधिक  ज्ञान र सिपले युक्त व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउन ध्यान दिन जरुरी छ । 

नवउदारबादी अर्थनीतिले   अस्थायी ,करारमा  श्रमिक कर्मचारीलाई श्रम गराएर वृत्ति विकास पनि नहुने  र जीवन निर्वाह गर्न पनि नपुग्ने तलब ज्याला दिएर काम लगाइ चर्काे रुपमा श्रम शाेषण गर्दै  आएको छ।तर अहिले वामपन्थीकाे नेतृत्वमा सरकार संचालन हुदा पनि  स्थानीय तहका सरकारहरुले स्वास्थ्यकर्मी, प्राविधिक कर्मचारी  र शिक्षकहरु धमाधम  अस्थायी र करारमा  नियुक्ति  गरेर नवउदारवादी नीतिलाई निरन्तरता दिने काम गरिएको छ ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुकाे पनि शासकीय मामला र प्राविधिक विषयमा न्यून ज्ञानका कारण  कर्मचारीतन्त्रले नै जनप्रतिनिधिहरुलाई याेजना तर्जुमा ,बजेट तर्जुमा  देखिन  सम्पुर्ण प्राविधिक  विषयमा पुर्ण रुपमा सहयोग पुर्याउनु पर्ने  हुन्छ तर कर्मचारीतन्त्रकै  अनुभव र क्षमता कमजोर हुदा अपेक्षित याेजना,कार्यक्रम र सेवा  प्रवाह प्रभावकारी बन्ने स्थिति नै रहदैन ।


प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्नलाई तीनवटै तहका कर्मचारी सम्बन्धि कानुन र संविधान  अनुरुपका तीनवटै तहका सरकारका काम कारबाहीलाई व्यबस्थित ढंगले  समन्वय र संचालन गर्ने कानुन  नबन्दा तीनवटा तहका सरकारका काम कारबाहीमा समन्वयको  अभाव छ। कुन क्षेत्रका बिकाश आयोजना कुन सरकारले  संचालन गर्ने ? कर्मचारीकाे सेवा सुरक्षा ,वृत्ति विकास ,सेवासुविधामा एकरुपता कसरी  कायम गर्ने ? हिजोको स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीलेकाे सेवा सुरक्षा,स्थायीत्व र वृत्ति विकासको सुनिश्चितता   कसरी कायम गर्ने ? सरकारी निजामती सेवामा विसाै वर्ष देखिन  अस्थायी ,ज्यालादारी ,र करारमा कार्यरत कर्मचारीहरुकाे सेवालाई कसरी स्थायीत्व  प्रदान  गर्ने ? लाेकसेवा आयोगवाट  स्थानीय तहमा नियुक्ति  भएका झन्डै  १० हजार नयाँ कर्मचारीकाे सेवा शर्त सुविधा के हुने ? तीनवटै  तहमा कर्मचारीहरुकाे ट्रेड युनियन  अधिकार र गुनासो व्यवस्थापन र सामुहिक सौदाबाजीकाे अधिकारलाई कसरी व्यबस्थित गर्ने ?  भनेर  कानुनमा व्यवस्था गर्न जरुरी छ। स्थानीय  तहमा वित्त  व्यवस्थापन ,  आर्थिक अनुशासन कायम  गर्न  सम्बन्धित  अधिकारीहरु  र जनताकाे भुमिका  आदि वारेमा स्पष्ट व्यवस्था नहुदा खास गरि स्थानीय तहमा  बढदै गएको आर्थिक  अनुशासन  हिनता,  गाउँघरमै वसेर पनि   राजनीतिलाई सेवा  भाव भन्दा पनि आम्दानी गर्ने ,जागिरे  पेसाकाे रुपमा लिने  प्रवृत्ति बढदाे छ। जनप्रतिनिधि भए बापत हरेकले तलव सुविधा लिने , महंगो महंगाे गाडी खरिद गर्ने  ,  कर्मचारीतन्त्रका सक्षम व्यक्तिबाट सेवा  लिनकाे सट्टामा नीजि स्वकीय  सचिव , विज्ञ,सल्लाहकार नियुक्ति गरि जथाभावी  खर्च गर्ने  प्रवृत्ति  र  विकास याेजना  तर्जुमा गर्दा  लाभ ,लागत र प्रतिफलमा आधारित याेजना वनाएर  बजेट तर्जुमा नहुदा संघीय शासन प्रणालीमा गंभीर खालका प्रश्नहरु खडा हुन थालेका छन। र संघीय प्रणाली  खर्चिलो भएको र  राज्यको श्राेत साधनले संघीयता धान्नैै नसक्ने  भनेर टिप्पणी  हुन थालेका छन।


महालेखा परिक्षक विभागकाे २०७७ काे सन्ताउन्नौ प्रतिवेदनले प्रशासनिक व्यवस्थापन नगरिएका कारण  प्रदेश र स्थानीय स्तरमा  अनेक खालका समस्याहरु झांगिन थालेकाे ओैल्याएकाेछ । खासगरी  प्रदेश स्तरमा अझै थुप्रै कानुन  निर्माण नभएको ,दरबन्दी बमोजिमका कर्मचारी पदपूर्ति  हुन नसकेको , सेवा र  कामलाई  प्रभावकारी वनाउन एकद्वार र एकीकृत कार्यालयीय सेवाकाे अवधारणा  लागू नभएको ,जनप्रतिनिधिहरुले जथाभावी रुपमा  सेवा सुविधा  लिएको , राजश्व संकलन गरि  श्राेत परिचालनमा आत्मनिर्भर हुने  याेजना लागू हुन नसकेको , अनुत्पादक खर्च वृद्धि  भएको ,मितव्ययिता कायम  नभएको , दिगो विकासका लागि संघीय र स्थानीय सरकार वीच समन्वय हुन नसकेको ओैल्याएकाे छ । ससाना टुक्रे याेजना र वितरण मुखी याेजनामा  बजेट  विनियोजन हुने  गरेको , खर्च गरे  पछि  मात्रै  बजेट कार्यक्रम संशोधन गर्ने  प्रवृत्ति बढेको ,जनसहभागिता श्रमदानबाट भन्दा उपभोक्ता समितिवाट विकास  निर्माण गर्ने परिपाटी बढेर गएको स्थिति छ ।

यस्तै  स्थानिय तहमा आर्थिक काराेवार र सम्पतीकाे हिसाब यकिन राखि आय व्ययकाे प्रतिवेदन समयमै तयार  गरि रिपोर्टिङ  गर्ने र समयमै   लेखापरीक्षण  गराउने कार्य नभएकाे ,लेखापरीक्षणबाट देखिएको बेरुजु बारे संघीय संसदमा झै स्थानीय तहमा छलफल  गर्ने र वेरुजु असुल उपर र फर्छाैट गर्ने  गराउने संयन्त्रको  अभावमा  झन अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेर जाने देखिएको छ ।

संघीयताको मेरुदण्ड भनेकै प्रशासनिक व्यवस्थापन हाे। राजनीतिक नेतृत्व त आउने जाने गर्दछ।तर संघीय शासन प्रणालीलाई स्थीर ढंगले संचालन गर्ने  भनेकाे कर्मचारीतन्त्रले नै हाे। अतः संघीय शासन प्रणालीको स्थायीत्वका लागि , जनतालाई घरदैलो सम्म पुगेर गुणस्तरीय सेवा प्रदान  गर्न याेग्य, अनुभवी ,विज्ञ जनशक्तिको स्थानीय तहका वडा सम्म  परिचालन गर्ने  गरि जनशक्तिको याेजना सहित कर्मचारीकाे सेवा सुरक्षा, राेजगारीकाे स्थायित्व ,बृत्ति बिकासकाे सुनिश्चितता ,समान र एकरुपता खालको न्युनत्तम तलब सुविधा , सबै तहमा  ट्रेड युनियन अधिकार र सामुहिक साैदावाजीकाे सुनिश्चितता गर्न  आवश्यक छ। यस्तै सुशासन कायम गर्न  र  कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरुकाे  निरन्तर क्षमता अभिबृद्दिकाे याेजना लागू गर्ने   ऐन कानुनकाे खांचाे छ। यस्तै  स्थानीय र प्रदेश  तहमा  संवैधानिक अंगकाे रुपमा रहेको महालेखा परिक्षककाे बिभाग र  अख्तियार दुरुपयोग  निवारण  आयाेग र लाेकसेवा आयाेगकाे संरचना विस्तार र शसक्तीकरण गर्नका साथै  आत्म निर्भर   भएर श्राेत साधनको परिचालन गर्नेे याेजना ,जनसहभागिता र जनश्रमदानमा आधारित विकासका याेजना संचालन  गरेर जनतालाई विकासको प्रतिफल र अपनत्व वाेध गराउने  गरि ऐन कानुन तर्जुमा  गरिनु पर्दछ। यसरी  समग्र दृष्टिकोणका साथ प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्ने  दिशामा  तत्काल ध्यान  दिन सके मात्रै  प्रशासनिक व्यवस्थापन प्रभावकारी भई संघीय शासन प्रणालीकाे व्यवस्थापनकाे  पहिलो  चरण पूरा हुने  विश्वास  लिन सकिन्छ ।

 

ताजा समाचार


अन्तर प्रदेश राष्ट्रिय खेलकुदमा वागमती पहिलो

मकवानपुर । प्रथम अन्तरप्रदेश राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा १ सय ४० पदकसहित वाग्मती प्रदेश पहिलो भएको छ । विभागीय टोली सहभागी नभएको यस प्रतियोगिताको समापन आइतबार भएको हो । वागमती पहिलो स्थानमा रहँदा सुदूरपश्चिम दोस्रो, कोशी तेस्रो, गण्डकी चौथो, लुम्बिनी पाँचौं, कर्णाली छैटौं र मधेश प्रदेश सातौं स्थानमा रहे । 

वागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को आयोजनामा चैत २५ बाट सञ्चालन भएको प्रतियोगितामा पुरुष फुटबलबाहेकको सबै खेल छिमेकी जिल्ला चितवनको भरतपुरमा सञ्चालन भएको थियो ।

हेटौंडा–६ स्थित गौरीटारमा भएको पुरुष फुटबलको फाइनलमा आइतबार कोशी प्रदेशले स्वर्ण पदक जित्न सफल भयो । कोशीले वागमतीलाई १–० गोलअन्तरले पराजित गर्‍यो । कोशीका लागि एक मात्र निर्णायक गोल निखिल तामाङले खेलको दोस्रो हाफमा फ्रिकिकमार्फत गरे ।

प्रतियोगितामा ६१ स्वर्णसहित ४२ रजत र ३६ कांस्य गरी १ सय ३९ पदक जित्दै प्रथम स्थान हाासिल गरेको वागमतीलाई मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले ट्रफी प्रदान गरेका थिए । उनले प्रतियोगितालाई आगामी संस्करणबाट थप व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धतासमेत जनाए । वागमतीले महिला भलिबलसहित बक्सिङ र करातेमा ९/९, तेक्वान्दो र एथलेटिक्समा ७/७, पौडीमा २७ र ब्याडमिन्टनमा एउटा स्वर्ण पदक जितेको हो ।

सुदूरपश्चिम २१ स्वर्ण, २१ रजत र २९ कांस्य गरी कुल ७१ पदकसहित दोस्रो स्थानमा रहँदा तेस्रो स्थानको कोशी प्रदेशले १६ स्वर्ण २३ रजत र ३६ कांस्य गरी ७५ पदक जितेको छ । गण्डकी प्रदेशले ११ स्वर्ण, १८ रजत र २० कांस्य गरी जम्मा ४९ पदक जितेको छ । लुम्बिनीले ११ स्वर्ण, १६ रजत र २८ कांस्य गरी ५५ पदक जित्यो भने कर्णाली प्रदेशले ११ स्वर्ण, १० रजत र २४ कांस्य गरी ४५ पदक जितेको हो । अंक तालिकाको पुछारमा रहेको मधेश प्रदेशले कुल ३ स्वर्ण, ३ रजत र १५ कांस्य गरी २१ पदक जितेको छ ।

प्रतियोगितामा विभिन्न खेलको लागि ७ वटा प्रदेशका १ हजार ७ सय ८५ जना खेलाडी, प्रशिक्षक, प्राविधिक टिम, निर्णायक र खेलाडी गरी २ हजार ७ सय ३० जनाले सहभागिता जनाएका थिए ।



पुरा हेर्नुहोस्

अन्तर प्रदेश राष्ट्रिय खेलकुद आइतबार देखि सुरुहुने

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्, बागमती प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा प्रथम अन्तरप्रदेश राष्ट्रिय खेलकुद आइतबारदेखि हुने भएको छ ।

प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्, बागमतीका सदस्य–सचिव सूर्यलाल भण्डारीले प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराए ।

प्रतियोगिताको उद्घाटन चितवनको भरतपुरस्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा आइतबार हुनेछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

प्रतियोगितामा एथलेटिक्स, भलिबल, फुटबल, कराते, तेक्वान्दो, बक्सिङ, पौडी, ब्याडमिन्टन र क्रिकेट गरी ९ खेलको प्रतिस्पर्धा हुनेछ । पुरुष फुटबल बाहेक सबै खेल चितवनमा हुनेछ । पुरुष फुटबल हेटौँडास्थित गौरीटार रंगशालामा हुनेछ ।

प्रतियोगितामा १ सय ३६ स्वर्ण, १ सय ३६ रजत र १ सय ८४ कांस्यका लागि प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रतियोगितामा सातै प्रदेशका १ हजार ५ सय ४७ खेलाडी सहभागी हुने बताइएको छ ।

शीर्ष तीन स्थान हात पार्नेले क्रमशः ५ हजार, ४ हजार र ३ हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गर्ने छन् । हरेक खेलका उत्कृष्ट खेलाडीलाई १० हजार नगदबाट पुरस्कृत गरिने छ। टिम च्याम्पियनलाई चाँदीको रनिङ शिल्ड प्रदान गरिने छ ।

प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न करिब १२ करोड खर्च हुने आयोजकले जनाएको छ । प्रतियोगिताको समापन बैशाख १ गते गौरीटार रंगशालामा हुनेछ ।



पुरा हेर्नुहोस्

सुष्मा र दीपक सर्वोत्कृष्ट खेलाडी

काठमाडौं । नेपाली खेलकुदको कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को ६० औं वार्षिकोत्सवमा बुधबार सुष्मा र दीपकसहित १८ जना बुधबार सम्मानित भएका छन् ।

भृकुटीमण्डपस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा भएको कार्यक्रममा राखेपले विभिन्न ६ विधामा १८ जनालाई सम्मान गरेको हो । ५ खेलाडी (१ पारासहित), समान १–१ प्रायोजक, स्थानिय तह र राष्ट्रिय खेल संघ, २ खेल पत्रकार तथा ८ कर्मचारी (२ करारसहित) लाई सम्मान गरिएको‌ छ।

सिनियरको पुरुषमा एथलेटिक्सका दीपक र बक्सिङकी सुष्माले ट्रफीसहित समान १ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरे ।
गत वर्ष नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको १० हजार किलोमिटर दौडमा राष्ट्रिय कीर्तिमानसहित स्वर्ण जितेका दीपक नेपालमै भएको १६ औं एसियाली क्रसकन्ट्री एथलेटिक्सका दोहोरो स्वर्ण विजेता हुन् ।

दीपकले दोश्रो राइट टु प्रोटिन हाफ म्याराथन, प्रधानसेनापति कप र लुम्बिनी हाफ म्याराथनमा स्वर्ण तथा कान्तिपुर हाफ म्याराथनमा रजत जितेका थिए

सुष्माले थाइल्यान्डको बैंककमा भएको एएसबीसी यु–२२ एसियाली महिला बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा रजत जित्दै इतिहास रचेकी थिइन् । नेपाली बक्सिङ खेलाडीले कुनैपनि एसियाली स्तरको बक्सिङमा रजत जितेको अहिलेसम्मकै पहिलो हो । सुष्माले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको ४८ केजीमा पनि स्वर्ण जितेकी थिइन् ।

जुनियरको पुरुषमा क्रिकेटका अर्जुन कुमाल र महिलामा पौडीकी डुवाना लामाले सर्वोत्कृष्ट खेलाडीको अवार्ड हात पारे । दुवैलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ र ट्रफी प्रदान गरियो ।

नेपाललाई आईसीसी यु–१९ विश्वकपमा छनोट गराउन भूमिका खेल्ने एक मुख्य खेलाडी अर्जुन यु–१९ मा दुई शतक प्रहार गर्ने खेलाडी हुन् । डुवानाले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै ९ स्वर्ण र १ रजत जितेकी थिइन् ।

पारा एथलिट खेलाडीको अवार्ड पौडीका भीमबहादुर कुमालले जिते । गत वर्ष भएको सुरेन्द्र स्मृति पारा पौडी प्रतियोगिताको ५० मिटर फ्रि स्टायलमा भीमले राष्ट्रिय कीर्तिमानसहित स्वर्ण जितेका थिए ।

खेल क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गरेवापत नवलपरासीको मध्यविन्दु नगरपालिकालाई उत्कृष्ट स्थानिय तह तथा नेपाल भलिबल संघलाई उत्कृष्ट राष्ट्रिय खेल संघका रुपमा पुरस्कृत गरियो । मध्यविन्दुका मेयर भिमलाल अधिकारी तथा भलिबल संघका अध्यक्ष जितेन्द्रबहादुर चन्दले अवार्ड ग्रहण गरे ।

कर्मचारीको प्रशासनिकतर्फ नायब वरिष्ठ प्रशासकिय अधिकृत भोजानन्द राईले सर्वोत्कृष्ट परिषद् सेवा पुरस्कार, नायब वरिष्ठ प्रशासकिय अधिकृत सुनिलकुमार दाहालले उत्कृष्ट परिषद् सेवा पुरस्कार र नायब वरिष्ठ प्रशासकिय अधिकृत शारदा दाहालले परिषद् सेवा पुरस्कार प्राप्त गरे । प्रशिक्षणतर्फ नायब वरिष्ठ कुस्ती प्रशिक्षक मुम्ताज अली इद्रिसी सर्वोत्कृष्ट परिषद् सेवा पुरस्कार, क्रिकेट प्रशिक्षक मन्जुर आलम खान उत्कृष्ट परिषद् सेवा पुरस्कार र भलिबल प्रशिक्षक उमादेवी गुरुङ परिषद् सेवा पुरस्कारबाट पुरस्कृत भए । सर्वोत्कृष्ट, उत्कृष्ट र परिषद् सेवा पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुनेले क्रमशः २५ हजार, १५ हजार र १० हजार नगदसहित पुरस्कारसहित ट्रफी पाए ।

कर्मचारीतर्फ नै इन्जिनियर सविन महर्जन तथा सहायक बक्सिङ प्रशिक्षक राज श्रेष्ठले करार सेवा पुरस्कार प्राप्त गरे । दुवैलाई जनही १० हजार नगदसहित ट्रफी प्रदान गरियो । खेल पत्रकार सम्मानबाट नेपाल टेलिभिजनका दुर्गानाथ सुवेदी (देवेन्द्र) र कान्तिपुर टेलिभिजनकी सविना कार्की सम्मानित भए । दुवैले ट्रफीसहित जनही २० हजार रुपैयाँ पाए ।

उनीहरुलाई राखेपका संरक्षक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, राष्ट्रिय योगजना आयोगका सदस्य डा. उमाशंकर प्रसाद, राखेपका उपाध्यक्ष शिव कोइराला र राखेपका सदस्य–सचिव टंकलाल घिसिङले कार्यक्रमबीच पुरस्कृत गरे । कार्यक्रममा वरिष्ठ हांस्य कलाकार, लोकप्रिय गायक राजेशपायल राईलगायतले प्रस्तुती दिएका थिए ।



पुरा हेर्नुहोस्


२ पूर्वसचिवसहित १३१ दोषी ठहर, ३ पूर्वमन्त्री र १ पूर्वसचिवलाई सफाइ

काठमाडौँ । ललिता निवास परिसरको करिब २ सय ८४ रोपनी जग्गा कानुनसम्मत मुआब्जा दिएर २०२१ सालमा अधिग्रहण भएकामा त्यसको करिब ३० वर्षपछि योजनाबद्ध रूपमा व्यक्तिका नाममा फर्काइएको थियो । २०५० देखि हिनामिना गरिएको जग्गा ३० वर्षपछि फेरि सरकारका नाममा ल्याउने गरी विशेष अदालतले फैसला गरेकाेछ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा १३१ जना दोषी ठहर हुनेगरी विशेष अदालतले गरेको फैसलाको मुख्य सन्देश के हो ?

९३ वर्षअघि विसं १९८७ मा तत्कालीन राजा त्रिभुवनसँग मागेर प्रधानमन्त्री भीमशमशेरले हालको बालुवाटार क्षेत्रको २ सय ९९ रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा पाएका थिए । ‘देवाली’, ‘सानु’, ‘तलेजु’ र ‘इन्द्रजात्रा’ गुठीका नाममा रहेको र केही किसानले जोतभोग गर्दै आएको यो जग्गा भीमशमशेरले पाएपछि उनले पर्खाल लगाएर घेरेका थिए । पर्खालमा लेखाइएको थियो– ललितादेवी । ललितादेवी राणाहरूकी कुलदेवीका नाममा पुजिन्थिन् । कुलका नाममा आएको जग्गा भीमशमशेरबाट छोरा हिरण्यशमशेर र उनका पनि छोरा सुवर्णशमशेरका नाममा सरेको थियो । २०१६ पुस १ मा ‘बिर्ता उन्मूलन ऐन’ जारी भएसँगै जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेरको परिवारबाट १४ रोपनी ११ आना जफत गरिएको थियो भने दुई सय ८४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । अधिग्रहण गर्दा सरकारले सुवर्ण परिवारलाई १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मुआब्जा दिएको थियो । सरकारले प्राप्त गरेको जग्गा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका नाममा राखिएको थियो ।

पञ्यायतकालमा राजकाज मुद्दा लगाएर जफत गरिएका जग्गा फिर्ता गर्न भनेर ०४७ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई अपव्याख्या गरेर मुआब्जा तिरेर अधिग्रहण गरिएका हदबन्दीभन्दा माथिका जग्गा पनि फिर्ता गर्ने योजना सफल पारिएको थियो ।

सरकारी अधिकारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा हिनामिना गरिएको ललिता निवास परिसरको यो जग्गा अब भने सरकारका नाममा फिर्ता हुने भएको छ । यो प्रकरणमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा बिहीबार फैसला दिँदै विशेष अदालतले नेपाल सरकारका २ पूर्वसचिव र तत्कालीन भोगाधिकारी राणा परिवारका ५ सदस्यसहित १३१ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । सरकारका नाममा भएको जग्गा सुनियोजित रूपमा हडपिएकामा ती सबै प्रक्रिया खारेज गर्दै अदालतले दोषीलाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा हिनामिना भएको जग्गा जफत गरेर सरकारकै नाममा ल्याउने गरी फैसला सुनाएको हो ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले पूर्वभूमिसुधार सचिव छविराज पन्त र पूर्वभौतिक योजना सचिव दीपबहादुर बस्न्यात तथा ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारीहरू सुनीति राणा, शैलजा राणा, हेमनशमशेर, हाटकशमशेर र रुक्मशमशेरसहितलाई दोषी ठहर गर्दै बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुने गरी फैसला सुनाएको हो । विशेष अदालतका प्रवक्ता एवं उपरजिस्ट्रार धनबहादुर कार्कीले विभिन्न निर्णय प्रक्रियामा सामेल २ पूर्वसचिवसहित तत्कालीन भोगाधिकारी, नक्कली मोही, जग्गा हिनामिनामा संलग्न कर्मचारी र मतियारका रूपमा काम गर्नेसहितलाई दोषी ठहर र हिनामिना भएको १ सय ३६ रोपनी जग्गा पनि जफत हुने फैसला भएको बताए ।

जग्गा किनबेचमा संलग्न भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ तथा भूमाफिया किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई जग्गा हिनामिना प्रकरणको मुख्य मतियारका रूपमा अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मन्त्रालयबाट फाइल सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने ३ जना तत्कालीन मन्त्री र १ सचिवसहित केही हाइप्रोफाइलले भने कसुरबाट सफाइ पाएका छन् । पूर्वउपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमिसुधारमन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बरबहादुर श्रेष्ठ तथा पूर्वभूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई विशेषले कसुरबाट सफाइ दिएको हो ।

विसं २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा गुठी संस्थान, मालपोत, नापी, भूमिसुधार विभाग र मन्त्रालयबाट गैरकानुनी निर्णय गराएर ललिता निवास परिसरको १ सय ३६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ मा १ सय १० जनाविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनाविरुद्ध जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पछिल्लो पटक लगातार २२ दिनसम्म मुद्दालाई नियमित सुनुवाइमा राखेर अदालतले बिहीबार किनारा लगाएको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले विशेषको फैसलाले राजनीतिक व्यक्तिलाई सफाइ दिए पनि यो फैसला समग्रमा साहसिक र ऐतिहासिक नै रहेको टिप्पणी गरे । ‘सरकारी जग्गा पद र शक्ति तथा प्रलोभनमा खाने/मास्ने काम जुनसुकै बेला भए पनि त्यस्तो अपराधमा संलग्नले एक दिन कानुनको कठघरामा आउनैपर्छ भन्ने सन्देश यसले दिएको छ,’ कार्कीले भने । हाल अख्तियार प्रमुख रहेका प्रेमकुमार राई गृह सचिव भएका बेला पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले दिएको प्रतिवेदनका अनुसन्धानका लागि सरकारले अख्तियार र प्रहरीमा पठाएको थियो । त्यसका लागि अधिवक्ता युवराज कोइरालाले थुप्रै तथ्य र प्रमाण सरकारलाई दिनुका साथै जग्गा हिनामिनामाथि अनुसन्धानका लागि डेढ दशकदेखि सक्रियता देखाएका थिए ।

२०४६ पछि बनेको मन्त्रिपरिषद्ले पञ्चायतकालमा जफत जग्गा छानबिन गरी फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यही निर्णयको गलत व्याख्या गरेर मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएका जग्गा पनि फिर्ता गराउने प्रपञ्च रचिएको थियो । सुवर्णशमशेरको परिवारबाट २ सय ८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा तत्कालीन सरकारले उचित मुआब्जा दिएर कानुनसम्मत अधिग्रहण गरेको ठहर पनि विशेष अदालतले गरेको छ ।

२०२१ मंसिर १५ मा ललिता निवासको जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको र १७ मा यो विषय राजपत्रमा प्रकाशित भएकाले यसलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने अदालतको टिप्पणी छ । ‘सुवर्णशमशेर र उनका छोरा कञ्चनशमशेरका नाममा रहेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा मात्रै जफत भएको हो, २ सय ८४ रोपनी जग्गा कानुनसम्मत अधिग्रहण भएको ठहर्छ’ अदालतले भनेको छ । सरकारी निर्णयको अपव्याख्या गरेर अधिग्रहण भएको जग्गालाई पनि जफतकै सूचीमा राखेर हडपिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

२०६६/६७ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय विस्तारका नाममा नक्कली मोही र जग्गा धनीलाई ललिता निवासको जग्गा सट्टाभर्नाबापत दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेर अनुमोदन गराइएको थियो । मन्त्रीहरू गच्छदार, श्रेष्ठ, जोशीले लगेको प्रस्तावका आधारमा ललिता निवासको करिब ५ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा कायम गरेर नक्कली मोहीमा जाने गरी निर्णय भएका थिए ।

तलबाट आएका प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्सम्म पुर्‍याउने काम गरेको भन्दै सचिव अधिकारीलाई सफाइ दिइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत भएको र नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार नरहने भन्ने अभियोगपत्रमै उल्लेख भएका लगायत कारण देखाएर गच्छदार, श्रेष्ठ र जोशीलाई सफाइ दिइएको हो । २०४९ र २०६२ मा जग्गा राणा परिवारका नाममा लैजान भएको निर्णयमा डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन प्रमुखद्वय कलाधर देउजा र टीकाराम घिमिरेसहित १८ लाई अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । सरकारी जग्गामा गलत दावीसहित राणा परिवारका ५ जना सदस्यहरू सुनीति राणा, शैलजा राणा, हेमनशमशेर, हाटकशमशेर र रुक्मशमशेर राणा तथा मालपोत र भूमिसुधारका कर्मचारीहरू कलाधर देउजासहित ५ कर्मचारी तथा भूमाफिया रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललाई दोषी ठहर गर्दै जनही ७५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र २ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ । मालपोतबाट छुट दर्ताका नाममा थप १२ आना ०६२ मा राणा परिवारका नाममा गएको थियो । यसमा प्रमुख मालपोत अधिकृत टीकाराम घिमिरेसहित ५ कर्मचारी र सुनीतिलाई ६ महिना कैद र जनही ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।

नक्कली जग्गाधनी र नक्कली मोहीलाई सट्टाभर्ना दिने गरी गैरकानुनी रूपमा मन्त्रालय र मालपोतबाट भएका निर्णय प्रक्रियामा सामेल तत्कालीन सचिवद्वय बस्न्यात र पन्तसहित १२ जना दोषी ठहर भएका छन् । दुई सचिवसहित १२ कर्मचारी र व्यापारी मीनबहादुर गुरुङलाई जनही ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिवाना र २ वर्ष कैद, जग्गा जफतको फैसला सुनाइएको छ । सट्टाभर्नामा नक्कली मोही दाबी गर्ने श्रीकृष्ण महर्जनसहित १२ जनालाई पनि दोषी ठहर गरी २ वर्ष कैद र बिगोबमोजिम जरिवानाको फैसला भएको छ ।

५७ जनालाई नक्कली मोही बनी जग्गामा हकदाबी गरेकाले कसुरदार ठहर गरिएको छ । उनीहरूलाई जनही २ वर्ष कैद र जरिवानाको फैसला भएको छ । घूसबापत जग्गा बकस लिएका १५ जनालाई पनि २ वर्ष कैद र जरिवानाको फैसला भएको छ ।

टिकिन्छा गुठीमा लगेर नक्कली मोही कायम गर्ने तत्कालीन गुठी प्रशासक बलिरामप्रसाद साह तेलीसहित १७ जनाविरुद्ध १ वर्ष कैद र जनही ४१ लाख ६७ हजार ५ सय २९ जरिवानाको फैसला भएको छ । गुठीमा जग्गा लगेर भूमाफियाका नाममा कायम गराएको अभियोगमा तेलीसहित हरिबोल आचार्य, रामेश्वर बिडारी, सेवन्तराज चापागाईं, हेमराज सुवेदी, तेजराज पाण्डे, तुल्सी पोखरेल, हरिप्रसाद जोशी, दिलीपकुमार भट्ट, नवराज पौडेल, जयप्रसाद रेग्मी, शैलेन्द्र पौडेल, फणीन्द्रप्रसाद दाहाल, मणिकुमार राना, बद्रीबहादुर कार्की, लक्ष्मीनारायण उप्रेती र दिनेशप्रसाद शर्मा दोषी ठहर भएका हुन् । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा भएका निर्णयमा पनि कर्मचारीहरू दोषी ठहर भएका छन् । यसमा मालपोत कार्यालयबाट निर्णय गर्दा नै जग्गा सट्टाभर्नास्वरूप जग्गा धनी र मोहीको नाम नामसारी दाखिला खारेज प्रक्रिया सम्पन्न गरेर मन्त्रालयमा पेस गरिएको र मन्त्रालयबाट यसमा थप नाम हेरफेर गर्ने काम सचिवले गरेको भन्दै निर्णय प्रक्रियामा कर्मचारीका कारण जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको फैसलामा उल्लेख छ ।

पुरा हेर्नुहोस्


रामेछापका पाण्डेद्वारा अफ्रिकाको सर्वोच्च शिखर किलिमञ्जारोको सफल आरोहण

१५ कात्तिक, काठमाडौं । रामेछाप निवासी युवा पर्वतारोही प्रकाशराज पाण्डेले अफ्रिकाको सर्वोच्च शिखर किलिमञ्जारो सफल आरोहण गरेका छन्। यही अक्टुबर ३१ तारिखका दिन बिहान ६स्ः४० बजे उनले तान्जेनियाको किलिमाञ्जारो हिमाल आरोहण‍ गरेका हुन्। पाण्डेले किलिमञ्जारोमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डासमेत फहराएका छन् । उक्त हिमाल पाँच हजार ८ सय ९५ मिटर अग्लो छ। पर्वतारोही पाण्डेले आधार शिविरबाट तीन दिनमा आरोहण पूरा गरेको रामेछाप न्युजलाइ बताए ।

पाण्डेले सातै महादेशका उच्च हिमाल आरोहण गरी सेभेन समिट पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ गत जुन २९ तारिखका दिन बिहान ९ बजे युरोपको सर्वोच्च शिखर रुसमा रहेको माउन्ट एलब्रस हिमाल पनि आरोहण गरेका थिए। उनले यस अगाडि सगरमाथा, मनास्लु, आमादब्लमलगायत नेपालका ६ वटा हिमालको सफल आरोहण गरिसकेका छन् । सात वटा महादेशका अग्ला हिमाल चढ्ने तयारी गरिरहेका पाण्डेले सबैभन्दा पहिला युरोपकै अग्लो हिमाल रुसको माउन्ट एल्ब्रसबाट आफूले अभियान सुरु गरेकोगरेको बताए । 

हाल पाण्डेले अफ्रिकाको सर्वोच्च शिखर किलिमञ्जारोको पनि सफल आरोहण गरेका छन् । उनी गत अक्टुबर २३ मा आरोहरणका लागि नेपालबाट त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए।रामेछाप लिखु तामाकोसी गाउँपालिका निवासी पाण्डेले सात वटै प्रदेशका उच्च हिमाल आरोहण गरेर विश्व रेकर्ड कायम गर्ने उद्देश्य लिएका छन्।

पुरा हेर्नुहोस्


गायक विष्णु डुम्रे र गायिका अस्मिताको स्वरमा“फरर डोरी” सार्वजनिक

काठमाण्डौ । नेपाली मौलिक लोक गीत संगीतमा सक्रिय गायक विष्णु डुम्रे र गायिका कल्पना काफलेको स्वरमा  “फरर डोरी” बोलको गीत सार्वजनिक गरेका छन् । मायाको डोरी आफनी मायालुलाई गास्नको लागी गीत मार्फत आग्रह गरिएको छ । जिवन भण्डारीको शब्द तथा विष्णु डुम्रे लय सिर्जना भने विष्णु डुम्रेले गरेका छन । मौलिक सिर्जनाको विकास एवम विस्तारका लागी भएपनी यस गीतले नेपाली संगीतको सागरमा केही भएपनी योग्दान दिने उहाँले बताउनुभयो ।

गीतको भिडियोमा लोमस शर्मा र  अस्मिता रनपालको आकर्षक अभिनय देख्न सकिन्छ । मौलिक स्वादमा तयार भएको गीतको भिडियोलाई कुमार केशीद्वारा निर्देशित भिडियोलाई अजय रेग्मीको छायांकन तथा अमृत चापागाईँको सम्पादन रहेको छ ।

भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नु होला

<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/XBoLFDtqxEY?si=fCu5zXLmHFGY31yT" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

पुरा हेर्नुहोस्



शिक्षा / स्वास्थ्य


अरु हेर्नुहोस्


लेख तथा रचना


अरु हेर्नुहोस्


अन्तराष्ट्रिय


  • ⇒ रामेछापका पाण्डेद्वारा अफ्रिकाको सर्वोच्च शिखर किलिमञ्जारोको सफल आरोहण
  • ⇒ विषाक्त ग्याँस लिक हुँदा १६ जनाको मृत्यु
  • ⇒ अमेरिकामा गोली चल्दा ४ जनाको मृत्यु
  • ⇒ महाराष्ट्रमा बसमा आगलागी हुँदा २५ जनाको मृत्यु
  • ⇒ ओडिसामा बस दुर्घटना हुँदा ११ जनाको मृत्यु
  • अरु हेर्नुहोस्


    अन्य


  • ⇒ अन्तर प्रदेश राष्ट्रिय खेलकुद आइतबार देखि सुरुहुने
  • ⇒ सुष्मा र दीपक सर्वोत्कृष्ट खेलाडी
  • ⇒ ई स्पोर्ट्सकाे अध्यक्षमा धमला निर्विरोध निर्वाचित
  • ⇒ ६ घरेलु तरिका, जसले पेट सफा र हल्का बनाउँछ
  • ⇒ गायक विष्णु डुम्रे र गायिका अस्मिताको स्वरमा“फरर डोरी” सार्वजनिक
  • अरु हेर्नुहोस्