काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको पहिलो प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले फैसलाको पूर्णपाठमा हस्ताक्षर गर्न नमान्दा केही वर्षअघि नै तयार भएको पूर्णपाठ सार्वजनिक हुन सकेको थिएन ।

मस्यौदामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराले पनि हस्ताक्षर गरेपछि सर्वोच्च अदालतले मंगलबार फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो । तत्कालीन न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले १४२ पेज लामो फैसलाको राय लेखेका हुन् ।

कार्यशैली विवादित भएपछि तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च अदालतकै कैयौ न्यायाधीशहरुले बहिष्कार गरेका थिए । त्यसपछि उनीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

महाभियोगको प्रस्तावका कारण निलम्बनकै अवस्थामा अवकाश भएका उनले आफ्नो पेन्सनपट्टा नबनेको भन्ने कारण देखाउँदै फैसलाको मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्दै आएका थिए ।