काठमाडौँ । सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबिच भएको सम्झौताविरुद्ध रिट हेर्न नभ्याइनेमा भएको छ । सोमबार न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमान र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा परेको रिट हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको हो ।

गत पुस ३ गते अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल र अधिवक्ता सुदीप भण्डारीसहितले दुई वटा छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका थिए । उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाएका थिए । यो रिटको पेसी ञ नम्बरमा परेको थियो ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न भन्दै सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबिच मङ्सिर २४ गते १० बुँदे सम्झौता भएको थियो ।

उक्त सम्झौताका प्रावधानहरू कार्यान्वयन भएमा राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने भन्दै अन्तिम फैसला आउँदासम्मका लागि यस्ता कार्य नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएका थिए ।