काठमाडौँ । नेपाल केन्द्रीय स्तरीय बस्ती व्यवस्थापन समितिले देशभरका भूमिहीन तथा सुकुम्वासीको समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्न नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समक्ष आग्रह गरेको छ। समितिका अध्यक्ष अजय वैगार सहितको केन्द्रीय कार्यसमितिले आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, पेरिसडाँडामा संयोजक प्रचण्डलाई भेटी ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै संयोजक प्रचण्डले सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि पहल गरिरहेकै अवस्थामा आफ्नो सरकार ढालिएका कारण समस्याको पूर्ण समाधान गर्न नसकिएको बताएका छन्। उनले पछिल्लो सरकारको नेतृत्व गरेको अवधिमा चितवन, महोत्तरी लगायतका स्थानबाट भूमिहीन तथा सुकुम्वासीको समस्या समाधानको काम सुरु गरिएको भए पनि पछिल्ला सरकारहरूले यसतर्फ आवश्यक पहल नगरेको उल्लेख गरे।

प्रचण्डले समस्या समाधानका लागि पहल लिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे। समितिले दीर्घकालीन रूपमा भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा विपन्न नागरिकको जीवनस्तर सुधारका लागि राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि सक्रिय पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ। 

समितिले भूमिहीन सुकुम्वासीको समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकार र पार्टी नेतृत्वको प्रभावकारी हस्तक्षेप अनिवार्य भइसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्री भन्दा पहिले संयोजक प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको स्पष्ट पारेको छ।

नेपाल केन्द्रीय स्तरीय बस्ती व्यवस्थापन समितिका प्रमुख मागहरू निम्न छन्

१. जग्गा उपलब्ध भूमिहीन किसान तथा सुकुम्वासीहरूलाई प्रति परिवार तराईमा दुई बिघा जमिन उपलब्ध गराइयोस्। तराई तथा पहाडमा भएका बाँझो जमिनलाई कृषि कार्यको लागि प्रयोग गर्न आवश्यक नीति बनाई लागु गरियोस्। 

२. पीडितलाई बसोबास: जाजरकोट, रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लाका भूकम्पपीडितहरू र तराई मधेसका बाढीपीडित भूमिहीन सुकुम्वासीहरूलाई तत्काल तराई क्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध गराई बसोबासको व्यवस्था गरियोस्। 

३. शिक्षा र स्वास्थ्य: भूमिहीन सुकुम्वासीहरूको वडास्तरबाटै पहिचान गरी उनीहरूका छोराछोरीहरूलाई कक्षा १२ सम्म छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क अध्ययन को व्यवस्था गरियोस्। साथै, परिवारका सबै सदस्यहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार र स्वास्थ्य बीमा को व्यवस्था गरियोस्। 

४. जन्मदर्ता सहजता: बाबु आमाको नागरिकता नभएको कारण जन्मदर्ता गर्नबाट वञ्चित दलित तथा सीमान्तकृत समुदाय समेतका बालबालिकाहरूको जन्मदर्ता सहज तरिकाले गर्न गराउनका लागि सम्बन्धित निकायलाई तत्काल आवश्यक निर्देशन जारी गरियोस्।