मुख्य पृष्ठ हटलाइन समाचार शिक्षा / स्वास्थ्य राजनिती खेलकुद समाज अपराध अर्थ / व्यापार अन्तराष्ट्रिय भिडियो लेख तथा रचना

स्थानीय/प्रदेश/केन्द्र सरकार


काठमाडौँ । ललिता निवास परिसरको करिब २ सय ८४ रोपनी जग्गा कानुनसम्मत मुआब्जा दिएर २०२१ सालमा अधिग्रहण भएकामा त्यसको करिब ३० वर्षपछि योजनाबद्ध रूपमा व्यक्तिका नाममा फर्काइएको थियो । २०५० देखि हिनामिना गरिएको जग्गा ३० वर्षपछि फेरि सरकारका नाममा ल्याउने गरी विशेष अदालतले फैसला गरेकाेछ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा १३१ जना दोषी ठहर हुनेगरी विशेष अदालतले गरेको फैसलाको मुख्य सन्देश के हो ?

९३ वर्षअघि विसं १९८७ मा तत्कालीन राजा त्रिभुवनसँग मागेर प्रधानमन्त्री भीमशमशेरले हालको बालुवाटार क्षेत्रको २ सय ९९ रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा पाएका थिए । ‘देवाली’, ‘सानु’, ‘तलेजु’ र ‘इन्द्रजात्रा’ गुठीका नाममा रहेको र केही किसानले जोतभोग गर्दै आएको यो जग्गा भीमशमशेरले पाएपछि उनले पर्खाल लगाएर घेरेका थिए । पर्खालमा लेखाइएको थियो– ललितादेवी । ललितादेवी राणाहरूकी कुलदेवीका नाममा पुजिन्थिन् । कुलका नाममा आएको जग्गा भीमशमशेरबाट छोरा हिरण्यशमशेर र उनका पनि छोरा सुवर्णशमशेरका नाममा सरेको थियो । २०१६ पुस १ मा ‘बिर्ता उन्मूलन ऐन’ जारी भएसँगै जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेरको परिवारबाट १४ रोपनी ११ आना जफत गरिएको थियो भने दुई सय ८४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । अधिग्रहण गर्दा सरकारले सुवर्ण परिवारलाई १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मुआब्जा दिएको थियो । सरकारले प्राप्त गरेको जग्गा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका नाममा राखिएको थियो ।

पञ्यायतकालमा राजकाज मुद्दा लगाएर जफत गरिएका जग्गा फिर्ता गर्न भनेर ०४७ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई अपव्याख्या गरेर मुआब्जा तिरेर अधिग्रहण गरिएका हदबन्दीभन्दा माथिका जग्गा पनि फिर्ता गर्ने योजना सफल पारिएको थियो ।

सरकारी अधिकारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा हिनामिना गरिएको ललिता निवास परिसरको यो जग्गा अब भने सरकारका नाममा फिर्ता हुने भएको छ । यो प्रकरणमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा बिहीबार फैसला दिँदै विशेष अदालतले नेपाल सरकारका २ पूर्वसचिव र तत्कालीन भोगाधिकारी राणा परिवारका ५ सदस्यसहित १३१ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । सरकारका नाममा भएको जग्गा सुनियोजित रूपमा हडपिएकामा ती सबै प्रक्रिया खारेज गर्दै अदालतले दोषीलाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा हिनामिना भएको जग्गा जफत गरेर सरकारकै नाममा ल्याउने गरी फैसला सुनाएको हो ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले पूर्वभूमिसुधार सचिव छविराज पन्त र पूर्वभौतिक योजना सचिव दीपबहादुर बस्न्यात तथा ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारीहरू सुनीति राणा, शैलजा राणा, हेमनशमशेर, हाटकशमशेर र रुक्मशमशेरसहितलाई दोषी ठहर गर्दै बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुने गरी फैसला सुनाएको हो । विशेष अदालतका प्रवक्ता एवं उपरजिस्ट्रार धनबहादुर कार्कीले विभिन्न निर्णय प्रक्रियामा सामेल २ पूर्वसचिवसहित तत्कालीन भोगाधिकारी, नक्कली मोही, जग्गा हिनामिनामा संलग्न कर्मचारी र मतियारका रूपमा काम गर्नेसहितलाई दोषी ठहर र हिनामिना भएको १ सय ३६ रोपनी जग्गा पनि जफत हुने फैसला भएको बताए ।

जग्गा किनबेचमा संलग्न भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ तथा भूमाफिया किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई जग्गा हिनामिना प्रकरणको मुख्य मतियारका रूपमा अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मन्त्रालयबाट फाइल सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने ३ जना तत्कालीन मन्त्री र १ सचिवसहित केही हाइप्रोफाइलले भने कसुरबाट सफाइ पाएका छन् । पूर्वउपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमिसुधारमन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बरबहादुर श्रेष्ठ तथा पूर्वभूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई विशेषले कसुरबाट सफाइ दिएको हो ।

विसं २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा गुठी संस्थान, मालपोत, नापी, भूमिसुधार विभाग र मन्त्रालयबाट गैरकानुनी निर्णय गराएर ललिता निवास परिसरको १ सय ३६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ मा १ सय १० जनाविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनाविरुद्ध जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पछिल्लो पटक लगातार २२ दिनसम्म मुद्दालाई नियमित सुनुवाइमा राखेर अदालतले बिहीबार किनारा लगाएको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले विशेषको फैसलाले राजनीतिक व्यक्तिलाई सफाइ दिए पनि यो फैसला समग्रमा साहसिक र ऐतिहासिक नै रहेको टिप्पणी गरे । ‘सरकारी जग्गा पद र शक्ति तथा प्रलोभनमा खाने/मास्ने काम जुनसुकै बेला भए पनि त्यस्तो अपराधमा संलग्नले एक दिन कानुनको कठघरामा आउनैपर्छ भन्ने सन्देश यसले दिएको छ,’ कार्कीले भने । हाल अख्तियार प्रमुख रहेका प्रेमकुमार राई गृह सचिव भएका बेला पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले दिएको प्रतिवेदनका अनुसन्धानका लागि सरकारले अख्तियार र प्रहरीमा पठाएको थियो । त्यसका लागि अधिवक्ता युवराज कोइरालाले थुप्रै तथ्य र प्रमाण सरकारलाई दिनुका साथै जग्गा हिनामिनामाथि अनुसन्धानका लागि डेढ दशकदेखि सक्रियता देखाएका थिए ।

२०४६ पछि बनेको मन्त्रिपरिषद्ले पञ्चायतकालमा जफत जग्गा छानबिन गरी फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यही निर्णयको गलत व्याख्या गरेर मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएका जग्गा पनि फिर्ता गराउने प्रपञ्च रचिएको थियो । सुवर्णशमशेरको परिवारबाट २ सय ८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा तत्कालीन सरकारले उचित मुआब्जा दिएर कानुनसम्मत अधिग्रहण गरेको ठहर पनि विशेष अदालतले गरेको छ ।

२०२१ मंसिर १५ मा ललिता निवासको जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको र १७ मा यो विषय राजपत्रमा प्रकाशित भएकाले यसलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने अदालतको टिप्पणी छ । ‘सुवर्णशमशेर र उनका छोरा कञ्चनशमशेरका नाममा रहेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा मात्रै जफत भएको हो, २ सय ८४ रोपनी जग्गा कानुनसम्मत अधिग्रहण भएको ठहर्छ’ अदालतले भनेको छ । सरकारी निर्णयको अपव्याख्या गरेर अधिग्रहण भएको जग्गालाई पनि जफतकै सूचीमा राखेर हडपिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

२०६६/६७ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय विस्तारका नाममा नक्कली मोही र जग्गा धनीलाई ललिता निवासको जग्गा सट्टाभर्नाबापत दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेर अनुमोदन गराइएको थियो । मन्त्रीहरू गच्छदार, श्रेष्ठ, जोशीले लगेको प्रस्तावका आधारमा ललिता निवासको करिब ५ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा कायम गरेर नक्कली मोहीमा जाने गरी निर्णय भएका थिए ।

तलबाट आएका प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्सम्म पुर्‍याउने काम गरेको भन्दै सचिव अधिकारीलाई सफाइ दिइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत भएको र नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार नरहने भन्ने अभियोगपत्रमै उल्लेख भएका लगायत कारण देखाएर गच्छदार, श्रेष्ठ र जोशीलाई सफाइ दिइएको हो । २०४९ र २०६२ मा जग्गा राणा परिवारका नाममा लैजान भएको निर्णयमा डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन प्रमुखद्वय कलाधर देउजा र टीकाराम घिमिरेसहित १८ लाई अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । सरकारी जग्गामा गलत दावीसहित राणा परिवारका ५ जना सदस्यहरू सुनीति राणा, शैलजा राणा, हेमनशमशेर, हाटकशमशेर र रुक्मशमशेर राणा तथा मालपोत र भूमिसुधारका कर्मचारीहरू कलाधर देउजासहित ५ कर्मचारी तथा भूमाफिया रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललाई दोषी ठहर गर्दै जनही ७५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र २ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ । मालपोतबाट छुट दर्ताका नाममा थप १२ आना ०६२ मा राणा परिवारका नाममा गएको थियो । यसमा प्रमुख मालपोत अधिकृत टीकाराम घिमिरेसहित ५ कर्मचारी र सुनीतिलाई ६ महिना कैद र जनही ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।

नक्कली जग्गाधनी र नक्कली मोहीलाई सट्टाभर्ना दिने गरी गैरकानुनी रूपमा मन्त्रालय र मालपोतबाट भएका निर्णय प्रक्रियामा सामेल तत्कालीन सचिवद्वय बस्न्यात र पन्तसहित १२ जना दोषी ठहर भएका छन् । दुई सचिवसहित १२ कर्मचारी र व्यापारी मीनबहादुर गुरुङलाई जनही ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिवाना र २ वर्ष कैद, जग्गा जफतको फैसला सुनाइएको छ । सट्टाभर्नामा नक्कली मोही दाबी गर्ने श्रीकृष्ण महर्जनसहित १२ जनालाई पनि दोषी ठहर गरी २ वर्ष कैद र बिगोबमोजिम जरिवानाको फैसला भएको छ ।

५७ जनालाई नक्कली मोही बनी जग्गामा हकदाबी गरेकाले कसुरदार ठहर गरिएको छ । उनीहरूलाई जनही २ वर्ष कैद र जरिवानाको फैसला भएको छ । घूसबापत जग्गा बकस लिएका १५ जनालाई पनि २ वर्ष कैद र जरिवानाको फैसला भएको छ ।

टिकिन्छा गुठीमा लगेर नक्कली मोही कायम गर्ने तत्कालीन गुठी प्रशासक बलिरामप्रसाद साह तेलीसहित १७ जनाविरुद्ध १ वर्ष कैद र जनही ४१ लाख ६७ हजार ५ सय २९ जरिवानाको फैसला भएको छ । गुठीमा जग्गा लगेर भूमाफियाका नाममा कायम गराएको अभियोगमा तेलीसहित हरिबोल आचार्य, रामेश्वर बिडारी, सेवन्तराज चापागाईं, हेमराज सुवेदी, तेजराज पाण्डे, तुल्सी पोखरेल, हरिप्रसाद जोशी, दिलीपकुमार भट्ट, नवराज पौडेल, जयप्रसाद रेग्मी, शैलेन्द्र पौडेल, फणीन्द्रप्रसाद दाहाल, मणिकुमार राना, बद्रीबहादुर कार्की, लक्ष्मीनारायण उप्रेती र दिनेशप्रसाद शर्मा दोषी ठहर भएका हुन् । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा भएका निर्णयमा पनि कर्मचारीहरू दोषी ठहर भएका छन् । यसमा मालपोत कार्यालयबाट निर्णय गर्दा नै जग्गा सट्टाभर्नास्वरूप जग्गा धनी र मोहीको नाम नामसारी दाखिला खारेज प्रक्रिया सम्पन्न गरेर मन्त्रालयमा पेस गरिएको र मन्त्रालयबाट यसमा थप नाम हेरफेर गर्ने काम सचिवले गरेको भन्दै निर्णय प्रक्रियामा कर्मचारीका कारण जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको फैसलामा उल्लेख छ ।

पुरा हेर्नुहोस्

काठमाडौं । प्रदेश खेलकुद परिषद बागमती प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष २०८० र ८१ को वार्षिक वजेट अनुसार स्वयंसेवक प्रशिक्षकमा बक्सिङ खेलमा सुवर्ण सापकाेटा र अजित गुरुङले नाम निकाल्न सफल भएका छन् ।

आवेदकहरु मध्यबाट प्रदेश छनोट समितिले अन्तरवार्ताका लागि बोलाएको थियो । अन्तरवार्तबाट छनोटमा ललितपुरका सुवर्ण सापकाेटा र मकवानपुरका अजित गुरुङले नाम निकालेका हुन् । नाम निकाल्न सफल सापकाेटा र गुरुङ दुबै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चर्चित पुर्व बक्सिङ खेलाडी हुन ।

लामो समय देखि सरकारी तवरबाट खेलकुद प्रशिक्षकहरु सरकारले नियुक्त गर्न सकेको थिएन । तथापी बागमती प्रदेशले खेलकुद विकासका लागि पहिलो चरणमा २७ जना स्वयंसेवक प्रशिक्षक छनोट गरेका छ । बक्सिङ खेलकाे स्वयमसेवक प्रशिक्षकमा वैकल्पिक तर्फ निशा लाेला भक्तपुरकाे नाम रहेकाे छ ।

पुरा हेर्नुहोस्

काठमाडौं, ६ असार । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पृथ्वीबहादुर सिंहको निधनमा बुधबार (आज) शोक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार सवारी दुर्घटनामा निधन भएका मन्त्री सिंहको शोकमा आज सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो ।

आज सुदूरपश्चिम प्रदेशका सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा नेपालको राष्ट्रिय झन्डा आधा झुकाइने भएको छ । गृहजिल्ला बझाङ जाने क्रममा मन्त्री सवार सुपप्र ०१००१ झ ४८० नम्बरको गाडी बझाङको केदारस्युँ गाउँपालिकाको धारछडानजिकै दुर्घटना भएको थियो ।

दुर्घटनामा परेका मन्त्री पत्नी अमृता सिंह र भाउजू जयादेवी सिंहको बझाङको स्थानीय देउरा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा मृत्यु भएको हो ।

गम्भीर घाइते भएका मन्त्री सिंहलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत कोहलपुर पुु¥याइएको भएपनि उनको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो । सुदूरपश्चिम सरकारले आज विहान ९ बजे धनगढीको कभर्ड हलमा मन्त्री सिंहको श्रद्धाञ्जली सभा राखेको छ ।a

पुरा हेर्नुहोस्

काठमाडौं, १ असार । गण्डकी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जीतप्रकाश आले मगरले शुक्रबार बसको प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । कुल बजेटमध्ये चालुखर्च १२ अर्ब १३ करोड ६७ लाख ३८ हजार अर्थात ३८.०१ र पुँँजीगततर्फ २०

अर्ब १९ करोड पाँच लाख ६२ हजार अर्थात ६०.०४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेका हुन् । यसअघि चालु आर्थिक २०७९/८० वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट ल्याएको थियो । यसआधारमा आगामी वर्षको बजेट झण्डै ४ अर्बभन्दा बढी घटेर आएको छ ।

पुरा हेर्नुहोस्

काठमाडौं, १ असार । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख बजेट ल्याएको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाहीले चालु तर्फ ९ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ र पूँजीगत तर्फ १७ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ०७९/८० का लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजारको बजेट ल्याएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट भन्दा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ७ अर्ब ४८ करोड ५ लाख ६५ हजार कमी हो ।

पुरा हेर्नुहोस्

काठमाडौं, १ असार । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ४७ करोडभन्दा बढीलुम्बिनी सरकारले ल्यायो ४० अर्ब ४७ करोडको बजेटको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री धनबहादुर मास्कीले ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाखको बजेट पेश गरेका हुन् ।

कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ३० लाख ९९ हजार अर्थात ३३.८७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख १ हजार अर्थात ५७.४५ प्रतिशत छ र स्थानीय तहमार्फत वित्तिय हस्तान्तरणमार्फत ३ अर्ब ५८ करोड ९७ लाख अर्थात ८.८७ प्रशितत विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक राजश्वबाट ६ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख उठाउने लक्ष्य दिइएको छ ।

संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ३१ करोड ७४ लाख प्राप्त भएको छ भने रोयल्टी ३९ करोड छ । स्थानीय तहबाट राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने २ अर्ब ५० करोड ३० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब १४ करोड ८३ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ८३ करोड ५९ लाख, समपुरक अनुदानबाट ८४ करोड र विशेष अनुदानबाट ५६ करोड प्राप्त हुनेछ ।

चालु आबको मौज्दात ३ अर्ब तथा अन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब २५ करोड परिचालन हुने अनुमान गरेको आर्थिक मामिलामन्त्री मास्कीले बताए ।

पुरा हेर्नुहोस्

काठमाडौं, १ असार । कर्णाली प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ३७ करोडभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभाको शुक्रबार बसेको बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री वेदराज सिंहले ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजारको बजेट पेश गरेका हुन् ।

कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ९ अर्ब २० लाख २४ हजार अर्थात २६.९७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५७ करोड ७२ लाख ४३ हजार अर्थात ५८.६५ प्रतिशत छ र स्थानीय तहमार्फत वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ४ अर्ब ८० करोड ४ लाख ४० हजार अर्थात १४/३८ प्रशितत विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटको स्रोततर्फ आन्तरिक रावश्यबाट ८३ करोड ६२ लाख १२ हजार उठाउने लक्ष्य दिइएको छ भने चालु आबमा ७ अर्ब ४१ करोड ६ लाख ५ हजार खर्च नभई बचत हुने अनुमान छ ।

संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँटबाट ८ अर्ब ८४ करोड ३ लाख, वित्तिय समानीकरण अनुदानबाट १० अर्ब १६ करोड ४१ लाख र सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ७५ करोड ३ लाख परिचालन गरिने आर्थिक मामिलामन्त्री सिंहले बताए ।

यस्तै समुपुरक अनुदान ७६ करोड १६ लाख र विशेष अनुदान ५९ करोड ७९ लाख प्राप्त भएको छ भने वैदेशिक सहायतबाट १ करोड ८६ लाख ९० हजार प्राप्त हुने बजेटमा उल्लेख छ ।

पुरा हेर्नुहोस्

काठमाडौं, ३२ जेठ । कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसमा चालूतर्फ १४ अर्ब ३९ करोड ६२ लाख ६६ हजार र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब २३ करोड ५२ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण ३ अर्ब ६० करोड २९ लाख ९२ हजार रहेको छ । श्रोततर्फ राजस्व ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, वित्त समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, सशर्त अनुदान ५ अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपूरक अनुदान ७३ करोड, विशेष अनुदान ७६ करोड र बाँकी अपुग रकममा बचतबाट ३ अर्ब ७५ करोड १ लाख र वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड ४ लाख ६० हजार रहेको छ ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कृषि क्षेत्रमा २ अर्ब ७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले उद्योग क्षेत्रमा ४३ करोड २३ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । यस्तै सडक पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले ११ अर्ब ४१ करोड विनियोजन भएको छ । खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा क्षेत्रका लागि ५ अर्ब ४३ करोड, स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ अर्ब ७ करोड विनियोजन भएको छ । यस्तै शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रमा १ अर्ब ७९ करोड बजेट छुट्ट्याइएको छ । वन तथा वातावरण क्षेत्रमा १ अर्ब ८१ करोड, सुशासनतर्फ ९७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ८५ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र०८१ को लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले यस्तो अनुमान गरेका हुन् । चालू आर्थिक वर्षमा ८५ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ भने ३९ अर्ब ७३ करोड बजेटको यथार्थ प्राप्ति भने ३३ अर्ब ७ करोड हुने अनुमान गरिएको छ ।

विपक्षी दलहरू अनुपस्थित

बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा विपक्षी दल काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपाले बहिष्कार गरेका छन् । उनीहरूले अल्पमतमा परेको सरकारले विश्वासको मत लिनुको साटो संविधान विपरीत अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको भन्दै बहिष्कार गरेका हुन् । कोशी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत लिएका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा आयोजित बजेट सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारका मन्त्रीहरू, एमाले र राप्रपाका सांसद तथा नेता, विभित्र मन्त्रालयका सचिवहरू, उच्चपदस्थ कर्मचारी, उद्योगी, सञ्चारकर्मी लगायतको उपस्थिति रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले बुधवार प्रदेशसभामा सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले प्रस्तुत गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रम माथि छलफल नै नगरी संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्दै सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो ।

पुरा हेर्नुहोस्

काठमाडौं, १७ जेठ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले कोशी प्रदेशकी स्वास्थ्यमन्त्री निर्मला लिम्बुलाई फिर्ता बोलाएको छ ।

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिंदै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाइएको जसपा नेता रकम चेमजोङले जानकारी दिए । ‘यो सरकारले निकास दिएन, समस्यामात्र बल्झाउने काम गर्यो । नामकरणमा पनि समस्या ल्यायो,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो सरकारमा बसिरहन आवश्यक छैन भन्ने निष्कर्ष निकालिएको हो ।’

पुरा हेर्नुहोस्

काठमाडौं, १४ जेठ। बागमती प्रदेशसभाको बैठक आज बस्दैछ । उक्त बैठकमा बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने कार्यसूची रहेको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न दिउँसो २ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक तय गरिएको छ । उक्त बैठकमा प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले सम्बोधनसहित प्रदेश सरकारले संसद्मा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछन् ।

प्रदेशसभाको उक्त बैठकमा प्रदेश प्रमुखलाई धन्यवाद ज्ञापन सम्बन्धी प्रस्ताव पनि पारित गरिने बागमती प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ भने प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले संसद्मा प्रस्तुत गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई छलफलका लागि टेबुल गर्नेछन् । सचिवालयका अनुसार टेबुल भएको नीति तथा कार्यक्रममाथि आगामी प्रदेशसभा बैठकमा छलफल हुनेछ ।

यसअघि गत जेठ ९ गते बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको विनियोजित विधेयक २०८०/०८१ को सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गरिएको थियो भने जेठ ११ गते उक्त सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल गरिएको थियो ।

पुरा हेर्नुहोस्

काठमाडौँ, ११ जेठ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी आज मधेस प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । लोसपा मधेस प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य रमेश पटेलको नेतृत्वमा सो पार्टी सरकारमा सहभागी हुन भएको हो । वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्हाल्ने गरी सरकारमा जाने निर्णय भएको सो पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य जितेन्द्र सोनलले बताए ।

‘अरू थप मन्त्रालयको बारेमा छलफल चलिरहेको छ, तर अहिले एउटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुने सहमति भएको छ’ सोनलले भने । पार्टीका तर्फबाट पटेलले वन मन्त्रीको रूपमा शपथ लिने उनले जानकारी दिए ।

लोसपा केन्द्रीय सरकारमा सहभागी भएको छ । केन्द्रमा एउटा मन्त्रालय लिएको लोसपाले मधेस प्रदेशमा दुईवटा मन्त्रालय माग गरिरहेको छ । तर एउटा मन्त्रालयमा सहमति भएको छ । गठबन्धनको बैठकले आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने निर्णय गरेसँगै मधेसमा पहिलो चरणमा जसपाले त्यसको नेतृत्व गरिरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री सरोज यादवले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा एकलौटी ढङ्गबाट गरेको भन्दै माओवादी केन्द्र, लोसपा र जनमत पार्टी असन्तुष्ट थिए । मुख्यमन्त्री यादवले पहिला कृषि मन्त्री रहेका जनमतका वसन्त कुशवाहा र कृषि राज्यमन्त्री सञ्जय यादवलाई अहिले विना विभागीय मन्त्री बनाएका छन् । माओवादी केन्द्रले पनि दुईवटा मन्त्रालय माग गर्दै आएको छ ।

पुरा हेर्नुहोस्

काठमाडौं, ९ जेठ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकारले आज मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने भएको छ। नेपाली कांग्रेसका दुई र नेकपा एसका एक मन्त्रीसहित मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने भएको हो।​

नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आजै दिउँसो ११ बजे शपथ लिने तयारी समेत भइरहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि खाली रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा कांग्रेसका संसदीय दलका नेता समेत रहेका कृष्णकुमार यादव र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी काङ्ग्रेसकै वीरेन्द्र सिंहलाई दिने तयारी भइरहेको नेपाली कांग्रेस मधेस प्रदेशका सूचना तथा सञ्चार विभागका प्रमुख नितेशकुमार गुप्ताले जानकारी दिए।

यस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादी गोविन्दबहादुर न्यौपाने पनि आज हुने मन्त्री मण्डलबाट मधेस सरकारमा सहभागी हुन लागेका हुन्। उनलाई भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहेको न्यौपानेले बताए।

यसअघि कृषि मन्त्रालयमा जनमतका वसन्त कुशवाहाले जिम्मेवारी सम्हालिरहेका थिए। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले भने कुन मन्त्रालय पाउने भन्ने खुलेको छैन।

यसअघि मधेस सरकारमा नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत र नेकपा माओवादी केन्द्र भएका थिए।

पुरा हेर्नुहोस्

काठमाडौं, ७ जेठ । बागमती प्रदेशका नवनियुक्त ६ जना मन्त्रीहरुले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । उनीहरुलाई प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले नेपाली कांग्रेसबाट ३ जना र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट २ जना मन्त्री समावेश गरेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए ।

कांग्रेसबाट मसिना खड्का भण्डारी वन तथा वातावरण, पुकार महर्जन पर्यटन उद्योग तथा सहकारी, उत्तम जोशी स्वास्थ्य मन्त्री बनेका छन् । कांग्रेसकै रामकृष्ण चित्रकार विना विभागीय मन्त्री बनेका छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट लक्ष्मण लम्साल श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री बनेका छन् भने राजेन्द्रमान श्रेष्ठ कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री बनेका छन् ।

बागमतीमा २०७९ को पुस २५ गते माओवादी केन्द्रका जम्कट्टेल नेकपा एमाले र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर राष्ट्रपति निर्वाचनअघि केन्द्रमा गठबन्धन बदलिएपछि १३ फागुनमा राप्रपा र १० चैतमा नेकपा एमालेले सरकार छाडेको थियो ।

त्यसपछि नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । आइतबार मन्त्री नियुक्त गरेपछि बागमतीको मन्त्रिपरिषद १२ सदस्यीय भएको छ । तर हालसम्म बागमतीको मन्त्रिपरिषद ११ सदस्यीय छ ।

पुरा हेर्नुहोस्

काठमाडौं, ७ जेठ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका छन् । उनले नेपाली कांग्रेसबाट ३ जना र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट २ जना मन्त्री समावेश गरेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका हुन् ।

कांग्रेसबाट मसिना खड्का भण्डारी वन तथा वतावरण, पुकार महर्जन पर्यटन उद्योग तथा सहकारी, उत्तम जोशी स्वास्थ्य मन्त्री बनेका छन् । कांग्रेसकै रामकृष्ण चित्रकार विना विभागीय मन्त्री बनेका छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट लक्ष्मण लम्साल श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री बनेका छन् भने राजेन्द्रमान श्रेष्ठ कृषि तथा पशुपंंक्षी विकास मन्त्री बनेका छन् ।

नवनियुक्त मन्त्रीहरुको आइतबार नै दिउँसो शपथ समारोह रहेको विना विभागीय मन्त्री रामकृष्ण चित्रकारले जानकारी दिए ।

बागमतीमा २०७९ को पुस २५ गते माओवादी केन्द्रका जम्कट्टेल नेकपा एमाले र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर राष्ट्रपति निर्वाचनअघि केन्द्रमा गठबन्धन बदलिएपछि १३ फागुनमा राप्रपा र १० चैतमा नेकपा एमालेले सरकार छाडेको थियो ।

त्यसपछि नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । आइतबार मन्त्री नियुक्त गरेपछि बागमतीको मन्त्रिपरिषद १२ सदस्यीय भएको छ । तर हालसम्म बागमतीको मन्त्रिपरिषद ११ सदस्यीय छ ।

पुरा हेर्नुहोस्

काठमाडौं, ६ जेठ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका नवनियुक्त मन्त्री र राज्यमन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । शनिबार अपरान्ह प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा मन्त्रीहरु पृथ्वीबहादुर सिंह, झपट साउद र रमेश धामीलाई प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् । त्यस्तै राज्यमन्त्री गीतादेवी माललाई मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले शपथ गराएका छन् ।

मुख्यमन्त्री शाहले शनिबार नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई सहभागी गराएर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसबाट बझाङका पृथ्वीबहादुर सिंह मन्त्री बनेका छन् । उनले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

त्यस्तै माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका झपट साउदले सामाजिक विकास मन्त्रालय र रमेश धामीले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । गीतादेवी माल उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री बनेकी छन् ।

२०७९ को माघ २६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहले नेपाली कांग्रेसका भोलिपल्टै कांग्रेसका प्रकाशबहादुर देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नरेश शाहीलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । देउवाले भौतिक पूर्वाधार र शाहीले आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन् । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकेका थिएनन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने दल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने मन्त्रीका लागि नाम दिएको छैन । उक्त पार्टीका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले आफूहरुलाई २ वटा मन्त्रालय दिने सहमति भएको तर अहिले मुख्यमन्त्रीले एउटा मात्र नाम मागेकाले सरकारमा सहभागी नभएको बताए । यद्यपि आफूहरु छलफलमै रहेको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लागि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय खाली राखेका छन् ।

पुरा हेर्नुहोस्

ललितपुर । ललितपुर जिल्ला खेलकुद बिकास समितिले बृहत् खेलकुद महोत्सव -२०७९ अन्तर्गत जम्मा १३ खेल बिधाका प्रतियोगिताहरु आयोजना गर्ने क्रममा बुद्धिचाल खेलको अन्तिम खेल आज सम्पन्न गरेका छन् । 

ललितपुर जिल्ला खेलकुद बिकास समितिको सभाहलमा सम्पन्न भएका ६ चरणको खेलमा ललितपुर महालक्ष्मी नगर पालिकाका राष्ट्रिय खेलाडी कमल श्रेष्ठले ५ अंक प्राप्त गर्दै जिल्ला प्रथम बन्न सफल भएका छन् । आफ्नै नगरका सुरोज महर्जनलाई प्रोग्रेसिभका आधारमा पछाडि पार्दै जिल्ला च्याम्पियन बनेका छन् । समान ५ अंकका साथ सुरोज महर्जन दोश्रो स्थानमा रहन पुगे । 

यसैगरी लामो समय नेपाल चेस खेलमा आफ्नो दबदबा कायम राखेका राजन पुरी ४.५ अंक हासिल गर्दै तेश्रो स्थान प्राप्त गरेका छन्। समान ४.५ अंकका साथ ललितपुर महानगरपालिकाका प्रदेश च्याम्पियन रत्न ब्यञ्जनकार चौथो हुन पुगेका छन् । 

प्रतियोगितामा तीन जनाले समान ४ अंक हासिल गर्ने क्रममा ललितपुर महानगरपालिकाका अनरेटेड सुरोज श्रेष्ठले उत्कृष्ट खेल पस्कदै पाँचौ , शिरोमणि बज्राचार्य छैटौं र सानुभाई महर्जन सातौं स्थानमा रहन सफल भएका छन् । 

ललितपुर जिल्ला बुद्धिचाल संघको ब्यबस्थापनमा दुई दिने प्रतियोगिताका बिजयी खेलाडीहरुलाई बृहत् खेलकुद महोत्सवको समापन समारोहमा पुरस्कार बितरण गर्ने पूर्व जानकारी प्रतियोगिता संयोजक बिनोद महर्जनले जानकारी गराएका छन् । 

ललितपुर जिल्ला खेलकुद बिकास समितिको सभाहलमा भोलि १३ जिल्लाका प्रतिनिधि सहित बाग्मती प्रदेश बुद्धिचाल संघको दोस्रो साधारणसभा एवं कार्य समितको चयन हुने भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले नेपाल बुद्धिचाल महासंघको तदर्थ समित गठन गरि चैत १३ र १४ गते सम्ममा केन्द्रीय अधिवेशन सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसै निर्देशन अन्तर्गत फाल्गुन २५ गते भित्र सबै प्रदेशमा संघहरुलाइ पनि साधारणसभा सम्पन्न गर्नु पर्ने जिम्मेवारी रहेको प्रदेश संघ तदर्थ समितिका अध्यक्ष ज्ञानकृष्ण प्रजापतिले जानकारी गराएका छन् ।

पुरा हेर्नुहोस्

काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय महिला भलिबल टिमका सदस्यद्वय उषा भण्डारी र अरुणा शाहीले पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डमा दुई महत्वपूर्ण अवार्ड जितेका छन् । युवा भलिबल खेलाडी उषाले पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको सबैभन्दा ठूलो ‘पिपल्स च्वाइस’ अवार्ड जित्दा अरुणा वर्षका सर्वोत्कृष्ट महिला खेलाडी बनिन् ।

वर्षभर चर्चामा रहेका खेलाडीबाट भोटिङककाे आधारमा उषाले पिपल्स च्वाइस अवार्ड प्राप्त गरेकी हुन् । यो विधामा क्रिकेटका आसिफ शेख, फुटबलका अञ्जन विष्ट, टेनिसकी अभिलाषा विष्ट र पौडीकी डुवाना लामा पनि नोमिनेशनमा परेका थिए ।

वर्षको उत्कृष्ट महिला खेलाडी बन्ने क्रममा अरुणाले दुई महिला क्रिकेटर रुबिना क्षेत्री र सीता रानामगर तथा एथलेटिक्सकी पुष्पा भण्डारी र बक्सिङकी पुनम रावललाई पछि पारिन् ।

अरुणा बंगलादेशमा भएको एशियन सेन्ट्रल जोन महिला भलिबल च्याम्पियनसीपको उपाधि उचाल्ने कप्तान हुन् । उनकै कप्तानीमा नेपालले समूह चरणका ५ खेल र फाइनलमा उज्वेकिस्तानलाई हराएर अपराजित यात्रासहित उपाधि जितेको थियो । उनी यो प्रतियोगितामा बेस्ट सेटर बनेकी थिइन् ।

पुरा हेर्नुहोस्

काठमाडौं । एसियन क्रस कन्ट्री च्याम्पियनसिपमा नेपालले मंगलबार पुरुष सिनियरको व्यक्तिगत र टिम दुवैमा स्वर्ण पदक जितेको छ ।

नेपाल एथलेटिक्स संघको आयोजनामा गोकर्ण गल्फ रिसोर्टमा भएको प्रतियोगिताको सिनियर महिला र जुनियर महिलामा नेपालले समान २ रजत पदक जितेको छ । नेपालले थप २ कांस्य पनि जित्यो ।

सिनियर पुरुष १० किलोमिटर दौडमा दीपक अधिकारीले स्वर्ण पदक जितेका हुन् । सो इभेन्टमा मुकुशबहादुर पालले कास्य पदक जिते । जापानका डाइची कामिनोले ३३ मिनेट ५२.०६ मा दौड पूरा गरेर रजत पदक पाए । २६ जनाले भाग लिएको प्रतिस्पर्धामा नेपालका मुकेशबहादुर पाल ३४ मिनेट ३३.३९ सेकेन्डमा दौड पूरा गर्दै कास्य पदक जिते । सिनियर पुरुष टिम इभेन्टमा पनि नेपालले स्वर्ण पदक जितेको छ । दीपक, मुकेश र दीपक सुहानले १ घन्टा ४३ मिनेट १९ सेकेन्डमा दौड पूरा गरेर स्वर्ण पदक जिते । इरानले रजत र भारतले कास्य पदक जितेको छ ।

नेपालले सिनियर महिलामा पनि २ रजत पदक जितेको छ । सिनियर महिला १० किमी दौडमा नेपालका लागि राजपुरा पछाईले रजत पदक जितेकी छिन् । त्यसको टिम इभेन्टमा पनि नेपालले रजत पदक जितेको हो । राजपुराले निर्धारित दुरी ४१ मिनेट ३१ सेकेण्डमा पार गर्दै रजत पदक जितेकी हुन् ।

सो स्पर्धामा जापानकी युवा सरुमिदाले निर्धारित दुरी ३८ मिनेट ३३ सेकेण्डमा पार गर्दै स्वर्ण पदक जितिन् । भारतकी सोनीकाले कास्य पदक जितिन् । सोनीकाले निर्धारित दुरी ४१ मिनेट ३१ सेकेण्डमा पार गरिन् । सोही स्पर्धाको टिम इभेन्टमा नेपालले रजत पदक जितेको हो । रापुरा पछाई, पुष्पा भण्डारी र वृन्द्रा धनाके श्रेष्ठले १० किमी दौडको दुरी २ घण्टा ७ मिनेट ५७ सेकेण्डमा पार गर्दै रजत पदक जितेका हुन् ।

सो स्पर्धामा भारतते स्वर्ण पदक जितेको छ । भारतका सोनिका, छवि यादव र मुन्नी देवीले निर्धारित दुरी २ घण्टा ४ मिनेट र ३८ सेकेण्डमा पार गर्दै स्वर्ण पदक जितेको हो । थाइल्याण्डका लिन्दा जन्थाचित, नथाया थनारोनावत र सुनिका प्रिचापोंंगले २ घण्टा १३ मिनेट र १६ सेकेण्डमा दुरी पार गर्दै कास्य पदक जितेका छन्।

एसियन क्रस कन्ट्री च्याम्पियनसिपको जुनियर पुरुष (यू–२०) ८ किलोमिटर दौडमा नेपाली टोलीले कास्य पदक जितेको छ।

गोकर्ण गल्फ रिसोर्टमा मंगलबार भएको च्याम्पियनसिपमा नेपालले कास्य पदक पाएको हो । च्याम्पियनसिपमा भारतले स्वर्ण र इरानले रजत पदक जितेको छ ।

नेपालका शेरबहादुर अधिकारी, सञ्जय दमाई र विकेश घिमिरेले १ घन्टा ३१ मिनेट ५० सेकेन्डमा दौड पूरा गर्दै कास्य पदक पक्का गरे । भारतले १ घन्टा २५ मिनेट ४० सेकेन्ड मा दुरी पार गर्दै स्वर्ण पदक र इरानले १ घन्टा २६ मिनेट ५६ सेकेन्डमा दौड पार गर्दै रजत पदक जिते ।

आठ किलोमिटरको जुनियर पुरुषको व्यक्तिगत स्पर्धामा इरानले स्वर्ण, भारतले रजत र इरानले नै कास्य पदक जिते । इरानका समिर इन्जाबिलघायजीले २७ मिनेट ३८ सेकेन्डमा दुरी पूरा गर्दै स्वर्ण पदक जिते । भारतका शिवजी परशुरामले २७ मिनेट ३९ सेकेन्डमा दुरी पार गर्दै रजत र इरान कै पौरिया यशाघिन्हदले २८ मिनेट ०२ सेकेन्डमा दुरी पुरा गर्दै कास्य पदक जिते।

नेपालकी राममाया बुढा फोटो फिनिसमा पछि पर्दै महिला जुनियर ६ किलोमिटर दौडमा रजत पदकमा चित्त बुझाउनुपरेको छ । राममाया र भारतकी श्रुती श्रीधर रेडाकर दुवैले २४ मिनेट १५ सेकेन्डमा दूरी तय गरेपछि फोटो फिनिसमा भारतकी श्रुतीले बाजी मार्दै स्वर्ण पदक प्राप्त गरिन् । ११ खेलाडीको सहभागिता रहेको प्रतिस्पर्धामा भारतकी बेबीले कास्य पदक प्राप्त गरिन् । बेबीले २४ मिनेट २१ सेकेन्डमा दौड पूरा गरेकी थिइन् । त्यस्तै टिम इभेन्ट्समा पनि भारतले स्वर्ण पदक जित्यो । टिममा नेपालले रजत पदक जित्यो । भारतका तीन खेलाडी श्रुती, बेबी र प्रियंकाले १ घण्टा १४ मिनेट ०९ सेकन्डमा दुरी तय गर्दै टोलीलाई स्वर्ण पदक हात पारे ।

नेपालका राम माया बुढा, राज्य लक्ष्मी रावल र विमला कार्कीले १ घण्टा १८ मिनेट २२ सेकेन्डमा दूरी तय गरेर रजत पदक दिलाए । टिमतर्फ तीन खेलाडीले तय गरेको समय जोडेर विजेता चुनिएको हो । त्यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रतियोगिताको उद्घघाटन गरेका थिए ।

च्याम्पियनसिपमा सिनियर महिला र पुरुषतर्फ १० किलोमिटर, २० वर्ष मुनिका जुनियर महिलातर्फ ६ किलोमिटर र २० वर्ष मुनिका जुनियर पुरुषतर्फ ८ किलोमिटर गरि ४ विधामा व्यक्तिगत र टिम इभेन्ट्समा प्रतिस्पर्धा भएको थियो । प्रतियोगितामा ११ राष्ट्रका ६५ खेलाडीको सहभागिता रहेको थियो ।

विजेता खेलाडीलाई नेपाल एथलेटिक्स संघका अध्यक्ष राजीवविक्रम शाह, एसियन एथलेटिक्स एसोसिएसनका अध्यक्ष दालानलगायतले पुरस्कृत गरे भने उद्घाटन  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका थिए ।

 

पुरा हेर्नुहोस्

ललितपुर । महालक्ष्मी ५ टिकाथली स्थित  हनुमन्ते करिडाेरमा गैर कानुनी रुपमा सन्चालन भएकाे पाईप कारखाना र फाेहाेर संकलन केन्द्र  बन्द हुने भएकाे छ ।

महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर हरिगाेविन्द श्रेष्ठ, प्रशासकीय अधिकृत राेशन ज्ञावली, ५ नम्बर वडा अध्यक्ष कपिल केसी, ७ नम्बर वडा अध्यक्ष बाबुराजा महर्जन, १० नम्बर वडा अध्यक्ष विजय लामा, वातावरण शाखा प्रमुख धिरज खड्का सहित सराेकारवालाहरु माेतेश्वर समाजका अध्यक्ष माेहन के.सी. राधाकृष्ण खानेपानी तथा सरसफाई उभाेक्ता समितिका अध्यक्ष  सुमन कुमार के.सी.,लगाएत सैयाैँ जना भन्दा बढी स्थानीय सराेकारवालाहरुकाे उपस्थितिमा नगरपालिकाकाे सभाहलमा आयाेजित छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मेयर हरिगाेबिन्द श्रेष्ठले आजकै मितिबाट उक्त कारखानाहरु बन्द हुने बताएका हुन् ।

मेयर श्रेष्ठले दिएकाे निर्देशन अनुसार थप सल्लाह र निर्णयका लागि बनेकाे ५ सदस्यीय टाेलीका सदस्यहरु माेहन के.सी.,सुमन कुमार के.सी.,धनकुमार मैनाली, लक्ष्मी पाेखरेल, मन्जु कार्की, वतावरण शाखा प्रमुख धिरज खड्का, वडा अध्यक्ष कपिल केसी र मेयर हरिगाेबिन्द श्रेष्ठ सहितकाे उपस्थितिमा बसेकाे बैठकले आजकै मितिबाट फाेहाेर सङ्कलन पुर्ण रुपमा बन्द गर्ने र पाईप बनाउने कच्चापदार्थ ७ दिन भित्र सकी ७ दिन पश्चात् पाईप कारखाना समेत पुर्णरुपमा बन्द  गर्ने निर्णय गरेकाे समितिका सदस्य धनकुमार मैनालीले युवा सन्देशलाई जानकारी दिएका छन् ।

राधाकृष्ण खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिकाे दाेस्राे आयाेजनाकाे हाता भित्र रहेका फाेहाेरमैला सङ्कलन, पाईप कारखाना तथा प्लास्टिक उद्योगहरुले हनुमन्ते खाेला तथा करिडाेर क्षेत्रमा मानवीय स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकुल असर पर्नेगरि प्रदुषण गरि रहेकाे र पटक पटक यस विषयमा ताकेता गर्दा समेत मानवीय स्वस्थ्य र वातावरण प्रदुषण न्यूनिकरणमा कुनै भुमिका प्रवाह नगरेकाेले  मिति २०७९/११/०८ गते नगरपालिकाले १० दिने सुचना टाँस गरि हटाउन निर्देश समेत दिसकेकाे थियाे । 

पुरा हेर्नुहोस्

काठमाडौं, २१ फागुन । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत पाएका छन् । आइतबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहले पेश गरेको विश्वासको मत सम्बन्धि प्रस्तावको पक्षमा ४१ र विपक्षमा ११ मत परेको हो ।

सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले शाहले पेश गरेको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत सदस्यले मतदान गरेको भन्दै प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गरेका हुन् । यो मत ५३ सदस्यीय प्रदेशसभाको दुई तिहाइ भन्दा बढि हो ।

२६ माघमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा(३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका शाहलाई कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका (सभामुख बाहेक) १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र स्वतन्त्र सांसद डा।तारा जोशीले विश्वासको मत दिएका हुन् ।

२७ पुसमा एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका राजेन्द्रसिंह रावलले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेपछि शाह २६ माघमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा शाहलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

विश्वासको मत दिने दलहरुले शाह नेतृत्वको सरकारमा सहभागीसमेत हुने निर्णय गरेका छन् ।

पुरा हेर्नुहोस्

ताजा समाचार


अन्तर प्रदेश र गणेशमान राष्ट्रिय बक्सिङका लागि बागमती प्रदेश छनाेट भाेलीबाट सुरु हुने

ललितपुर । बागमती प्रदेश बक्सिङ संघको तेश्रो पूर्ण कार्यसमितिको बैठक सम्पन्न भएकाे छ ।

प्रदेश बक्सिङ संघका अध्यक्ष धन कुमार मैनालीको अध्यक्षतामा संघकाे बैठक सम्पन्न भएकाे हाे ।  बैठकले बागमती प्रदेश बक्सिङ संघको विधान- २०८० सर्वसम्मत पास गरेकाे छ ।  ललितपुर महालक्ष्मी ५ स्थित टिकाथली फुडल्याण्डमा सम्पन्न तेस्रो कार्य समिति बैठकले मिति २०८० चैत्र २ गते देखि सन्चालन हुने अन्तर प्रदेश राष्ट्रिय प्रतियोगिता  र राष्ट्रिय वीर गणेशमान सिंह राष्ट्रिय बक्सिङ प्रतियोगिता २०८० को लागि बागमती प्रदेश स्तरीय खेलाडी छनौट प्रतियोगिता २०८० फागुन १० देखि १२ सम्म सातदोबाटो बक्सिङ प्रशिक्षण हलमा गर्ने निर्णय भएको सचिव रामकृष्ण प्रजापतिले जानकारी दिएकाछन् ।

बैठकले छनौट प्रतियोगितकाे समन्वयको लागि प्रदेश संघका अध्यक्ष धनकुमार मैनालीको संयोजकत्वमा उपाध्यक्षहरु रामचन्द्र थापामगर र सुमन कुमार केसी सदस्य रहने गरी प्रविधिक समिति गठन गर्ने, प्राविधिक तर्फ समन्वयका लागि उपाध्यक्ष रामचन्द्र थापामगर, अतिथि सत्कार, हल व्यवस्थापन, सरसफाई, खाजा व्यवस्थापन गर्न उपाध्यक्ष सुमनकुमार केसीको संयोजकत्वमा सुरज ग्वाछा र कबुना श्रेष्ठ सदस्य रहने तीन सदस्यी समिति र प्रचारप्रसार र कार्यक्रम संचालन गर्ने जिम्मेवारी संघका सचिव रामकृष्ण प्रजापतिलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेकाे छ ।



पुरा हेर्नुहोस्

गायक गणेश थापाको ‘आखाँमा झुम्न थाल्यो’मा रंगिए कमल र स्नेहा

काठमाण्डौं । प्रेम र रोमान्स समेटिएको गीत "आखाँ झुम्न थाल्यो"सार्वजनिक गरिएको छ ।

बरिष्ठ गायक गणेश थापाको स्वर रहेको यो गीतमा सुदन लुईटेलको शब्द, सुवर्ण कुमारको संगीत छ । २५ बर्षको अमेरिका बसाई पछि नेपाल फर्किएका गायक थापाले नेपाली मौलिक भाकामा गीत प्रस्तुत गर्न पाउनु आफैमा माटो र मातृत्व प्रतिको लगाव भएको बताए ।

सार्वजनिक गीतको भिडियोमा कमल सिंह र स्नेहा जोशीको अभिनय छ । सन्तोष तामाङ्गको छायाँकन, विजय राज भुर्तेलको सम्पादन तथा  निर्देशन गीतमा रहेको छ ।

सार्वजनिक भिडियोमा कमल र स्नेहा रोमान्टिक बनेका छन् । यो गीत माया गर्ने जोडीहरुले मन पराउने विश्वास गरिएको छ ।

गीतको पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस ।
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/8KEq_KByP84?si=FE-YNRQOX_GouUny" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

 



पुरा हेर्नुहोस्

२ पूर्वसचिवसहित १३१ दोषी ठहर, ३ पूर्वमन्त्री र १ पूर्वसचिवलाई सफाइ

काठमाडौँ । ललिता निवास परिसरको करिब २ सय ८४ रोपनी जग्गा कानुनसम्मत मुआब्जा दिएर २०२१ सालमा अधिग्रहण भएकामा त्यसको करिब ३० वर्षपछि योजनाबद्ध रूपमा व्यक्तिका नाममा फर्काइएको थियो । २०५० देखि हिनामिना गरिएको जग्गा ३० वर्षपछि फेरि सरकारका नाममा ल्याउने गरी विशेष अदालतले फैसला गरेकाेछ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा १३१ जना दोषी ठहर हुनेगरी विशेष अदालतले गरेको फैसलाको मुख्य सन्देश के हो ?

९३ वर्षअघि विसं १९८७ मा तत्कालीन राजा त्रिभुवनसँग मागेर प्रधानमन्त्री भीमशमशेरले हालको बालुवाटार क्षेत्रको २ सय ९९ रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा पाएका थिए । ‘देवाली’, ‘सानु’, ‘तलेजु’ र ‘इन्द्रजात्रा’ गुठीका नाममा रहेको र केही किसानले जोतभोग गर्दै आएको यो जग्गा भीमशमशेरले पाएपछि उनले पर्खाल लगाएर घेरेका थिए । पर्खालमा लेखाइएको थियो– ललितादेवी । ललितादेवी राणाहरूकी कुलदेवीका नाममा पुजिन्थिन् । कुलका नाममा आएको जग्गा भीमशमशेरबाट छोरा हिरण्यशमशेर र उनका पनि छोरा सुवर्णशमशेरका नाममा सरेको थियो । २०१६ पुस १ मा ‘बिर्ता उन्मूलन ऐन’ जारी भएसँगै जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेरको परिवारबाट १४ रोपनी ११ आना जफत गरिएको थियो भने दुई सय ८४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । अधिग्रहण गर्दा सरकारले सुवर्ण परिवारलाई १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मुआब्जा दिएको थियो । सरकारले प्राप्त गरेको जग्गा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका नाममा राखिएको थियो ।

पञ्यायतकालमा राजकाज मुद्दा लगाएर जफत गरिएका जग्गा फिर्ता गर्न भनेर ०४७ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई अपव्याख्या गरेर मुआब्जा तिरेर अधिग्रहण गरिएका हदबन्दीभन्दा माथिका जग्गा पनि फिर्ता गर्ने योजना सफल पारिएको थियो ।

सरकारी अधिकारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा हिनामिना गरिएको ललिता निवास परिसरको यो जग्गा अब भने सरकारका नाममा फिर्ता हुने भएको छ । यो प्रकरणमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा बिहीबार फैसला दिँदै विशेष अदालतले नेपाल सरकारका २ पूर्वसचिव र तत्कालीन भोगाधिकारी राणा परिवारका ५ सदस्यसहित १३१ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । सरकारका नाममा भएको जग्गा सुनियोजित रूपमा हडपिएकामा ती सबै प्रक्रिया खारेज गर्दै अदालतले दोषीलाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा हिनामिना भएको जग्गा जफत गरेर सरकारकै नाममा ल्याउने गरी फैसला सुनाएको हो ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले पूर्वभूमिसुधार सचिव छविराज पन्त र पूर्वभौतिक योजना सचिव दीपबहादुर बस्न्यात तथा ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारीहरू सुनीति राणा, शैलजा राणा, हेमनशमशेर, हाटकशमशेर र रुक्मशमशेरसहितलाई दोषी ठहर गर्दै बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुने गरी फैसला सुनाएको हो । विशेष अदालतका प्रवक्ता एवं उपरजिस्ट्रार धनबहादुर कार्कीले विभिन्न निर्णय प्रक्रियामा सामेल २ पूर्वसचिवसहित तत्कालीन भोगाधिकारी, नक्कली मोही, जग्गा हिनामिनामा संलग्न कर्मचारी र मतियारका रूपमा काम गर्नेसहितलाई दोषी ठहर र हिनामिना भएको १ सय ३६ रोपनी जग्गा पनि जफत हुने फैसला भएको बताए ।

जग्गा किनबेचमा संलग्न भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ तथा भूमाफिया किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई जग्गा हिनामिना प्रकरणको मुख्य मतियारका रूपमा अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मन्त्रालयबाट फाइल सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने ३ जना तत्कालीन मन्त्री र १ सचिवसहित केही हाइप्रोफाइलले भने कसुरबाट सफाइ पाएका छन् । पूर्वउपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमिसुधारमन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बरबहादुर श्रेष्ठ तथा पूर्वभूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई विशेषले कसुरबाट सफाइ दिएको हो ।

विसं २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा गुठी संस्थान, मालपोत, नापी, भूमिसुधार विभाग र मन्त्रालयबाट गैरकानुनी निर्णय गराएर ललिता निवास परिसरको १ सय ३६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ मा १ सय १० जनाविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनाविरुद्ध जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पछिल्लो पटक लगातार २२ दिनसम्म मुद्दालाई नियमित सुनुवाइमा राखेर अदालतले बिहीबार किनारा लगाएको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले विशेषको फैसलाले राजनीतिक व्यक्तिलाई सफाइ दिए पनि यो फैसला समग्रमा साहसिक र ऐतिहासिक नै रहेको टिप्पणी गरे । ‘सरकारी जग्गा पद र शक्ति तथा प्रलोभनमा खाने/मास्ने काम जुनसुकै बेला भए पनि त्यस्तो अपराधमा संलग्नले एक दिन कानुनको कठघरामा आउनैपर्छ भन्ने सन्देश यसले दिएको छ,’ कार्कीले भने । हाल अख्तियार प्रमुख रहेका प्रेमकुमार राई गृह सचिव भएका बेला पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले दिएको प्रतिवेदनका अनुसन्धानका लागि सरकारले अख्तियार र प्रहरीमा पठाएको थियो । त्यसका लागि अधिवक्ता युवराज कोइरालाले थुप्रै तथ्य र प्रमाण सरकारलाई दिनुका साथै जग्गा हिनामिनामाथि अनुसन्धानका लागि डेढ दशकदेखि सक्रियता देखाएका थिए ।

२०४६ पछि बनेको मन्त्रिपरिषद्ले पञ्चायतकालमा जफत जग्गा छानबिन गरी फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यही निर्णयको गलत व्याख्या गरेर मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएका जग्गा पनि फिर्ता गराउने प्रपञ्च रचिएको थियो । सुवर्णशमशेरको परिवारबाट २ सय ८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा तत्कालीन सरकारले उचित मुआब्जा दिएर कानुनसम्मत अधिग्रहण गरेको ठहर पनि विशेष अदालतले गरेको छ ।

२०२१ मंसिर १५ मा ललिता निवासको जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको र १७ मा यो विषय राजपत्रमा प्रकाशित भएकाले यसलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने अदालतको टिप्पणी छ । ‘सुवर्णशमशेर र उनका छोरा कञ्चनशमशेरका नाममा रहेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा मात्रै जफत भएको हो, २ सय ८४ रोपनी जग्गा कानुनसम्मत अधिग्रहण भएको ठहर्छ’ अदालतले भनेको छ । सरकारी निर्णयको अपव्याख्या गरेर अधिग्रहण भएको जग्गालाई पनि जफतकै सूचीमा राखेर हडपिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

२०६६/६७ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय विस्तारका नाममा नक्कली मोही र जग्गा धनीलाई ललिता निवासको जग्गा सट्टाभर्नाबापत दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेर अनुमोदन गराइएको थियो । मन्त्रीहरू गच्छदार, श्रेष्ठ, जोशीले लगेको प्रस्तावका आधारमा ललिता निवासको करिब ५ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा कायम गरेर नक्कली मोहीमा जाने गरी निर्णय भएका थिए ।

तलबाट आएका प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्सम्म पुर्‍याउने काम गरेको भन्दै सचिव अधिकारीलाई सफाइ दिइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत भएको र नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार नरहने भन्ने अभियोगपत्रमै उल्लेख भएका लगायत कारण देखाएर गच्छदार, श्रेष्ठ र जोशीलाई सफाइ दिइएको हो । २०४९ र २०६२ मा जग्गा राणा परिवारका नाममा लैजान भएको निर्णयमा डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन प्रमुखद्वय कलाधर देउजा र टीकाराम घिमिरेसहित १८ लाई अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । सरकारी जग्गामा गलत दावीसहित राणा परिवारका ५ जना सदस्यहरू सुनीति राणा, शैलजा राणा, हेमनशमशेर, हाटकशमशेर र रुक्मशमशेर राणा तथा मालपोत र भूमिसुधारका कर्मचारीहरू कलाधर देउजासहित ५ कर्मचारी तथा भूमाफिया रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललाई दोषी ठहर गर्दै जनही ७५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र २ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ । मालपोतबाट छुट दर्ताका नाममा थप १२ आना ०६२ मा राणा परिवारका नाममा गएको थियो । यसमा प्रमुख मालपोत अधिकृत टीकाराम घिमिरेसहित ५ कर्मचारी र सुनीतिलाई ६ महिना कैद र जनही ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।

नक्कली जग्गाधनी र नक्कली मोहीलाई सट्टाभर्ना दिने गरी गैरकानुनी रूपमा मन्त्रालय र मालपोतबाट भएका निर्णय प्रक्रियामा सामेल तत्कालीन सचिवद्वय बस्न्यात र पन्तसहित १२ जना दोषी ठहर भएका छन् । दुई सचिवसहित १२ कर्मचारी र व्यापारी मीनबहादुर गुरुङलाई जनही ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिवाना र २ वर्ष कैद, जग्गा जफतको फैसला सुनाइएको छ । सट्टाभर्नामा नक्कली मोही दाबी गर्ने श्रीकृष्ण महर्जनसहित १२ जनालाई पनि दोषी ठहर गरी २ वर्ष कैद र बिगोबमोजिम जरिवानाको फैसला भएको छ ।

५७ जनालाई नक्कली मोही बनी जग्गामा हकदाबी गरेकाले कसुरदार ठहर गरिएको छ । उनीहरूलाई जनही २ वर्ष कैद र जरिवानाको फैसला भएको छ । घूसबापत जग्गा बकस लिएका १५ जनालाई पनि २ वर्ष कैद र जरिवानाको फैसला भएको छ ।

टिकिन्छा गुठीमा लगेर नक्कली मोही कायम गर्ने तत्कालीन गुठी प्रशासक बलिरामप्रसाद साह तेलीसहित १७ जनाविरुद्ध १ वर्ष कैद र जनही ४१ लाख ६७ हजार ५ सय २९ जरिवानाको फैसला भएको छ । गुठीमा जग्गा लगेर भूमाफियाका नाममा कायम गराएको अभियोगमा तेलीसहित हरिबोल आचार्य, रामेश्वर बिडारी, सेवन्तराज चापागाईं, हेमराज सुवेदी, तेजराज पाण्डे, तुल्सी पोखरेल, हरिप्रसाद जोशी, दिलीपकुमार भट्ट, नवराज पौडेल, जयप्रसाद रेग्मी, शैलेन्द्र पौडेल, फणीन्द्रप्रसाद दाहाल, मणिकुमार राना, बद्रीबहादुर कार्की, लक्ष्मीनारायण उप्रेती र दिनेशप्रसाद शर्मा दोषी ठहर भएका हुन् । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा भएका निर्णयमा पनि कर्मचारीहरू दोषी ठहर भएका छन् । यसमा मालपोत कार्यालयबाट निर्णय गर्दा नै जग्गा सट्टाभर्नास्वरूप जग्गा धनी र मोहीको नाम नामसारी दाखिला खारेज प्रक्रिया सम्पन्न गरेर मन्त्रालयमा पेस गरिएको र मन्त्रालयबाट यसमा थप नाम हेरफेर गर्ने काम सचिवले गरेको भन्दै निर्णय प्रक्रियामा कर्मचारीका कारण जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको फैसलामा उल्लेख छ ।



पुरा हेर्नुहोस्


२ पूर्वसचिवसहित १३१ दोषी ठहर, ३ पूर्वमन्त्री र १ पूर्वसचिवलाई सफाइ

काठमाडौँ । ललिता निवास परिसरको करिब २ सय ८४ रोपनी जग्गा कानुनसम्मत मुआब्जा दिएर २०२१ सालमा अधिग्रहण भएकामा त्यसको करिब ३० वर्षपछि योजनाबद्ध रूपमा व्यक्तिका नाममा फर्काइएको थियो । २०५० देखि हिनामिना गरिएको जग्गा ३० वर्षपछि फेरि सरकारका नाममा ल्याउने गरी विशेष अदालतले फैसला गरेकाेछ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा १३१ जना दोषी ठहर हुनेगरी विशेष अदालतले गरेको फैसलाको मुख्य सन्देश के हो ?

९३ वर्षअघि विसं १९८७ मा तत्कालीन राजा त्रिभुवनसँग मागेर प्रधानमन्त्री भीमशमशेरले हालको बालुवाटार क्षेत्रको २ सय ९९ रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा पाएका थिए । ‘देवाली’, ‘सानु’, ‘तलेजु’ र ‘इन्द्रजात्रा’ गुठीका नाममा रहेको र केही किसानले जोतभोग गर्दै आएको यो जग्गा भीमशमशेरले पाएपछि उनले पर्खाल लगाएर घेरेका थिए । पर्खालमा लेखाइएको थियो– ललितादेवी । ललितादेवी राणाहरूकी कुलदेवीका नाममा पुजिन्थिन् । कुलका नाममा आएको जग्गा भीमशमशेरबाट छोरा हिरण्यशमशेर र उनका पनि छोरा सुवर्णशमशेरका नाममा सरेको थियो । २०१६ पुस १ मा ‘बिर्ता उन्मूलन ऐन’ जारी भएसँगै जग्गा प्राप्ति ऐनअनुसार तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेरको परिवारबाट १४ रोपनी ११ आना जफत गरिएको थियो भने दुई सय ८४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । अधिग्रहण गर्दा सरकारले सुवर्ण परिवारलाई १६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मुआब्जा दिएको थियो । सरकारले प्राप्त गरेको जग्गा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको समरजंग कम्पनीका नाममा राखिएको थियो ।

पञ्यायतकालमा राजकाज मुद्दा लगाएर जफत गरिएका जग्गा फिर्ता गर्न भनेर ०४७ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई अपव्याख्या गरेर मुआब्जा तिरेर अधिग्रहण गरिएका हदबन्दीभन्दा माथिका जग्गा पनि फिर्ता गर्ने योजना सफल पारिएको थियो ।

सरकारी अधिकारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा हिनामिना गरिएको ललिता निवास परिसरको यो जग्गा अब भने सरकारका नाममा फिर्ता हुने भएको छ । यो प्रकरणमा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा बिहीबार फैसला दिँदै विशेष अदालतले नेपाल सरकारका २ पूर्वसचिव र तत्कालीन भोगाधिकारी राणा परिवारका ५ सदस्यसहित १३१ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । सरकारका नाममा भएको जग्गा सुनियोजित रूपमा हडपिएकामा ती सबै प्रक्रिया खारेज गर्दै अदालतले दोषीलाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा हिनामिना भएको जग्गा जफत गरेर सरकारकै नाममा ल्याउने गरी फैसला सुनाएको हो ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले पूर्वभूमिसुधार सचिव छविराज पन्त र पूर्वभौतिक योजना सचिव दीपबहादुर बस्न्यात तथा ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारीहरू सुनीति राणा, शैलजा राणा, हेमनशमशेर, हाटकशमशेर र रुक्मशमशेरसहितलाई दोषी ठहर गर्दै बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय हुने गरी फैसला सुनाएको हो । विशेष अदालतका प्रवक्ता एवं उपरजिस्ट्रार धनबहादुर कार्कीले विभिन्न निर्णय प्रक्रियामा सामेल २ पूर्वसचिवसहित तत्कालीन भोगाधिकारी, नक्कली मोही, जग्गा हिनामिनामा संलग्न कर्मचारी र मतियारका रूपमा काम गर्नेसहितलाई दोषी ठहर र हिनामिना भएको १ सय ३६ रोपनी जग्गा पनि जफत हुने फैसला भएको बताए ।

जग्गा किनबेचमा संलग्न भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ तथा भूमाफिया किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई जग्गा हिनामिना प्रकरणको मुख्य मतियारका रूपमा अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मन्त्रालयबाट फाइल सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने ३ जना तत्कालीन मन्त्री र १ सचिवसहित केही हाइप्रोफाइलले भने कसुरबाट सफाइ पाएका छन् । पूर्वउपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमिसुधारमन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बरबहादुर श्रेष्ठ तथा पूर्वभूमिसुधार सचिव दिनेशहरि अधिकारीलाई विशेषले कसुरबाट सफाइ दिएको हो ।

विसं २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा गुठी संस्थान, मालपोत, नापी, भूमिसुधार विभाग र मन्त्रालयबाट गैरकानुनी निर्णय गराएर ललिता निवास परिसरको १ सय ३६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ मा १ सय १० जनाविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनाविरुद्ध जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । पछिल्लो पटक लगातार २२ दिनसम्म मुद्दालाई नियमित सुनुवाइमा राखेर अदालतले बिहीबार किनारा लगाएको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले विशेषको फैसलाले राजनीतिक व्यक्तिलाई सफाइ दिए पनि यो फैसला समग्रमा साहसिक र ऐतिहासिक नै रहेको टिप्पणी गरे । ‘सरकारी जग्गा पद र शक्ति तथा प्रलोभनमा खाने/मास्ने काम जुनसुकै बेला भए पनि त्यस्तो अपराधमा संलग्नले एक दिन कानुनको कठघरामा आउनैपर्छ भन्ने सन्देश यसले दिएको छ,’ कार्कीले भने । हाल अख्तियार प्रमुख रहेका प्रेमकुमार राई गृह सचिव भएका बेला पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । समितिले दिएको प्रतिवेदनका अनुसन्धानका लागि सरकारले अख्तियार र प्रहरीमा पठाएको थियो । त्यसका लागि अधिवक्ता युवराज कोइरालाले थुप्रै तथ्य र प्रमाण सरकारलाई दिनुका साथै जग्गा हिनामिनामाथि अनुसन्धानका लागि डेढ दशकदेखि सक्रियता देखाएका थिए ।

२०४६ पछि बनेको मन्त्रिपरिषद्ले पञ्चायतकालमा जफत जग्गा छानबिन गरी फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यही निर्णयको गलत व्याख्या गरेर मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरिएका जग्गा पनि फिर्ता गराउने प्रपञ्च रचिएको थियो । सुवर्णशमशेरको परिवारबाट २ सय ८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा तत्कालीन सरकारले उचित मुआब्जा दिएर कानुनसम्मत अधिग्रहण गरेको ठहर पनि विशेष अदालतले गरेको छ ।

२०२१ मंसिर १५ मा ललिता निवासको जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय भएको र १७ मा यो विषय राजपत्रमा प्रकाशित भएकाले यसलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने अदालतको टिप्पणी छ । ‘सुवर्णशमशेर र उनका छोरा कञ्चनशमशेरका नाममा रहेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा मात्रै जफत भएको हो, २ सय ८४ रोपनी जग्गा कानुनसम्मत अधिग्रहण भएको ठहर्छ’ अदालतले भनेको छ । सरकारी निर्णयको अपव्याख्या गरेर अधिग्रहण भएको जग्गालाई पनि जफतकै सूचीमा राखेर हडपिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

२०६६/६७ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय विस्तारका नाममा नक्कली मोही र जग्गा धनीलाई ललिता निवासको जग्गा सट्टाभर्नाबापत दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेर अनुमोदन गराइएको थियो । मन्त्रीहरू गच्छदार, श्रेष्ठ, जोशीले लगेको प्रस्तावका आधारमा ललिता निवासको करिब ५ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा कायम गरेर नक्कली मोहीमा जाने गरी निर्णय भएका थिए ।

तलबाट आएका प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्सम्म पुर्‍याउने काम गरेको भन्दै सचिव अधिकारीलाई सफाइ दिइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत भएको र नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार नरहने भन्ने अभियोगपत्रमै उल्लेख भएका लगायत कारण देखाएर गच्छदार, श्रेष्ठ र जोशीलाई सफाइ दिइएको हो । २०४९ र २०६२ मा जग्गा राणा परिवारका नाममा लैजान भएको निर्णयमा डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन प्रमुखद्वय कलाधर देउजा र टीकाराम घिमिरेसहित १८ लाई अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । सरकारी जग्गामा गलत दावीसहित राणा परिवारका ५ जना सदस्यहरू सुनीति राणा, शैलजा राणा, हेमनशमशेर, हाटकशमशेर र रुक्मशमशेर राणा तथा मालपोत र भूमिसुधारका कर्मचारीहरू कलाधर देउजासहित ५ कर्मचारी तथा भूमाफिया रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाललाई दोषी ठहर गर्दै जनही ७५ लाख रुपैयाँ जरिवाना र २ वर्ष कैद सजाय सुनाइएको छ । मालपोतबाट छुट दर्ताका नाममा थप १२ आना ०६२ मा राणा परिवारका नाममा गएको थियो । यसमा प्रमुख मालपोत अधिकृत टीकाराम घिमिरेसहित ५ कर्मचारी र सुनीतिलाई ६ महिना कैद र जनही ७ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।

नक्कली जग्गाधनी र नक्कली मोहीलाई सट्टाभर्ना दिने गरी गैरकानुनी रूपमा मन्त्रालय र मालपोतबाट भएका निर्णय प्रक्रियामा सामेल तत्कालीन सचिवद्वय बस्न्यात र पन्तसहित १२ जना दोषी ठहर भएका छन् । दुई सचिवसहित १२ कर्मचारी र व्यापारी मीनबहादुर गुरुङलाई जनही ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिवाना र २ वर्ष कैद, जग्गा जफतको फैसला सुनाइएको छ । सट्टाभर्नामा नक्कली मोही दाबी गर्ने श्रीकृष्ण महर्जनसहित १२ जनालाई पनि दोषी ठहर गरी २ वर्ष कैद र बिगोबमोजिम जरिवानाको फैसला भएको छ ।

५७ जनालाई नक्कली मोही बनी जग्गामा हकदाबी गरेकाले कसुरदार ठहर गरिएको छ । उनीहरूलाई जनही २ वर्ष कैद र जरिवानाको फैसला भएको छ । घूसबापत जग्गा बकस लिएका १५ जनालाई पनि २ वर्ष कैद र जरिवानाको फैसला भएको छ ।

टिकिन्छा गुठीमा लगेर नक्कली मोही कायम गर्ने तत्कालीन गुठी प्रशासक बलिरामप्रसाद साह तेलीसहित १७ जनाविरुद्ध १ वर्ष कैद र जनही ४१ लाख ६७ हजार ५ सय २९ जरिवानाको फैसला भएको छ । गुठीमा जग्गा लगेर भूमाफियाका नाममा कायम गराएको अभियोगमा तेलीसहित हरिबोल आचार्य, रामेश्वर बिडारी, सेवन्तराज चापागाईं, हेमराज सुवेदी, तेजराज पाण्डे, तुल्सी पोखरेल, हरिप्रसाद जोशी, दिलीपकुमार भट्ट, नवराज पौडेल, जयप्रसाद रेग्मी, शैलेन्द्र पौडेल, फणीन्द्रप्रसाद दाहाल, मणिकुमार राना, बद्रीबहादुर कार्की, लक्ष्मीनारायण उप्रेती र दिनेशप्रसाद शर्मा दोषी ठहर भएका हुन् । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा भएका निर्णयमा पनि कर्मचारीहरू दोषी ठहर भएका छन् । यसमा मालपोत कार्यालयबाट निर्णय गर्दा नै जग्गा सट्टाभर्नास्वरूप जग्गा धनी र मोहीको नाम नामसारी दाखिला खारेज प्रक्रिया सम्पन्न गरेर मन्त्रालयमा पेस गरिएको र मन्त्रालयबाट यसमा थप नाम हेरफेर गर्ने काम सचिवले गरेको भन्दै निर्णय प्रक्रियामा कर्मचारीका कारण जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको फैसलामा उल्लेख छ ।

पुरा हेर्नुहोस्


रामेछापका पाण्डेद्वारा अफ्रिकाको सर्वोच्च शिखर किलिमञ्जारोको सफल आरोहण

१५ कात्तिक, काठमाडौं । रामेछाप निवासी युवा पर्वतारोही प्रकाशराज पाण्डेले अफ्रिकाको सर्वोच्च शिखर किलिमञ्जारो सफल आरोहण गरेका छन्। यही अक्टुबर ३१ तारिखका दिन बिहान ६स्ः४० बजे उनले तान्जेनियाको किलिमाञ्जारो हिमाल आरोहण‍ गरेका हुन्। पाण्डेले किलिमञ्जारोमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डासमेत फहराएका छन् । उक्त हिमाल पाँच हजार ८ सय ९५ मिटर अग्लो छ। पर्वतारोही पाण्डेले आधार शिविरबाट तीन दिनमा आरोहण पूरा गरेको रामेछाप न्युजलाइ बताए ।

पाण्डेले सातै महादेशका उच्च हिमाल आरोहण गरी सेभेन समिट पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ गत जुन २९ तारिखका दिन बिहान ९ बजे युरोपको सर्वोच्च शिखर रुसमा रहेको माउन्ट एलब्रस हिमाल पनि आरोहण गरेका थिए। उनले यस अगाडि सगरमाथा, मनास्लु, आमादब्लमलगायत नेपालका ६ वटा हिमालको सफल आरोहण गरिसकेका छन् । सात वटा महादेशका अग्ला हिमाल चढ्ने तयारी गरिरहेका पाण्डेले सबैभन्दा पहिला युरोपकै अग्लो हिमाल रुसको माउन्ट एल्ब्रसबाट आफूले अभियान सुरु गरेकोगरेको बताए । 

हाल पाण्डेले अफ्रिकाको सर्वोच्च शिखर किलिमञ्जारोको पनि सफल आरोहण गरेका छन् । उनी गत अक्टुबर २३ मा आरोहरणका लागि नेपालबाट त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए।रामेछाप लिखु तामाकोसी गाउँपालिका निवासी पाण्डेले सात वटै प्रदेशका उच्च हिमाल आरोहण गरेर विश्व रेकर्ड कायम गर्ने उद्देश्य लिएका छन्।

पुरा हेर्नुहोस्


गायक गणेश थापाको ‘आखाँमा झुम्न थाल्यो’मा रंगिए कमल र स्नेहा

काठमाण्डौं । प्रेम र रोमान्स समेटिएको गीत "आखाँ झुम्न थाल्यो"सार्वजनिक गरिएको छ ।

बरिष्ठ गायक गणेश थापाको स्वर रहेको यो गीतमा सुदन लुईटेलको शब्द, सुवर्ण कुमारको संगीत छ । २५ बर्षको अमेरिका बसाई पछि नेपाल फर्किएका गायक थापाले नेपाली मौलिक भाकामा गीत प्रस्तुत गर्न पाउनु आफैमा माटो र मातृत्व प्रतिको लगाव भएको बताए ।

सार्वजनिक गीतको भिडियोमा कमल सिंह र स्नेहा जोशीको अभिनय छ । सन्तोष तामाङ्गको छायाँकन, विजय राज भुर्तेलको सम्पादन तथा  निर्देशन गीतमा रहेको छ ।

सार्वजनिक भिडियोमा कमल र स्नेहा रोमान्टिक बनेका छन् । यो गीत माया गर्ने जोडीहरुले मन पराउने विश्वास गरिएको छ ।

गीतको पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोस ।
<iframe width="100%" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/8KEq_KByP84?si=FE-YNRQOX_GouUny" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

 

पुरा हेर्नुहोस्